शेती सुधारणांची चुकलेली दिशा!
मुंबई, अमर हबीब : अतिवृष्टी झाली, दुष्काळ पडला, की शेतकरी कोलमडून पडतो. कारण काल त्याला कोणीतरी लुटलेले असते. पूर आला, छप्पर कोसळले कारण त्याला पक्के घर बांधण्याची ऐपत कोणीतरी हिरावून घेतलेली असते. जनावरे वाहून गेली कारण उंचावर गोठा बांधण्याची ऐपत येऊ दिली गेलेली नसते. शेतात पाणी भरले कारण पाणी वाहून जावे अशी बांधबंधिस्ती करण्यासाठी जी बचत त्याच्याकडे असावी लागते, ती येऊच दिली गेलेली नसते. पीक बुडाले, आता तो काय करणार? वर्ष कसे काढणार? हे प्रश्न तेंव्हाच निर्माण होतात, जेंव्हा होल्डिंग लहान असते. सीलिंग कायद्याने होल्डिंगवर मर्यादा आणलेली. आता दुसरे काय होणार?. पाऊस जास्त झाला हे निमित्त झाले पण आधी शेतकऱ्यांना लुटले हे कारण आहे. लोक निमित्ताला कारण समजतात. तेव्हढ्यापुरती मलमपट्टी करतात. कारण तसेच राहते. जोपर्यंत कारणांचे निराकरण होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे ना दैन्य संपणार आहे ना दैना.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत, असे नाही. पण सरकारी प्रयत्नांची दिशा सतत चुकत राहिली. म्हणून लाखो कोटी रुपये खर्च होऊनही प्रश्न जिथल्या तिथेच राहिले. अनेक प्रश्न अधिक जटिल झाले, अधिक रौद्र झाले.
सरकारने काय प्रयत्न केले? हे एकदा तपासून पाहू. स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा त्याकाळच्या सरकारच्या समोर जनतेचे पोट कसे भरेल असा प्रश्न होता. आजच्या तुलनेत त्याकाळची लोक सांख्या खूप कमी होती. बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून होते. पण सर्वांचे पोट भरेल एवढे अन्नधान्याचे उत्पादन होत नव्हते. सरकारला दोन मार्ग सुचले. जमिनीचे लहान तुकडे केले तर उत्पादन वाढेल म्हणून त्यांनी जमिनीचे तुकडे करण्याचा सपाटा लावला. जमीदारी निर्मूलनाचा कायदा अगोदरच आणला होता, पाठोपाठ कूळ कायदा आणला, त्यावरही परिस्थिती सुधारली नाही म्हणून सीलिंग कायदा आणला. पण उत्पादन फारसे वाढले नाही. 1960-70च्या दशकात नॉर्मन बोरलॉग या शास्त्रज्ञाने संकरित बियाणांचा शोध लावल्यानंतर अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. भारतात सरकारच्या उपाय योजनांमुळे नव्हे, या नव्या शोधामुळे उत्पादन वाढले. हे ढळढळीत दिसत असताना देखील सरकारने धडा घेतला नाही. भूमी सुधारणांची अंमलबजावणी काठोरपणे करीत राहीले. त्याचे दुष्परिणाम आज दिसत आहेत. जमीन धारणा (होल्डिंग) इतकी लहान झाली आहे की गुंठ्यावर वाटण्या होऊ लागल्या आहेत. शेतीवर उपजीविका करणे दुरापास्त झाले आहे. लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. ही सर्वात वाईट परिस्थिती निर्माण झाली.
शेती आणि शेतकरी यांच्या बाबत एकूण एक सरकारी योजना फसल्या. की या योजनांच मुळी फसण्यासाठीच केल्या होत्या अशी शंका येते. सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवावरच उठले आहे, परंतु विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनासुद्धा चुकीच्या उपाययोजनांचाच पाठपुरावा करताना दिसतात. चुकीच्या मागण्या आणि निकामी योजना यामुळे शेतकरी भांबावून गेले आहेत.
1) हमीभाव 2) कर्जमाफी 3) अनुदान 4) सिंचन सुविधा 5) कल्याणकारी योजना आणि 6) सत्तेत सहभाग साधारणपणे या सहा मागण्यात सगळ्या विचारसरणीचे, सगळ्या पक्षांचे, सगळ्या संघटनांचे व सगळ्या स्वयंसेवी संस्थांचे लोक घुटमळत राहतात. या सहाच्या सहा उपाययोजना सरकारीकरणाच्या बाजूने जातात म्हणून डाव्यांच्या लाडक्या आहेत. उजव्यांना हिंदू-मुसलमान करण्याच्या पलीकडचे काही कळत नाही. अर्थशास्त्र कळणे लांब राहिले, त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न देखील कळत नाहीत म्हणून ते डाव्यांच्या सुरात सूर मिसळत राहतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जे जे डाव्यांनी सुचविले ते ते आणि तेवढेच उजवे बोलताना दिसतात. किंबहुना तेच द्ज्र्कुक दिसतात.
