'तिला हद्दपार करा', हसीनाच्या फाशीची मागणी करत हजारो लोक रस्त्यावर ; प्रत्यार्पणासाठी बांगलादेश सरकारचा भारतावर दबाव (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
बांगलादेशची झाली फजिती! शेख हसीनाला मृत्युदंड तर सुनावला पण फाशीची जागाच नाही
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने याअंतर्गत भारताला अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात बांगलादेशने शेख हसीना यांना परत करण्याची मागणी भारत सरकारकडे केली आहे. हसीनांच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणीची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये शेख हसीना यांच्या घरावर विद्यार्थी आंदोलकांनी हल्ला केला होता. यावेळी हसीना यांनी आपला जीव वाचवत देश सोडला आणि भारतात आश्रयासाठी आल्या. तेव्हापासून त्यांच्याविरोधात अनेक खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर जुलै २०२४ ते ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर अमानवीय कारवाईचे आदेश देण्याच्या आणि मानव अधिकाराचे उल्लंघन करण्याच्या आरोपाखाली मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
रविवारी (२३ नोव्हेंबर) बांगलादेशात राजधानी ढाका मध्ये शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले होते. या लोकांनी शेख हसीनांच्या फाशीची मागणी केली आहे. ढाकासह अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरु आहे. लोक “हसीनला फाशी द्या, तिला भारतातून हद्दपार करा, न्याय द्या अशा घोषणा दिल्या जात आहे. बांगलादेशातून हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारतावर दबाव वाढत आहे.
दरम्यान याच वेळी शेख हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेला त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने विरोध केला आहे. हा निर्णय एकतर्फी आणि राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचे अवामी लीग पक्षाने म्हटले आहे. अवामी लीग पक्षाकडून देखील बांगलादेशात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरु आहेत. सध्या बांगलादेशातील परिस्थिती बिघडत चालली आहे.
Sheikh Hasina च्या फाशीवर जगभरातून विविध प्रतिक्रिया; मात्र ब्रिटन अन् अमेरिका मौन
Ans: बांगलादेशने भारताला अधिकृत पत्र पाठवत शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मागणी केली आहे.
Ans: बांगलादेशात राजधानी ढाकासह हजारो लोक रस्त्यावर उतरले असून हसीनाविरोधात "हसीनला फाशी द्या, तिला भारतातून हद्दपार करा, न्याय द्या अशा घोषणा दिल्या जात आहे.
Ans: हसीनाला जुलै २०२४ ते ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर अमानवीय कारवाईचे आदेश देण्याच्या आणि मानव अधिकाराचे उल्लंघन करण्याच्या आरोपाखाली मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
Ans: हसीना यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर अवामी लीग पक्षाने विरोध केला असून निर्णय एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.
