पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिळनाडू केरळ आणि आसाम निवडणूक 2026 हे राजकीय पक्षांचे भविष्य ठरवेल (फोटो - Istock)
संपूर्ण विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याची एकजूट तयारी करत असतानाच, देशाच्या मुख्य निवडणूक(Election Commission) आयुक्तांनी बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुचेरी येथे विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या विधानसभा निवडणुका विशेष आहेत कारण, तामिळनाडू वगळता, या चारही राज्यांमधील सरकार हे एकापेक्षा अधिक वर्षे सलग कार्यकाळांसाठी सत्तेत आहेत. बंगालमध्ये (West bengal), जर ममता बॅनर्जी सरकारने सलग तीन कार्यकाळ पूर्ण करून विजय मिळवला, तर त्या चौथ्यांदा सत्तेवर रुढ होतील. त्याचबरोबर केरळमधील सध्याचे डाव्या विचारांचे सरकार जिंकल्यास तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करेल, तर एनडीए आसाममध्ये सलग तिसऱ्यांदा आणि पुदुचेरीमध्ये दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल.
तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे जिथे सत्ताधारी डीएमके पक्ष दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचे स्वप्न पाहत आहे. या पाच राज्यांव्यतिरिक्त, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरा येथील आठ विधानसभा जागांसाठी दोन टप्प्यांत एकाच वेळी पोटनिवडणुका होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून राष्ट्रीय निवडणूक आयोग त्यांना सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी एसआयआरच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवत आहे, असा संदेश देण्याचा विरोधी पक्ष प्रयत्न करत आहे. एसआयआरनंतर सर्व राज्यांमध्ये मतदानाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे.
बंगालमधील मतदारांची संख्या ७३.४ दशलक्ष होती. मात्र, एसआयआरनंतर बंगालमधील एकूण नोंदणीकृत मतदारांची संख्या आता ६४.४ दशलक्ष झाली आहे. यापैकी, २०२१ मध्ये ५२०,००० मतदार अनुपस्थित होते. एसआयआरनंतर बंगालमधील मतदानाचे प्रमाण अंदाजे १० दशलक्षांनी कमी झाले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बंगालप्रमाणेच, तामिळनाडूमध्येही एसआयआरच्या माध्यमातून राज्य सरकार बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. तामिळनाडूमध्येही, २०२१ मध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा एकूण मतदारांची संख्या अंदाजे ६२.८ दशलक्ष होती.
हे देखील वाचा: ममतादीदींच्या अभेद्य किल्ल्याला BJP लावणार सुरुंग? दक्षिण कोलकात्यामध्ये कोण मारणार बाजी
एसआयआरनंतर, नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ६ दशलक्षांनी कमी झाली. आता एकूण मतदारांची संख्या ५६.७ दशलक्ष झाली आहे. यामध्ये २०२१ मध्ये नसलेल्या १२.५१ कोटी मतदारांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे, तामिळनाडूमध्येही मतदारसंख्येत लक्षणीय घट दिसून आली आहे.
डीएमके सरकारचा आरोप आहे की, मतदार यादीतून त्यांच्या पारंपरिक समर्थकांची नावे वगळून त्यांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. केरळमध्येही असेच आरोप केले जात आहेत, जरी तेथील एकूण मतदारांची संख्या केवळ ५ लाखांनी कमी झाली असली तरी.
आसाममध्ये एसआयआर राबवण्यात न आल्यामुळे, तिथे हा मुद्दा प्रचलित नाही. पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात ९.४४ लाख मतदार असून, एसआयआर (SIR) लागू झाल्यापासून तेथील मतदारसंख्येत ६०,००० ने घट झाली आहे, तर २३,००० मतदार पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणार आहेत. एकूणच, राज्यांमधील सत्ताधारी विरोधी पक्ष हा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, केंद्र सरकार एसआयआरच्या माध्यमातून त्यांना सत्तेतून बाहेर काढू इच्छिते.
हे देखील वाचा: LPG Gas तुटवड्यात काळाबाजार जोरात; दिल्लीमध्ये छाप्यात 62 अवैध सिलेंडर ताब्यात
या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, ज्यातून देशातील पाठिंब्याची लाट सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने वाहत आहे की विरोधात, हे खऱ्या अर्थाने स्पष्ट होईल, त्या पणाला लागल्या आहेत. सर्व सत्ताधारी पक्षांची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता पणाला लागली आहे, मग ते विरोधी राजकीय पक्ष असोत किंवा केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीशी संलग्न असलेले पक्ष असोत.
एसआयआरमुळे सर्व राज्यांमधील मतदारसंख्या घटली
बंगालमधील मतदारांची संख्या ७.३४ कोटी होती. तथापि, एसआयआरनंतर बंगालमधील एकूण नोंदणीकृत मतदारांची संख्या आता ६.४४ कोटींवर आली आहे. यापैकी, २०२१ मध्ये ५.२ लाख मतदार अनुपस्थित होते. एसआयआरनंतर बंगालमधील मतदारांची संख्या अंदाजे १ कोटीने कमी झाली आहे.
लेख – नरेंद्र शर्मा
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
