लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील अचानक वाढलेल्या मतदारांच्या संख्येवर ईसीकडे प्रश्न उपस्थित केला आहे (फोटो - नवभारत)
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या पाच महिन्यांत 70 लाख नवीन मतदार कसे जोडले गेले? लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादी इतक्या लवकर कशी वाढली? मतदारांची वाढलेली संख्या हिमाचल प्रदेशच्या लोकसंख्येइतकी आहे. 5 वर्षांत वाढणाऱ्या मतदारांची संख्या फक्त 5 महिन्यांत वाढली. नवीन मतदार हे भाजप जिंकलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील आहेत, शिर्डीमध्ये सता हजार नवीन मतदार जोडले गेले आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले की, या ७,००० मतदारांचा पत्ता एकाच इमारतीत आहे, एकाच इमारतीत इतके लोक राहतात का? मतदार यादीत समाविष्ट झालेल्या नवीन मतदारांबाबत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडून तपशील मागितला होता, जो आयोगाने दिला नाही. राहुल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाकडून त्यांना न्याय मिळणार नाही, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, यूबीटी यांना मिळालेल्या मतांचा डेटा मागितल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने तो दिला नाही.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राहुल गांधींचा गंभीर आरोप
मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या संस्थेतून देशाच्या सरन्यायाधीशांना काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप राहुल यांनी केला आहे. आता, विरोधी पक्षनेते म्हणून, ते निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी बैठकीला जातील परंतु त्या समितीमध्ये सरकारचे बहुमत आहे आणि फक्त मोदी आणि शहा यांचे विचार ऐकले जातील. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार या महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडले जातील. पूर्वी, निवडणूक आयुक्त केवळ औपचारिकता म्हणून निवडणुका घेत असत आणि संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत नव्हते. १९९० मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर, टीएन शेषन यांनी या अधिकारांचा पुरेपूर वापर केला आणि निवडणुकांमधील हेराफेरी संपवण्याचा आणि पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. शेषन यांच्या कडकपणाची भीती राज्यकर्त्यांनाही होती, त्यांच्या अधिकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने २००४ मध्ये निवडणूक आयोगाला ३ सदस्यीय संस्था बनवले आणि मनोहर सिंग गिल आणि लिंगडोह यांना निवडणूक आयुक्त बनवण्यात आले.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचा एका क्लिकवर
राजकीय कल नसणे
२००४ ते २०१८ पर्यंत, निवडणूक आयोग औपचारिक किंवा नियमित पद्धतीने काम करत राहिला. निवडणूक आयुक्तांचा राजकीय कलही समोर आला, निवृत्तीनंतर एमएस गिल खासदार आणि मंत्री झाले. स्वतः. नवीन चावला हे गांधी कुटुंबाचे जवळचे मानले जात होते. २०१८ मध्ये सुनील अरोरा निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर राजकीय निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. संघर्ष टाळण्यासाठी, अशोक लवासा यांची आशियाई विकास बँकेत नियुक्ती करण्यात आली आणि अरुण गोयल यांना राजदूत करण्यात आले; सरकारच्या विरोधात न जाणाऱ्या नोकरशहांना निवडणूक आयुक्त बनवण्यात आले.
माहिती देणे बंद केले होते
सध्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आसाममधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदारसंघांचे सीमांकन केले जे भाजपला अनुकूल होते. त्यांच्या कार्यकाळात माहिती उघड करणे थांबवण्यात आले होते, असा आरोप आहे. टाकलेल्या आणि मोजलेल्या मतांमधील फरक उघड करण्यात आला नाही. संसाधनांनी परिपूर्ण असलेल्या भाजपला प्रचारासाठी अधिक संधी देण्यासाठी, बंगाल आणि ओडिशामध्ये अनेक टप्प्यात निवडणुका घेण्यात आल्या. विरोधकांच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांना धमक्या येऊ लागल्या. देशवासीयांना निवडणूक आयोग पूर्णपणे निष्पक्ष असावा आणि त्याचा सत्ताधारी पक्षाकडे कोणताही कल नसावा असे वाटते. जर सरकारच्या वर्चस्वाखालील समितीने निवडणूक आयुक्तांची निवड केली तर ते सरकारच्या दबावाखाली आणि प्रभावाखाली असतील. न्यायालयाच्या मूळ आदेशानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती निष्पक्ष पद्धतीने झाली पाहिजे, तरच या संवैधानिक पदाची निष्पक्षता आणि प्रतिष्ठा समोर येईल.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
