मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
NATOने केले बंड! ग्रीनलँड वाचवण्यासाठी जर्मनीचा पुढाकार; लष्कर तैनातीची घोषणा, ट्रम्पची उडाली झोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Germany UK NATO mission Greenland 2026 : जगातील सर्वात मोठी लष्करी युती असलेल्या नाटो (NATO) मध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी “अत्यावश्यक” असल्याचे सांगत तो ताब्यात घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, ट्रम्प यांच्या या ‘बळजबरीच्या’ धोरणापुढे युरोप झुकण्यास तयार नाही. जर्मनी आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांनी आता ग्रीनलँडचे रक्षण करण्यासाठी कंबर कसली असून, तिथे आपले सैन्य तैनात करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे.
ब्लूमबर्ग आणि ‘द टेलिग्राफ’च्या अहवालानुसार, जर्मनीचे अर्थमंत्री आणि व्हाइस चान्सलर लार्स क्लिंगबेल यांनी स्पष्ट केले आहे की, ग्रीनलँडचे सार्वभौमत्व कोणत्याही परिस्थितीत जपले जाईल. जर्मनीने नाटोच्या ‘बाल्टिक सेंट्री’ मिशनच्या धर्तीवर ‘आर्क्टिक सेंट्री’ (Arctic Sentry) हे नवीन लष्करी मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश ग्रीनलँडमधील पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे आणि तिथे रशिया-चीनसोबतच अमेरिकेच्या संभाव्य हस्तक्षेपावर लक्ष ठेवणे हा आहे.
ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर, युरोपीय देशांचा एक गट ग्रीनलँडमध्ये युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि पायदळ तैनात करण्याच्या विचारात आहे. ट्रम्प यांना असा संदेश दिला जात आहे की, “ग्रीनलँड हा विकत घेण्याचा भूखंड नाही, तर तो एका स्वतंत्र लोकांचा प्रदेश आहे.” ट्रम्प यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, “आम्ही ग्रीनलँडचा प्रश्न सोडवू, मग ते कोणाला आवडो वा न आवडो.” या विधानाने युरोपला आक्रमक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PSLVC62: ISROचे देशाच्या सीमा सुरक्षा उपग्रहाचे स्वप्न भंगले; तिसऱ्या टप्प्यातील ‘त्या’ तांत्रिक बिघाडामुळे घात, मिशन अयशस्वी
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी आधीच इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर लष्करी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो नाटोचा शेवट असेल. ७७ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली ही युती एकमेकांच्या सुरक्षेसाठी वचनबद्ध आहे, मात्र आता अमेरिकेनेच एका मित्र राष्ट्राच्या प्रदेशावर दावा सांगितल्याने युतीमधील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, डेन्मार्क ग्रीनलँडचे रक्षण करण्यास सक्षम नाही आणि तिथे रशियन-चिनी जहाजांचा वावर वाढला आहे, जे अमेरिकेसाठी धोकादायक आहे.
In 2026, a coalition of European nations led by the #UK and #Germany is developing a strategy to increase their military presence in #Greenland to counter threats from #Trump to take over the territory.
Key aspects of this development include:
– “Arctic Sentry” Mission: Germany… pic.twitter.com/d35H2f4AL6 — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) January 11, 2026
credit : social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानात पुन्हा फुत्कारले दहशतवादाचे अजगर; 1000 सुसाईड बॉम्बर तयार, Masood Azharचा ‘ऑडिओ’ भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान
केवळ लष्करीच नव्हे, तर युरोप आता ग्रीनलँडला आर्थिकदृष्ट्याही बळकट करत आहे. युरोपीय संघाने (EU) ग्रीनलँडसाठी ५३० दशलक्ष युरोचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची तयारी केली आहे, जेणेकरून तिथल्या लोकांना अमेरिकेच्या मदतीची गरज भासू नये. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडमधील ३०,००० नागरिकांना प्रत्येकी १ लाख डॉलर्स देण्याचे प्रलोभन दाखवले होते, ज्याला स्थानिक नेत्यांनी “अपमानजनक” म्हटले आहे.
Ans: हे जर्मनीने सुचवलेले नाटोचे एक मिशन आहे, ज्याचा उद्देश आर्क्टिक प्रदेशात आणि विशेषतः ग्रीनलँडमध्ये लष्करी देखरेख आणि सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची किंवा लष्करी कारवाई करण्याची धमकी दिल्यामुळे, तिथले सार्वभौमत्व वाचवण्यासाठी या देशांनी हा निर्णय घेतला आहे.
Ans: तज्ज्ञांच्या मते, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर बळजबरी केली, तर नाटो युती अधिकृतपणे संपुष्टात येऊ शकते, कारण मित्र राष्ट्रेच एकमेकांविरुद्ध लढतील.
