१६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन (Photo Credit- X)
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) बैठकीदरम्यान, राज्याचे आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी ही माहिती दिली. ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियावरील अनियंत्रित आणि अनेकदा हानिकारक असलेल्या मजकुराचे गांभीर्य समजत नाही. या प्लॅटफॉर्मवर विशिष्ट वयाखालील मुले नसावीत, कारण त्यांना कोणत्या प्रकारच्या कंटेंटचा सामना करावा लागतो, याचे योग्य मूल्यांकन ते करू शकत नाहीत. त्यांच्या मानसिक आणि भावनिक विकासासाठी हे अत्यंत धोक्याचे आहे, असे लोकेश यांनी नमूद केले.
🚨 Andhra Pradesh is considering social media ban on children under 16 years of age. (Bloomberg) pic.twitter.com/7NQ6LM8pMr — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) January 22, 2026
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
काही महिन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅट यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालून जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले. आता आंध्र प्रदेश सरकार देखील याच मॉडेलचा सखोल अभ्यास करत आहे. या प्रस्तावांतर्गत नवीन खाती उघडण्यावर निर्बंध आणण्यासोबतच, मुलांची जुनी खाती बंद करण्याची तरतूदही केली जाऊ शकते.
सध्या पालक मुलांच्या आग्रहाखातर त्यांच्या हातात स्मार्टफोन सोपवत आहेत, मात्र त्याचे परिणाम चिंताजनक आहेत. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये नैराश्य आणि एकाग्रतेची कमतरता दिसून येत आहे. लहान मुले सायबर गुन्हेगार आणि अयोग्य कंटेंटला सहज बळी पडू शकतात. मैदानी खेळांऐवजी तासनतास मोबाईलवर घालवल्याने मुलांच्या शारीरिक आणि भावनिक वाढीवर परिणाम होत आहे.
नारा लोकेश यांच्या मते, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केवळ समुपदेशन पुरेसे नसून कडक कायदेशीर चौकटीची गरज आहे. मुलांना डिजिटल जगातील धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. आंध्र प्रदेशने हा निर्णय घेतल्यास, असा कायदा करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरू शकते. सोशल मीडियाचा अंदाधुंद वापर रोखण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न पालकांसाठी दिलासादायक ठरेल का, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
