चीनसोबत बांगलादेशचा आरोग्य सेवांसाठी मोठा करार; भारतावर होणार परिणाम? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ढाका: सध्या शेख हसीना यांच्या भारतात आश्रय आणि प्रत्यार्पणावरुन भारत आणि बांगलादेशातील संबंध बिघडलेले आहेत. याच दरम्यान चीन बांगलादेशसोबत मिळून काम करण्याच्या तयारीत आहे. आता बांगलादेश भारतावर आरोग्य सेवांसाठी अवलंबित न राहता चीनच्या दिशेने वळत आहे. यापूर्वी बांगलादेशी नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपचारांसाठी भारतात येत असत, विशेषत: कोलकाता आणि त्रिपुरा येथील रुग्णालयांमध्ये मात्र, आता बांगलादेश चीनसोबत आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून मोठा करार करण्याच्या तयारीत आहे.
बांगलादेशींसाठी चिनी व्हिसा सहज उपलब्ध होणार
या नवीन करारानुसार, चीनच्या युन्नान प्रांतातील तीन प्रमुख रुग्णालये पीपल्स हॉस्पिटल, कुनमिंग मेडिकल युनिव्हर्सिटीचं संलग्न रुग्णालय, आणि फुवाई युन्नान रुग्णालय हे बांगलादेशी रुग्णांना उपचारांसाठी स्वीकारणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या संदर्भात रुग्णांना सहजपणे व्हिसा उपलब्ध करून देण्यासाठी चीन बांगलादेशशी चर्चा करत आहे.
बांगलादेश-चीन मैत्री रुग्णालय सुरु होणार
रुग्णालये आणि रुग्णांमधील संवाद सुरळीत ठेवण्यासाठी ट्रांसलेटर्सची नेमणूकही करण्यात येणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, मोहम्मद युनूस सरकारने ढाकामध्ये बांगलादेश-चीन मैत्री रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी चीनकडे प्रस्ताव पाठवला होता, यावर चीनने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याशिवाय, गेल्या वर्षी झालेल्या बंडखोरीत जखमी झालेल्या लोकांच्या उपचारांसाठी चीनने अत्याधुनिक उपकरणे पुरवण्याची तयारी दाखवली आहे.
भारतीय रुग्णालयांना तोटा
भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्या बांगलादेशी रुग्णांच्या संख्येत घट झाल्याने कोलकाता आणि त्रिपुरा येथील रुग्णालयांना जवळपास 10% ते 15% राजस्व तोटा सहन करावा लागला आहे. शेख हसीना सरकारच्या काळात दरमहा सुमारे 10 हजार बांगलादेशी रुग्ण कोलकात्याला येत असत, पण आता ही संख्या खूपच कमी झाली आहे.
बांगलादेशचा भारतावर आरोप
बांगलादेशने याआधी भारतावर आरोप केले होते की भारताने रुग्णांसाठी व्हिसा अर्ज फेटाळायला सुरुवात केली आहे. यामुळे बरेच रुग्ण सिंगापूर, कुआलालंपूर आणि बँकॉकला जाण्याचे पर्याय शोधू लागले. दरवर्षी जवळपास 12 लाख बांगलादेशी रुग्ण भारतात येत असत.
सध्या भारतीय व्हिसा केंद्र फक्त अत्यावश्यक उपचारांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित अपॉइंटमेंट स्लॉट देत आहे. यावर भारताने अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस सरकारने भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने आता इतर देशांसोबत व्यापार आणि आरोग्य सेवा करार करण्यावर भर दिला आहे.