हमीभावाची मागणी केली जाते. मी म्हणतो, सरकार कोण आहे आमच्या मालाची किंमत ठरवणारे? सरकार आमचे मालक आणि आम्ही सरकारचे वेठबिगार आहोत का? शेत आमचे, आमच्या कष्टाने आम्ही माल पिकवला. त्याचा भाव तिसऱ्याने का ठरवायचा? म्हणे सरकारने खरेदी करावी. का बरे? सरकारी दावणीला शेतकऱ्यांना बांधून शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे का? पूर्वी कापूस एकाधिकार योजना होती. शेतकऱ्यांचे त्यातून अजिबात हित झाले नाही. योजनेतील सरकारी कर्मचारी, पोलीस, व्यापारी आणि पुढारी मात्र गब्बर झाले. मागे तुरीची सरकारी खरेदी केली होती, त्या वेळेस शेतकऱ्यांची किती फरफट झाली होती, ती सगळ्यांनी पाहिली आहे. सरकारच्या मक्तेदारीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, हे अनेकदा अनुभवायला आलेले आहे. इतरांसारखे सरकारही खरेदी करणार असेल तर माझी ना नाही. पण सरकार बाजाराचा नाश करणार असेल तर ते शेतकऱ्यांना अंतिमतः घातकच ठरणार.
मुळात शेतकरी आपल्या मालाची किंमत का ठरवू शकत नाहीत? भाव ठरवण्यात कोणती अडचण आहे? ती समजावून घेऊन ती दूर करण्यावर भर दिला पाहिजे. पण याबाबत सरकार, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी नेते हे काहीच बोलत नाहीत.
एका कुटुंबाला माणसासारखे जगायला किमान 18 हजार रुपये लागतात. मागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा पगार ठरवताना हा निकष लावला. दोन एकरच्या कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला काय भाव दिला म्हणजे त्याला वर्षाला सव्वा दोन लाख रुपये मागे पडतील? कोणता भाव मागता? कोणासाघी भाव मागता? याचाही विचार केला पाहिजे.
किसानपुत्र आंदोलनाने अनेक बाजूने विचार केला असून भाव न मिळण्याचे कारण १) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा २) आवश्यक वस्तू कायदा ३) जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे आहेत हे दाखवून दिले आहे. या कायद्यांचे स्वरूप आणि दुष्परिणाम भीषण असतानाही त्याबाबत जेवढा विरोध व्हायला हवा, तेवढा होतांना आज दिसत नाही.
कर्जमाफीतील माफी हा शब्द चुकीचा आहे. माफी गुन्हेगारांना दिली जाते. शेतकरी गुन्हेगार नाहीत. त्यापेक्षा ‘कर्ज बेबाकी’ म्हणा. कर्जाची बाकी संपवणे म्हणजे कर्ज बेबाकी करणे. आधी शेतकरी कर्जबाजारी का होतो हे समजावून घ्या. कर्जबाजारी होण्याचे मुख्य कारण असे की, त्याच्या व्यावसायात बचत मागे पडत नाही, हे आहे. बचत मागे न पडण्याचे कारण वरील तीन कायदे आहेत. त्यांच्या व्यवसायाचा आकार अव्यवसायिक (अन व्हायएबल) झाला आहे. सरकार त्याला भाव मिळू देत नाही. त्याच्या व्यावसायात नवी गुंतवणूक होत नाही. याचा अर्थ वरील तीन कायदे कारण आहेत. ते कायदे रद्द करून घेतल्याशिवाय शेती व्यायवसायिक होणार नाही, आणि कर्ज बेबाकीचा मुद्दा निकाली निघणार नाही.
