शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
पाकिस्तीन लष्करी न्यायालयाने 25 नागरिकांनी सुनावली शिक्षा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
इस्लामाबाद: पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने 25 नागरिकांना शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत अमेरिका, युरोपीय संघ आणि इतर नेत्यांनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच अमेरिकेची चिंता देखील वाढली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मे 2023 मध्ये झालेल्या निदर्शनांमत सहभागी व्यक्तींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामुळे अमेरिकेने तीव्र प्रतिक्रीया देत चिंता व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाला अमेरिका?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मैथ्यू मिलर यांनी सांगितले की, पाकिस्तानमधील लष्करी न्यायालयांमध्ये न्यायिक स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियेचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी म्हटले, “9 मे 2023 रोजी पाकिस्तानमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल लष्करी न्यायालयाने 25 नागरिकांना शिक्षा सुनावली आहे, यामुळे आम्ही अत्यंत चिंतित आहोत. पाकिस्तानच्या संविधानात निष्पक्ष सुनावणी आणि योग्य प्रक्रियेच्या अधिकाराची हमी दिली आहे, त्यामुळे पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा आदर करावा.”
The United States is concerned by the sentencing of Pakistani civilians in a military tribunal and calls upon Pakistani authorities to respect the right to a fair trial and due process. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) December 23, 2024
रिचर्ड ग्रेनल यांची प्रतिक्रीया
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे रिचर्ड ग्रेनेल यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, अमेरिकेने ही मागणी खूप उशिरा केली आहे आणि ती कमकुवत आहे. त्यांनी इमरान खानच्या त्वरित सुटकेची मागणी केली. ग्रेनेल यांनी असेही म्हटले की, “इमरान खान यांना अटक करून लोकशाही प्रक्रियेला धक्का दिला गेला आहे. पाकिस्तानमध्ये नवीन लोकशाही निवडणुका झाल्या पाहिजेत.”
भारतीय-अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनीही ग्रेनेलच्या या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यांनी म्हटले, “मी ग्रेनेल यांच्याशी सहमत आहे. आता इमरान खान यांना सोडवण्याची आणि पाकिस्तानच्या जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची वेळ आली आहे.”
युरोपियन संघाकडून देखील चिंता व्यक्त
युरोपियन युनियननेही यापूर्वी पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयांच्या निर्णयांवर चिंता व्यक्त केली होती. युरोपियन युनियनने स्पष्ट केले की, लष्करी न्यायालयांचे हे निर्णय आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय अधिकार करार (ICCPR) अंतर्गत पाकिस्तानच्या जबाबदाऱ्यांशी विसंगत आहेत. ICCPRच्या कलम 14 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सक्षम न्यायालयात सुनावणीचा अधिकार आहे.
पाकिस्तानमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रितपणे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. लोकशाही, मानवाधिकार आणि न्यायव्यवस्थेचा आदर राखण्यासाठी पाकिस्तानने पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा जगभरातील नेत्यांकडून व्यक्त होत आहे.
