Canada Senior Citizen PR Rules: कॅनडा सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केले PR नियमांमध्ये बदल (फोटो-सोशल मीडिया)
Canada Senior Citizen PR Rules: कॅनडाचे सरकार पंजाबींना नवीन आदेश जारी करत आहे, कधी अभ्यास व्हिसा बदलत आहे, कधी वर्क परमिट. आता, कॅनडाच्या सरकारने व्हिसा नियम बदलले आहेत आणि काळजी घेण्याच्या बहाण्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या पीआरवर बंदी घातली आहे. ही बंदी २०२८ पर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे, ज्येष्ठ नागरिकांना आता तिथे राहून पीआर मिळू शकणार नाही. पूर्वी, ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी येत असत. तिथे राहिल्यानंतर ते पीआरसाठी अर्ज करत असत. कॅनडाचे सरकार त्यांना पीआर देत असे. कॅनडाच्या इमिग्रेशन विभागाने फक्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या पीआरवर बंदी घातली आहे. त्यांच्या कॅनडाच्या प्रवासावर कोणतीही बंदी नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांना सुपर व्हिसाचा पर्याय आहे, जो त्यांना सलग पाच वर्षे राहण्याची परवानगी देतो. कॅनडाचे सरकार नवीन अर्ज स्वीकारत नाही. कॅनडा सरकार २०२६-२८ या वर्षासाठी पीजीपी कार्यक्रम (पालक आणि आजी-आजोबा कार्यक्रम) अंतर्गत पीआरची संख्या कमी करत आहे. या कपातीचा एक भाग म्हणून, पालक आणि आजी-आजोबांना आमंत्रित करण्याचे अर्ज थांबवण्यात आले आहेत. नवीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. २०२४ मध्ये, कॅनडाने २७,००० हून अधिक पीआर मंजूर केले. दरवर्षी २२,००० ते २५,००० ज्येष्ठ नागरिकांना पीआर मिळाले. त्यापैकी सहा ते सात हजार पंजाबी होते. कॅनडाच्या सरकारने म्हटले आहे की ही बंदी २०२६ ते २०२८ या कालावधीसाठी आहे, त्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल. इमिग्रेशन अर्जदारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची मुख्य कारणे म्हणजे घरांची कमतरता आणि आरोग्य सेवा. अर्जाचा प्रलंबित कालावधी असल्याने देखील हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरवर्षी एक खिडकी प्रणाली उघडण्यात आली. मुलांना वृद्धांना आमंत्रित करण्याची आवश्यकत्ता स्पष्ट करणारा एक फॉर्म भरावा लागत होता. त्यानंतर सरकारने लॉटरीद्वारे काही अर्जदारांची निवड केली. ज्या वृद्धांचे नाव लॉटरीमध्ये आले त्यांना पीआर मिळेल, प्रायोजकत्वः कॅनडामध्ये राहणारे मूल त्यांच्या आजी-आजोबा किंवा पालकांना प्रायोजक पाठवेल. यासाठी मुलाचे वय १८ वर्षांचे असणे आवश्यक होते. प्रायोजकत्व देणाऱ्या मुलांना गेल्या तीन वर्षांचे उत्पन्न रेकॉर्ड दाखवावे लागतील. वृद्धांचे खर्च भागवण्यासाठी मुलाला त्यांचे उत्पन्न सरकारच्या किमान उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे दाखवावे लागेल.