आपल्याकडची कर्जमाफीत आणखी एक घोळ आहे. ती प्रामुख्याने बिगर शेतकऱ्यांना दिली जाते. अनेक कंपन्या कृषी कर्ज काढतात. त्यांचे कर्ज कोट्यावधी रुपयांचे असते. ते त्यांना बेबाक करून हवे असते. सरकारी नोकर कायद्याने दुसरा व्यवसाय करू शकत नाहीत पण ते शेती व्यवसाय करतात. तरी त्यांना कर्ज बेबाकी हवी असते. शेतीवर आयकर नसल्यामुळे अनेक व्यावसायिक, व्यापारी शेती दाखवतात. मोठे कर्ज घेतात. त्यांचे कर्ज बेबाक केले जाते. शेतकरी म्हणजे ज्याचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे, अशी व्याख्या केली तर आज फक्त 10 ते 20 टक्के शेतकरी आहेत. मला वाटते अपात्र लोकांना जी रक्कम तुम्ही वाटता ती खऱ्या शेतकऱ्यांना द्यायला हवी.
अनुदान दोन स्थितीत दिले जाते. पिंजऱ्यात पक्षी बंद ठेवायचे आणि त्याला दाणे टाकत रहायचे. ही पद्धत भारतात आहे. दुसरी पद्धत पक्षी मोकळे ठेवायचे आणि जंगलात जाऊन त्यांच्यासाठी साठी दाणे टाकायचे. अमेरिका वगैरे देशात ही दुसरी पद्धत वापरली जाते. या दोन पद्धतीत गुणात्मक फरक आहे. गुलामाला टाकलेला तुकडा आणि स्वतंत्र माणसाला केलेले सहकार्य असा हा फरक आहे.
गुलामांना दिलेले अनुदान अंगी लागत नाही. आधी स्वातंत्र्य आणि मग सहकार्य, हा क्रम योग्य ठरेल. भारतात दिलेल्या अनुदानांचे परिणाम न दिसण्याचे मुख्य कारण वरील तीन कायदे आहेत.
सिंचन सुविधा निर्माण केल्या तर शेतकऱ्यांत समृद्धी येते असे मानले जाते. हे खरे आहे की, सिंचन सुविधा निर्माण झाल्या तर शेतकरी दोन हंगाम (खरीप व रब्बी) घेऊ शकतो. पण त्यामुळे त्यांची परिस्थिती सुधारते असे दिसत नाही. शरद जोशी यांनी हा फरक सांगताना म्हटले होते की, ‘कोरडवाहू शेतकऱ्याची हजामत बिनपण्याने होते आणि बागायत शेतकऱ्याची हजामत पाणी लावून होते.’ एक पीक काढणाऱ्या कोरडावाहू शेतकऱ्यावर एक पट कर्ज असेल तर बागायत शेतकऱ्यावर दुप्पट असायला हवे. पण हे कर्जाचे प्रमाण दहापट असल्याचे दिसून येते. कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे होल्डिंग दोन एकर असेल तर बागायत शेतकऱ्याचे होल्डिंग किमान चार एकर असायला हवे. प्रत्यक्षात ते खूप कमी झालेले दिसते. २ एकर कोरडवाहू शेतकर्‍याचे होल्डिंग आहे तेथे बागायत शेतकऱ्याचे होल्डिंग 10 गुंठे एवढे कमी झालेले दिसते. त्यामुळे सिंचन वाढले तर शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होते असे दिसून येत नाही. परिस्थिती न सुधारण्याचे मुख्य कारण वरील शेतकरीविरोधी कायदेच आहेत.
कल्याणकारी योजना गुलामीत फलद्रुप होत नसतात, त्यांच्यासाठी हवे असते स्वातंत्र्य! खरे तर लोककल्याण करणे म्हणजे स्वातंत्र्याचा विस्तार करणे होय. शेतीसाठी असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजनांवर लाखो रुपये खर्च केले जातात. त्यावर मोठी नोकरशाही पोसली जाते. शेतकऱ्यांना त्यांचा काही उपयोग होत नाही. वाळूवर टाकलेले पाणी कोठे गेले हे जसे कळत नाही तसे कल्याणकारी योजनांवरील पैश्याचे आहे.
