केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आरबीआयला सूचना दिली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
नुकतेच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, “अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केले पाहिजेत. अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याचा युक्तिवाद देऊन रिझर्व्ह बँकेने व्याजदराच्या बाबतीत निष्क्रियता दाखवू नये.” गोयल यांची टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा किरकोळ महागाई ऑक्टोबरमध्ये 6.21 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती, जी 4 महिन्यांतील सर्वोच्च आहे.
गोयल यांचे म्हणणे होते की अन्नधान्य चलनवाढीचा संबंध व्याजदराच्या रचनेशी जोडता कामा नये. कमी व्याजदराने कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या औद्योगिक घराण्यांचे हित लक्षात घेऊन व्याजदरात कपात करण्याची मागणी त्यांनी केली. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांच्या या विधानामुळे चलनविषयक धोरण ठरवण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चलनविषयक धोरण समितीची बैठक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. याआधी रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणला जात आहे का?
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यात वाद सुरू असताना माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी रिझर्व्ह बँकेचे स्वातंत्र्य कमी होण्याची भीती व्यक्त केली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात सरकारचा थेट हस्तक्षेप तिची स्वायत्तता नाकारतो, असे आचार्य म्हणाले होते.
सरकारला रिझव्र्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवायचा आहे, हेच या प्रकारच्या वृत्तीवरून दिसते. आधीच देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सरकार ढवळाढवळ करत होते, आता रिझर्व्ह बँकेची पाळी आहे. उद्योगमंत्री गोयल यांची विकासाबाबतची चिंता समजू शकते, पण विकास असा असावा की त्याचा देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर विधायक परिणाम होईल.
बँकांचे उद्दिष्ट केवळ औद्योगिक घराण्यांना कर्ज देणे हे नसून ज्यांच्या ठेवी बँकांमध्ये जमा आहेत अशा मध्यम उत्पन्न गटालाही त्याचा लाभ मिळावा. कॉर्पोरेट घराण्यांना विविध प्रकारे सबसिडी दिली जाते हे उल्लेखनीय आहे. जमीन, वीज, पाणी यांच्या दरात सवलत दिली जाते. उद्योगासाठी मोकळ्या झालेल्या जमिनीसाठी त्यांना अत्यल्प मोबदला द्यावा लागतो.
राजकीय बातम्या वाचा एका क्लिकवर
उद्योग, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था उघडणारे याचा फायदा घेतात. उद्योग नफा मिळविण्यावर पूर्ण लक्ष देतात परंतु पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित नियम पाळत नाहीत. सर्वसामान्य व्यक्तीला बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात, पण सरकारही कर्ज मिळवण्यासाठी उद्योगपतींवर दबाव आणते. सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेतील मतभेद चव्हाट्यावर येत नसले, तरी गव्हर्नरने राजीनामा दिल्यावर सर्व काही सामान्य होत नाही, असे दिसते.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
