महिला दिन साजरा करूनही हिंदी राज्यात महिला सक्षमीकरण नाही. (फोटो - नवभारत)
शेजाऱ्याने मला सांगितले, ‘निशाणेबाज, देशवासीयांनी ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला, पण आजही अनेक रूढीवादी कुटुंबांमध्ये महिलांना स्वयंपाकघरातून बाहेर पडून मुलांची काळजी घेण्याची परवानगी नाही.’ महाराष्ट्रासारखे प्रगतीशील राज्य सोडले तर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये मागासलेपणाचे प्रमाण बरेच जास्त आहे. छत्तीसगडमध्ये ६ महिला पंचायतीवर निवडून आल्या होत्या पण त्यांच्याऐवजी त्यांच्या पतींनी पंच म्हणून शपथ घेतली.
हा किती विरोधाभास आहे! यावर मी म्हणालो, ‘पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असूनही, अशी हेराफेरी सुरू आहे.’ महाभारतात द्रौपदीचे ५ पती होते पण आता पंचायत राजात पंचपती त्यांच्या मनाप्रमाणे वागत आहेत. महिला आरक्षण कायद्यामुळे, लोक त्यांच्या पत्नीच्या नावाने फॉर्म भरतात आणि तिला निवडणूक जिंकवतात, नंतर ते स्वतः विजयाचे प्रमाणपत्र गोळा करतात आणि आनंद साजरा करतात. तो पंचायत कार्यालयात जातो आणि स्वतः शपथ घेतो.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
एका पंचाने असा युक्तिवाद केला की त्याची पत्नी अशिक्षित आहे आणि तो स्वतः एसएससी पास आहे, म्हणून तो त्याच्या पत्नीला प्रस्ताव समजावून सांगेल आणि तिची संमती घेईल. काही पंचपतींनी त्यांची पत्नी आजारी आहे किंवा तिच्या मृत्यूनंतर ती नातेवाईकाच्या घरी गेली आहे असे निमित्त केले. शेजारी म्हणाले, ‘निशानबाज, जोपर्यंत शिक्षणाचा प्रसार होत नाही आणि पुरुषी मानसिकता प्रबळ राहत नाही तोपर्यंत महिला आरक्षणाची अशाच प्रकारे थट्टा केली जात राहील.’ पंचपती प्रस्ताव मांडतील, निर्णय घेतील आणि मंजुरीची मोहोर लावतील.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
महिला निरक्षर राहू नयेत म्हणून अशा व्यवस्था केल्या पाहिजेत. त्यांना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये समजावून सांगितली पाहिजेत. आम्ही म्हणालो, ‘हे नंतर होईल.’ सर्वप्रथम, पंचायतीसाठी निवडून आलेल्या महिलांना बोलावून शपथ घ्यावी. त्यांच्या पतींना हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत आणि पंचायतीच्या सीईओंनी नियमांचे पालन करण्याबाबत कडकपणा दाखवावा. काम करत असताना, महिला पंच आपोआप कुशल होतील.
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