तुम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोड्याचे आहेत ना? शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचे आहे ना? शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करायचे आहेत ना? मग तुम्ही सत्तेत जा. तोच एक मार्ग आहे. असे मला चार-दोन नव्हे हजारो लोकांनी सांगितले. मी सत्तेत गेल्याने प्रश्न सुटतील का? एकट्याने मला काही करता येईल का? अजिबात नाही. जेंव्हा पासून आपल्या राज्य घटनेत परिशिष्ट १० समाविष्ट करण्यात आले आहे, तेंव्हापासून एकट्या लोकप्रतिनिधीची ताकत संपुष्टात आली आहे. आता श्रेष्टींचे राज्य चालते. तुम्ही एकटे असाल तर श्रेष्टी बनण्याची शक्यता सुतराम नसते. मग म्हणतात, पक्ष काढा. पक्ष सत्तेत आणा. अजिबात अनुभव नसलेले भाबडे लोकच असा सल्ला देतात. पक्ष काढणे अवघड नाही. पण त्या पक्षाला मते कसे मिळतील? हा प्रश्न आहे. निवडणुकीत सरस सिद्ध होण्यासाठी आपल्या तथाकथित लोकशाही निवडणूक पद्धतीत पाच गोष्टी आवश्यक ठरतात. १) झुन्डींचे मतदान- यासाठी तुम्हाला जाती-धर्माच्या झुंडी झुलवता आल्या पाहिजे. २) गुंडांचे संगोपन- बोगस मतदान करून घेण्यासाठी गुंड सांभाळावे लागतात. त्यांचे संगोपन करावे लागते. ३) वाटपासाठी पैसा- यासाठी पैसेवाले लोक तुमचे पाठीराखे असावे लागतात. ४) भिकेच्या योजना- सरकारी तिजोरीतून तुम्ही भीक देऊ शकला पाहिजेत. हे काम फक्त सत्ताधारी करू शकतात. लाडकी बहीण त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. विरोधी पक्ष अशी आश्वासने देऊ शकतो. काही विरोधी पक्ष त्याबाबत वाकबगार ठरली आहेत. ६) यंत्रणेवर ताबा- अलीकडे ही ताकत निर्णायक ठरली आहे. सत्ताधारी पक्ष जर निवडणूक यंत्रणेवर काबीज असेल तर तुम्ही कितीही झटलात तरी निकाल त्यांच्याच बाजूने लागतो.
वरील सहा गोष्टीत माझे काय स्थान आहे? माझी काय क्षमता आहे? असे प्रश्न विचारले तर सहज उत्तर मिळेल की हा खेळ आता आपला राहिलेला नाही.
जेंव्हा संकट मोठे असते तेंव्हा तयारीही तेवढ्याच ताकदीने करावी लागते. किसानपुत्र आंदोलनाने या गोष्टीचा बारकाईने विचार केला आहे. जेथे सांध मिळेल तेथून वाट काढीत जावे लागणार आहे. पण जे प्रचलित मार्ग आहेत तेही सोडता कामा नये. १) पहिला मार्ग प्रबोधनाचा आहे. शेतकरी विरोधी कायदे व त्यांचे दुष्परिणाम तरुणांना समजावून सांगणे, त्यासाठी प्रचाराची मोहीम राबवणे. यातून जनमताचा रेटा निर्माण करणे. २) चळवळ उभी करणे- यासाठी आम्ही तूर्त १९ मार्च व १८ जून ह्या तारखा ठरवल्या आहेत.१८ जून रोजी साहेबराव करपे यांच्या सहकुटुंब आत्महत्येचा स्मृती दिन आहे. १९८६ साली ह्या आत्महत्या झाल्या होत्या.त्या दिवशी लोकांनी उपवास (अन्नत्याग) करावा. १८ जून १९५१ पहिई घटना दुरुस्ती (बिघाड) झाली होती. त्यातून परिशिष्ट ९ आले होते. परिशिष्ट ९ मध्ये टाकलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात जाता येत नाही. या बिघाडाने शेतकरी गुलाम झाले. या दिवशी आम्ही सर्व सत्ताकारभाऱ्याना निवेदन पाठवतो. काळे झेंडे लावतो. काळी फीत बांधतो. ३) संदीय लढाई- आज आम्ही निवडणुका लढवू शकत नाहीत. पण निवडणुकीत आम्ही मतदार म्हणून आपली भूमिका सांगू शकतो. व ते आम्ही करीत आलो आहोत. ही देखील एक संसदीय भूमिका आहे. जन चळवळीचा रेटा वाढल्या नंतर ही भूमिका देखील निर्णायक ठरू शकते. ४) न्यायालयीन लढाई- मकरंद डोईजड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या बाजूने असंख किसानपुत्र उभे राहिले होते. दुर्दैवाने ती याचिका खारीज झाली. आताही अनेक किसानपुत्र न्यायालयाचे दार ठोठावयाची तयारी करीत आहेत. शेतकरी विरोधी कायद्यांची लढाई याश्सी करण्यासाठी एका बाजूला न्यायालयीन लढाई लढत निवडणूक सुधारणा आणि कर पद्धतीत सुधारणा यांचाही विचार करावा लागेल.
