Modi government has planned a major 'bank merger' (photo-social media)
या सरकारी निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात फक्त चार बँकांचे अस्तित्व राहणार आहे. आणि उर्वरित बँका इतिहासामध्ये राहतील. बँकिंग क्षेत्रात आधुनिक सुधारणा करण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलत आहे. ज्यात लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँकेसोबत एकत्रिकरण करण्यात येणार आहे. जी विकसित भारताच्या दिशेने मोठे पाऊल असू शकते.
4 बँकांचे राहणार अस्तित्व कायम
या विलीनीकरणाअंतर्गत उपक्रमामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या बँकांचे विलीनीकरण होऊ शकते. परंतु, या विलीनीकरणामुळे खातेदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. संबंधित बँकांचे नवीन खातेदार होण्यासाठी चेकबुक, पासबुकसह अनेक बदल करावे लागतील. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्यासारख्या मोठ्या बँकांमध्ये लहान बँकांना मर्ज करू शकते. या उपक्रमाचा प्रस्ताव तयार केला असून ‘चर्चेचा रेकॉर्ड’ म्हणून तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान कार्यालयात पाठवण्यात येईल. बँकांचे मेगा विलीनीकरण मंजूर झाल्यास आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून याची अंमलबजावणी सुरु होईल.
हेही वाचा : गुंतवणूकदारांसाठी खूशखबर! भारतीयांसाठी ग्लोबल फंड्सची घोषणा, १० डॉलर्सपेक्षा कमी रकमेसह गुंतवणूक शक्य
सरकारचे बँक विलीनीकरणामागचे कारण काय?
लहान बँकांच्या वाढत्या खर्चामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण पडत आहे. त्यामुळे परिणामी बँकिंग व्यवस्थेला आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जागतिक स्तरावर बँकिंग व्यवस्था स्थिर करण्यासाठी बँकांचे मर्ज करणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बँकांची विलीनीकरणामुळे कर्ज देण्याची क्षमता अधिक कार्यक्षम होईल असे सरकारचे मत आहे.
बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या चार बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील राहतील. बाकीच्या इतर बँका इतिहासजमा होतील.
