"शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकीतून वगळा, सातबारा आहे म्हणून शेतकरी म्हणायचे का?"
मी तालुक्याच्या गावात राहतो. महसूल मधील एका मित्राने सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत आमच्या गावातील पाच डॉक्टरांनी सुमारे दोनशे एकर जमीन विकत घेतली. शेतीच्या उत्पन्नावर आयकर नाही म्हणून अशी तजवीज केली जाते. शिवाय रियल इस्टेट म्हणूनही जमीन हे महत्वाचे कलम आहे. तुमच्या भागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे किती जमीन आहे ते पहा. नदीच्या काठच्या जमिनी असो की शिवारात हिरवी कांच दिसणारी शेती पुष्कळदा अशा भ्रष्ट लोकांची असते. हे गौडबंगाल लक्षात येईल.
जिल्ह्याच्या एम.आय.डी.सी मध्ये उद्योग असलेले एक कारखानदार सांगत होते की, आमच्या मॉर्निंग ग्रुप मध्ये काही कारखानदार आहेत, काही डॉक्टर आहेत, काही अधिकारी आहेत तर एक जण साखर कारखान्याचे चेयरमनही आहेत. हल्ली आमच्याकडे ‘कोणाला किती पैसे आले?’ यावरच चर्चा होते. कोणी म्हणते, दोन लाख आले, कोणी म्हणते ८० हजार आले. ते पुढे म्हणाले, अशी मदत घेण्याची मला लाज वाटते. आमच्या सारख्यांना का पैसे देता? जे खरे गरजवंत आहेत त्याना द्या. त्यांचे म्हणणे एका प्रामाणिक कारखानदाराचे आहे. मागे हाय कोर्टातील वकील महेश भोसले यांनी मला कर्ज माफी नको, असे जाहीर केले होते.
सरकारी पगार घेणारी व्यक्ती दुसरा व्यावसाय करू शकत नाही. असा कायदा आहे. म्हणून त्याला दुकान काढता येत नाही, गिरणी चालवता येत नाही. पुस्तक प्रकाशन करून विकता येत नाही, म्हणून अनेक सरकारी पगारदार लोक प्रकाशक म्हणून बायकोचे किंवा आईचे नाव टाकतात. माझा मुद्दा त्यांनी काय करावे हा नाही. माझे म्हणणे एवढेच आहे की ते जर इतर व्यावसाय करू शकत नाहीत तर ते शेती कशी करतात? शेती हा व्यवसाय नाही का? शेती वंश-परंपरेने आली म्हणून काय झाले? वंश-परंपरेने आलेली शेती करायची असेल तर मग नोकरी का करता? नोकरी करायची असेल तर शेती का? ही सूट कोणी दिली? का दिली? बरे त्यावर ह्यांना कर्जमाफी आणि अनुदानेही हवीत. वेतन आयोगही घेणार आणि शेतकरी म्हणून दुहेरी लाभ ही उपटणार. हे कसे चालेल?
सरकार कारखानदारांचे लाखो कोटीचे कर्ज राईट ऑफ करते मग शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद का? असा प्रश्न विचारला जातो. मी या प्रश्ना मागची भावना समजू शकतो. असा प्रश्न विचारणारा प्राध्यापक असेल तर लक्षात घ्या, त्याना दोन गोष्टी माहित नाहीत. एक तर सगळ्या कारखानदारांची थकबाकी राईट ऑफ केली जात नाही. सरकारच्या खास मर्जीतील निवडक कारखानदारांचीच थकबाकी राईट ऑफ केली जाते. तेथेही सरसकट नसते. बगलबच्च्यांची कर्जे राईट ऑफ करणे ही बाब मला जास्त गंभीर वाटते. सरकारने केलेला हा पक्षपात घतक आहे. मुठभर कारखानदारांना मार्ग मोकळा करणे देशाच्या हिताचे असणार नाही.
दुसरी बाब ‘शेतकरी तितुका एक एक’ म्हणजे ‘शेतकरी’ तितुका एक एक. बिगर शेतकरी आणि शेतकरी तितुका एक एक नव्हे. यासाठी तुम्हाला शेतकरी या शब्दाची व्याख्या समजावून घ्यावी लागेल. सातबारा आहे म्हणून त्याला शेतकरी म्हणायचे का? असे केले तर अनेक पुढारीच काय दारूचे गुत्तेवाले देखील त्या व्याख्येत येतील. शेतकरी या शब्दाची व्याख्या साधी आहे. ज्याच्या उत्पन्नाचे साधन शेती आहे, तो शेतकरी. शेतकरी तितुका एक एक म्हणजे ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे ते सगळे एक आहेत. त्यात मजूर, बटाईदार, संत्र्याचा- कापसाचा, बागाईतदार- कोरडवाहू, मराठवाड्यातला- पश्चिम महाराष्ट्रातला, ह्या जातीचा, त्या जातीचा- ह्या धर्माचा- त्या धर्माचा असा भेदाभेद करू नका. ज्यांचे ज्यांचे शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन आहे ते सगळे शेतकरी होत. ज्याना सरकारी पगार मिळतो, ज्याना इतर व्यवसायातून उत्पन्न मिळते, जे राजकारणात कमाई करतात ते कसे शेतकरी होतील.
