शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळावरुन सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जींना फटकारले (फोटो - सोशल मीडिया)
गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती घोटाळ्यावर कठोर भूमिका घेतली. यामुळे पश्चिम बंगालमधील सुमारे 25 हजार सरकारी शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. हा वाद सुरू असतानाच, सर्व उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका नष्ट करण्यात आल्या. या उत्तरपत्रिका या घोटाळ्याच्या गैरप्रकाराचा प्राथमिक पुरावा होता. नववी आणि दहावीच्या वर्गात शिकवण्यासाठी 185 सहाय्यक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्यांचा दर्जा नियुक्ती नाकारलेल्या उमेदवारांपेक्षा कमी होता. अशा 1,498 जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामधील अनेकांची नावे कोणत्याही पॅनेलमध्ये अंतिम करण्यात आली नव्हती. या सर्व नियुक्त्या भ्रष्टाचारातून झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल सरकारने या नियुक्त्या बेकायदेशीरपणे केल्या होत्या. यामुळे त्यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.
शिक्षक भरती घोटाळ्यात बंगालचे शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना ईडी आणि सीबीआय दोघांनीही अटक केली. बंगाल उच्च न्यायालयाने सर्व 25 हजार शिक्षकांची नियुक्ती आधीच रद्द केली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. शिक्षकांची 25 हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. असे अयोग्य लोक शिक्षक बनून विद्यार्थ्यांचे भविष्य खराब करू शकतात, यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी संतापल्या. त्या म्हणाल्या की बंगालमध्ये जन्म घेणे हा गुन्हा झाला आहे का?
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यानंतर किती शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागली ते सांगा? बंगालमधील दीर्घ कम्युनिस्ट राजवटीत असलेल्या नातेवाईकांच्या नोकऱ्या का संपवल्या गेल्या नाहीत? बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की ज्या शिक्षकांची नियुक्ती योग्य आणि स्वच्छ आहे त्यांना सेवेत राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. उत्तरपत्रिका नष्ट झाल्यामुळे न्यायालयाला बरोबर आणि चूक यात फरक करणे अशक्य झाले आहे. ममता सरकारने गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या निवडक निष्ठावंतांना नोकऱ्यांमध्ये भरती केल्याचा आरोप आहे. आणखी एक घटना घडली. बंगाल विधानसभेने गेल्या दशकात राज्यातील उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन, फायदे आणि अनुदान रद्द करणारे एक हास्यास्पद विधेयक मंजूर केले. उद्योग आणि कंपन्यांना हे सर्व फायदे आणि अनुदान सरकारला परत करण्यास सांगण्यात आले आहे.
रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून सरकार उद्योगांना प्रोत्साहनपर अनुदान देते. उद्योगांकडून अनुदानाची रक्कम परत मागितली जाते असे कधीच घडत नाही. जर एखाद्या कंपनीने सरकारविरुद्ध न्यायालयात खटला जिंकला असेल, तर तो निष्प्रभ करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. ममता बॅनर्जी मनमानी शाही हुकुमाच्या पद्धतीने सरकार चालवू इच्छितात. असे कायदे व्यवसायासाठी वाईट आहेत आणि रोजगाराला परावृत्त करतात.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
पश्चिम बंगाल सरकारने असा हास्यास्पद युक्तिवाद केला आहे की उद्योगांना चालना देण्यासाठी दिले जाणारे पैसे वाचवले जातील आणि सार्वजनिक हितासाठी वापरले जातील. फक्त ममता बनर्जी यांच्याबद्दलच का बोलायचे, केंद्र सरकारने व्होडाफोनवरही पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लादला होता. गेल्या महिन्यात, ममता बॅनर्जी यांनी परदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने ब्रिटनला भेट दिली होती पण जर उद्योगांकडून अनुदान वसूल केले गेले तर बंगालमध्ये कोणता गुंतवणूकदार येईल?
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
