शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
Micro Loan Scheme India: गिग कामगारांसाठी खुशखबर! एप्रिल २०२६ पासून केंद्र सरकार घेऊन येतीये 'ही' खास योजना (फोटो-सोशल मीडिया)
योजना : ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत लाखो कामगारांना लाभ
हमीशिवाय मिळेल १० हजाराचे कर्ज
Micro Loan Scheme India: असंघटित क्षेत्रातील गिंग कामगार, घरगुती मदतनीस आणि असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी अर्थात गिग कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन सूक्ष्म कर्ज योजना सुरू करण्याची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही हमीशिवाय दरवर्षी १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल, याचा फायदा ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत पाच लाखांहून अधिक गिग कामगारांना होईल. तथापि, शक्य तितक्या गिग कामगारांना कव्हर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) च्या मंडळानुसार तयार केली जात आहे, जी सध्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना लहान, ऑपरेशनल कर्जे प्रदान करते.
हे देखील वाचा: China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना औपचारिक आर्थिक मदत देण्यासाठी एक नवीन योजना विकसित करत आहे. १.१५ कोटी लोकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट लाभार्थ्यांना रुपे क्रेडिट कार्ड मिळेल. ५ दशलक्ष नवीन लाभार्थ्यांसह एकूण ११.५ दशलक्ष लोकांना लाभ देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे आणि त्यासाठी ७,३३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वेळेवर दुसरे कर्ज फेडणाऱ्या लाभाथ्यर्थ्यांना यूपीआय-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड देण्याची योजना देखील आहे. आता त्याची व्याप्ती शहरे आणि निम-शहरी भागांमध्ये वाढवली जाईल.
हे देखील वाचा: Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत पहिल्या टण्यात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना १०,०० रुपये, वेळेवर पैसे भरल्यावर २०,००० रुपये आणि नंतर ५०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. डिजिटल पेमेंटसाठी ७% व्याज अनुदान आणि प्रोत्साहन देखील उपलब्ध आहे, नवीन योजना या तरतुदी गिग कामगारांच्या गरजांनुसार अनुकूल करेल, ज्यामुळे त्यांना मोटारसायकल किंवा कामाशी संबंधित उपकरणे खरेदी करता येतील. ज्याची नावे सरकारी नोंदीमध्ये नोंदणीकृत आहेत तेच या योजनेसाठी पात्र असतील. ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगार, ज्यांच्याकडे सरकारी ओळखपत्र आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत्, ३१ कोटीहून अधिक असंघटित कामगार आणि अंदाजे ५००,००० गिंग कामगार वा पोर्टलवर नीदणीकृत झाले होते.