काहींचे म्हणणे असे की, शेती तोट्यात आहे, ती कोणाचीही असली तरी तोट्यात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे तोट्यात आहे. पगारदार असो की व्यावसायिक त्यांना सरकारने नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. ह्या मित्रांनी हे लक्षात घ्यावे की, नोकरदारांना पगार मिळतो, आयकर भरणारे लोक काही कमी कमवत नाहीत, आपली कमाई लपवण्यासाठी ते जमिनी ठेवतात किंवा विकत घेतात. माझा मुद्दा हा आहे की, शेतीच्या लुटीचा मोबदला त्यांना त्यांच्या व्यावसाय आणि नोकरीत मिळतो. त्यामुळे त्यांना तक्रार करायला जागा नाही.
सरकारी पगारदार आणि आयकर भरणारे यांना वगळणे अवघड नाही. त्यांची यादी करायला घरोघर जाण्याची आवश्यकता नाही. या दोन्ही याद्या काही तासात सरकारला मिळू शकतात. जास्ती जास्त आठ दिवस लागतील. सरकारी पगारदारांची यादी खुद्द सरकारकडे असणारच आहे. आयकर भरणाऱ्यांची यादी देखील महाराष्ट्रातील आयकर खात्याच्या वेबसाईट वर मिळू शकते. फक्त हेच दोन घटक सुरुवातीला वगळले पाहिजेत. माझ्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचार्यांची संख्या १७ लाख आहे व आयकर भरणाऱ्यांची संख्या जवळपास एक कोटी आहे. या एक कोटी मध्ये सरकारी कर्मचारी समाविष्ट असणार आहेत. ही यादी एकत्र आली की त्या पैकी किती जनांच्या नावे सातबारा आहे, हे सहज काढता येईल. आता सात-बारा देखील ऑनलाईन उपलब्ध आहे. एका बाजूला राज्य पातळीवर ही माहिती तयार करावी दुसऱ्या बाजूला महसूल कर्मचार्याकडून माहिती मागवून घ्यावी. आयकर भरणाऱ्यांची यादी स्थानिक महसूल यंत्रणेकडे देऊन त्यात्या नावा वरील क्षेत्र कळू शकेल. सरकारने ठरवले तर ही माहिती आठ दिवसात गोळा होईल. वरील यादीत अनेक असे कर्मचारी आणि आयकर भरणारे लोक असतील की ज्यांच्या नावाने जमीन असणार नाही. हा आकडा किती असले हे आज नक्की सांगता येत नाही.
शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन असणारे किती कुटुंब महाराष्ट्रात असतील? याचा नेमका आकडा सरकारकडे नसावा, हे शेतकर्यांचे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांप्रती सरकारला कितपत आस्था आहे, याचा हा पुरावा आहे. मी सरकारला सीलिंगच्या जमिनी बद्दल माहिती मागितली होती. त्याबद्दलही हीच अनास्था दिसून आली. खरे तर सरकारची ही अनास्था चिंतेची बाब मानली पाहिजे. सरकार एखादे काम करीत नाही, तेंव्हा विद्यापीठा सारख्या स्वायत्त संस्थांनी पुढे आले पाहिजे. हे काम कोणत्याच विद्यापीठाने आज पर्यंत का केले नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या स्वातंत्र्य पूर्व काळात होत होत्या. नंतरही सातत्याने होत आल्या आहेत. १९६२ ला प्रमाण वाढले म्हणून पी एचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्याचा अभ्यास केला. १९८६ साली साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या आत्महत्येने सारा महाराष्ट्र हादरला. त्या नंतर न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारने शेतकरी आत्महत्याची वेगळी नोंद घ्यायला सुरुवात केली. सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या उत्पाताचा सरकारवर परिणाम झाला नाही. पण शेतकरी मात्र जागे झाले. कोण्या नेत्याने सांगितले म्हणून नव्हे तर स्वत: शेतकऱ्यांनी ठरवले की, आपली पुढची पिढी शेतीत ठेवायची नाही. याच काळात खुलीकरण आले व इंडीयाचे दार किलकिले झाले. शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींनी फार मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले. त्यामुळे आज ‘शेती हे उत्पान्नाचे मुख्य साधन’ असलेली कुटुंबे खूप कमी झाली आहेत. हे वास्तव नीट समजावून घेतले पाहिजे.
आत्महत्या करणारी कुटुंबे तीच आहेत, ज्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे. हे लक्षात घेऊन माझी सरकारला सूचना आहे की, सरकारने कर्जबेबाकी तर करावीच. त्याच बरोबर सरकारी पगारदार व आयकर दात्यांना दिली जाणारी जी रक्कम शिल्लक राहणार आहे ती त्या कुटुंबांमध्ये वाटावी ज्यांचा शेती हाच उत्पन्नाचा मुख्य आधार आहे. अशी रक्कम वाटल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टळू शकतील. कर्ज- बेबाकी आणि मदत करून थांबू नका. त्याच्या पुढे जाऊन कमाल शेतजमीन धारणा कायदा आणि आवश्यक वस्तू कायदा हे जीवघेणे कायदेही रद्द करावे लागतील.
