गुरुवार, 18 जून 2026
AIवर PM मोदींचा 'MANAV' मंत्र; ट्रम्प यांच्यासोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
PM Modi MANAV mantra G7 summit 2026 : फ्रान्समधील निसर्गरम्य एव्हियान (Evian) शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या २०२६ च्या जी७ (G7) शिखर परिषदेमध्ये भारताने पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर आपली मजबूत राजनैतिक पकड सिद्ध केली आहे. या उच्चस्तरीय परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी जागतिक नेत्यांसमोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या भविष्यकालीन वापराबाबत भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी दृष्टिकोन सादर केला. एआयच्या वाढत्या प्रभावाच्या युगात मानवाचे अस्तित्व आणि त्याचा विकास कसा अबाधित राखता येईल, याबाबत त्यांनी दिलेला ‘MANAV’ (मानवकेंद्रित) मंत्र सध्या जगभरातील टेक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.
जी७ परिषदेतील विशेष संवाद सत्रा दरम्यान बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, एआय हे केवळ एखादे तांत्रिक प्रगतीचे किंवा नफा कमवण्याचे साधन नाही. त्याकडे मानवी कल्याणाचे आणि जागतिक विकासाचे एक प्रमुख माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे. एआयचा मुख्य उद्देश हा मानवी क्षमतांना अधिक सक्षम करणे आणि त्यांना मदत करणे हा असायला हवा, मानवाची जागा हिरावून घेणे हा नाही. भारताने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’चा (AI Impact Summit) दाखला देत त्यांनी एआयच्या सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि जबाबदार वापराचे जोरदार समर्थन केले. तंत्रज्ञानाचे यश केवळ त्याच्या प्रगत असण्यावर ठरत नाही, तर त्याचे फायदे जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत ते तंत्रज्ञान अपूर्ण आहे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.
आजच्या डिजिटल युगात एआयच्या गैरवापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर आव्हानांकडे पंतप्रधान मोदींनी जागतिक नेत्यांचे विशेष लक्ष वेधले. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच वाढणारे धोके रोखण्यासाठी त्यांनी जागतिक समुदायाला ४ अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ठोस सूचना दिल्या. त्यांच्या मते, कोणत्याही एआय प्रणालीची रचना करताना ती ‘बाय डिझाईन’ म्हणजेच सुरुवातीपासूनच पूर्णपणे सुरक्षित कशी असेल, याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
पंतप्रधानांनी मांडलेल्या ४ प्रमुख सूचना खालीलप्रमाणे आहेत:
१. सुरुवातीपासूनच सुरक्षितता (Safety by Design): कोणतीही एआय प्रणाली किंवा अल्गोरिदम बाजारात आणण्यापूर्वीच त्याच्या सुरक्षिततेची काटेकोर तपासणी केली जावी.
२. एकसमान जागतिक नियम (Global Regulations): एआयच्या वापराबाबत सर्व देशांमध्ये एकसमान नियम आणि आंतरराष्ट्रीय चाचणी आराखडे (Testing Frameworks) विकसित केले जावे.
३. सायबर धोक्यांविरुद्ध सामूहिक लढा: डीपफेक (Deepfake), खोट्या बातम्या (Fake News) आणि अत्याधुनिक सायबर फसवणुकीसारख्या वाढत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्व देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये रिअल-टाइम सहकार्य वाढवणे.
४. डिजिटल दरी मिटवणे (Inclusivity): एआय तंत्रज्ञानाचे फायदे केवळ मोजक्या प्रगत आणि श्रीमंत देशांपुरते मर्यादित न राहता ते विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांमधील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे.
हे देखील वाचा : यूजर्ससाठी आनंदवार्ता! आता WhatsApp न उघडताच पाठवू शकता व्हाईस मेसेज, ॲपवर लवकरच येत आहे भन्नाट फिचर
जी७ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या या सविस्तर चर्चेदरम्यान सध्या जगभरात चिंतेचा विषय असलेल्या पश्चिम आशिया (Middle East) म्हणजेच मध्य पूर्वेतील शांतता आणि स्थिरतेवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. चालू असलेल्या प्रादेशिक युद्धांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणारे फटके आणि ते रोखण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले यावर दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केला.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार मार्गांची सुरक्षा हा होता. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या व्यावसायिक आणि मालवाहू जहाजांना कोणताही धोका निर्माण होऊ नये आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे काम करतील, यावर मोदी आणि ट्रम्प यांचे एकमत झाले. ही सुरक्षा केवळ दोन्ही देशांसाठीच नाही तर संपूर्ण जगाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत कळीची मानली जात आहे.
