सौंदर्यवर्धनाच्या आड पर्यावरणाला धोका
मोठ्या प्रमाणावर कोनोकोर्पस या झाडांची लागवड
पर्यावरणतज्ञ आणि वनस्पतिशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली गंभीर चिंता
परदेशी झाडाच्या लागवडीवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी
पुणे: शहराच्या सौंदर्यवाढीसाठी आणि रस्त्यांच्या दुभाजकांवर जलद हिरवाई निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कोनोकोर्पस या झाडांची लागवड केली आहे. मात्र या परदेशी प्रजातीच्या झाडाबाबत पर्यावरणतज्ञ आणि वनस्पतिशास्त्रज्ञांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय शक्तिप्रदत्त समितीने (सी.इ.सी. ) देशभरात कोनोकोर्पस या झपाट्याने वाढणाऱ्या परदेशी झाडाच्या लागवडीवर तातडीने बंदी घालावी, अशी शिफारस केली आहे. या झाडामुळे पर्यावरणीय हानी, स्थानिक जैवविविधतेचा नाश आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
उत्तर व दक्षिण अमेरिका तसेच आफ्रिकेच्या काही भागांतील मूळ निवासी असलेले हे झाड जगभरात कमी देखभालीसाठी ओळखले जाते. अरब देशांमध्ये वाळवंटातील वादळे अडवण्यासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी याचा वापर करण्यात येतो. मात्र, भारतीय हवामान व शहरी परिसंस्थेसाठी हे झाड घातक असल्याचे तज्ञ सांगतात.
Navaratri 2025: गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचा शारदोत्सव: भक्ती, परंपरा आणि एकतेचा उत्सव
वनस्पतिशास्त्रज्ञ च्या म्हणण्यानुसार कोनोकोर्पसची मुळे भूमिगत पाण्याच्या पाइपलाईनना हानी पोहोचवतात, तसेच त्याच्या परागकणांमुळे श्वसनाचे विकार वाढतात. त्यामुळे हे झाड सार्वजनिक बागा, रस्त्यांचे दुभाजक किंवा गर्द ठिकाणी लावणे टाळावे. परदेशी प्रजातींपेक्षा स्थानिक वृक्षांना प्राधान्य द्यावे. वड, पिंपळ, नीम, बकुळ यांसारख्या झाडांनीच शहरी जैवविविधतेला खरी साथ मिळते. तेलंगणा (२०२२), गुजरात (२०२३), आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू (२०२५) सरकारांनी या झाडावर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रात मात्र अद्याप अशी कोणतीही अधिकृत बंदी नाही.
आरोग्यास धोकादायक!
या झाडाच्या परागकणांमुळे त्वचेला खाज, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वसनाचे त्रास निर्माण होतात. मधमाश्या या झाडावर बसत नाहीत, तर प्रदूषण निर्माण करणारे किटक मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढतात.
पर्यावरणीय धोरणात बदलाची गरज
केंद्रीय शक्तिप्रदत्त समितीने सरकारला सुचवले आहे की, देशात आक्रमक परदेशी प्रजातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट तयार केली जावी. समितीच्या निरीक्षणानुसार, राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण आणि कृती आराखडा (2024–30) मध्ये अशा प्रजातींच्या निरीक्षण व नियमनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समन्वय यंत्रणा नाही.
सौंदर्यवर्धनाच्या आडून पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम टाळण्यासाठी महापालिकेने तातडीने स्थानिक वृक्षप्रजातींना प्राधान्य देणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी करावी, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.