फ्रान्समधील निसर्गरम्य एव्हियान (Evian) शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या २०२६ च्या जी७ (G7) शिखर परिषदेमध्ये भारताने पुन्हा एकदा जागतिक पटलावर आपली मजबूत राजनैतिक पकड सिद्ध केली आहे. या उच्चस्तरीय परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांसमोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या भविष्यकालीन वापराबाबत भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी दृष्टिकोन सादर केला. एआयच्या वाढत्या प्रभावाच्या युगात मानवाचे अस्तित्व आणि त्याचा विकास कसा अबाधित राखता येईल, याबाबत त्यांनी दिलेला ‘MANAV’ (मानवकेंद्रित) मंत्र सध्या जगभरातील टेक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.
जी७ परिषदेतील विशेष संवाद सत्रा दरम्यान बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, एआय हे केवळ एखादे तांत्रिक प्रगतीचे किंवा नफा कमवण्याचे साधन नाही. त्याकडे मानवी कल्याणाचे आणि जागतिक विकासाचे एक प्रमुख माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे. एआयचा मुख्य उद्देश हा मानवी क्षमतांना अधिक सक्षम करणे आणि त्यांना मदत करणे हा असायला हवा, मानवाची जागा हिरावून घेणे हा नाही. भारताने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’चा (AI Impact Summit) दाखला देत त्यांनी एआयच्या सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि जबाबदार वापराचे जोरदार समर्थन केले. तंत्रज्ञानाचे यश केवळ त्याच्या प्रगत असण्यावर ठरत नाही, तर त्याचे फायदे जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत ते तंत्रज्ञान अपूर्ण आहे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली
जी७ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या या सविस्तर चर्चेदरम्यान सध्या जगभरात चिंतेचा विषय असलेल्या पश्चिम आशिया (Middle East) म्हणजेच मध्य पूर्वेतील शांतता आणि स्थिरतेवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. चालू असलेल्या प्रादेशिक युद्धांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणारे फटके आणि ते रोखण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले यावर दोन्ही नेत्यांनी विचारविनिमय केला.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार मार्गांची सुरक्षा हा होता. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या व्यावसायिक आणि मालवाहू जहाजांना कोणताही धोका निर्माण होऊ नये आणि जागतिक व्यापाराचा प्रवाह सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे काम करतील, यावर मोदी आणि ट्रम्प यांचे एकमत झाले. ही सुरक्षा केवळ दोन्ही देशांसाठीच नाही तर संपूर्ण जगाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत कळीची मानली जात आहे.
हे देखील वाचा : WhatsApp Update: डेस्कटॉप यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार! आता लॅपटॉपमधून होणार व्हॉट्सअॅप कॉलिंग… नव्या फीचरची चाचणी सुरु
दोन्ही महासत्तांमधील धोरणात्मक संबंधांना अधिक बळकट करताना, मोदी आणि ट्रम्प यांनी ‘भारत-अमेरिका कॉम्पॅक्ट भागीदारी’ (India-US Compact Partnership) अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा विस्तृत आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने संरक्षण सहकार्य, हरित ऊर्जा, सामरिक तंत्रज्ञान (Strategic Technology) आणि द्विपक्षीय व्यापार या क्षेत्रांचा समावेश होता. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या ‘अंतरिम व्यापार कराराला’ (Interim Trade Agreement) तातडीने अंतिम रूप देण्यावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
याच धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून, अमेरिकेचे नवनियुक्त व्यापार प्रतिनिधी (USTR) जेमिसन ग्रीर (Jamison Greer) पुढील आठवड्यात एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह भारत दौऱ्यावर येत आहेत. जेमिसन ग्रीर यांच्या या दौऱ्यात भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापारी करारातील अंतिम तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. हा दौरा आगामी काळात दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक संबंधांना एक नवी दिशा देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे.
दोन्ही महासत्तांमधील धोरणात्मक संबंधांना अधिक बळकट करताना, मोदी आणि ट्रम्प यांनी ‘भारत-अमेरिका कॉम्पॅक्ट भागीदारी’ (India-US Compact Partnership) अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा विस्तृत आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने संरक्षण सहकार्य, हरित ऊर्जा, सामरिक तंत्रज्ञान (Strategic Technology) आणि द्विपक्षीय व्यापार या क्षेत्रांचा समावेश होता. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या ‘अंतरिम व्यापार कराराला’ (Interim Trade Agreement) तातडीने अंतिम रूप देण्यावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
याच धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून, अमेरिकेचे नवनियुक्त व्यापार प्रतिनिधी (USTR) जेमिसन ग्रीर (Jamison Greer) पुढील आठवड्यात एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह भारत दौऱ्यावर येत आहेत. जेमिसन ग्रीर यांच्या या दौऱ्यात भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापारी करारातील अंतिम तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. हा दौरा आगामी काळात दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक संबंधांना एक नवी दिशा देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे.
