मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि डेन्मार्कमधील संघर्ष वाढला; पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी व्यक्त केला तीव्र आक्षेप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Denmark US conflict Greenland 2026 news : जागतिक भू-राजकारणात सध्या अशा एका संघर्षाची ठिणगी पडली आहे, ज्यामुळे दशकांपासून सुरू असलेली ‘नाटो’ (NATO) युती धोक्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याची धमकी दिल्यानंतर, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन (Mette Frederiksen) यांनी वॉशिंग्टनला स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. “ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो कोणत्याही किंमतीत विक्रीसाठी नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी ट्रम्प यांच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला लगाम घातला आहे.
नुकत्याच वॉशिंग्टनमध्ये पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत डॅनिश आणि ग्रीनलँडचे परराष्ट्र मंत्री यांनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स (JD Vance) यांची भेट घेतली. मात्र, ही चर्चा अत्यंत तणावपूर्ण राहिली. अमेरिकेने असा दावा केला की, ग्रीनलँडची सुरक्षा डेन्मार्कला झेपण्यासारखी नाही आणि चीन-रशियाच्या धोक्यापासून वाचवण्यासाठी तो अमेरिकेचा भाग होणे आवश्यक आहे. या दाव्याचे डेन्मार्कने तीव्र खंडन केले असून, ट्रम्प प्रशासन केवळ खनिजांसाठी ग्रीनलँडवर कब्जा करू पाहत असल्याचा आरोप केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: तिसऱ्या महायुद्धाची घंटा वाजली! ‘आता अण्वस्त्रेच चालणार…’ रशियाने जर्मनी आणि ब्रिटनला दिला धोक्याचा ठळक संदेश
ट्रम्प यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे युरोपीय देशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी ग्रीनलँडच्या संरक्षणासाठी फ्रेंच नौदल आणि हवाई दलाच्या तुकड्या रवाना केल्या आहेत. जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आणि नेदरलँड्स या देशांनीही डेन्मार्कच्या विनंतीवरून आपले सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेला ‘ऑपरेशन आर्क्टिक एंड्युरन्स’ असे नाव देण्यात आले असून, हा अमेरिकेला दिलेला एक थेट लष्करी संदेश मानला जात आहे.
US-DENMARK officials meeting apparently failed in Washington as Danish begins to deploy military in Greenland as tensions escalate between Washington and Europe pic.twitter.com/wR53VPVqr8 — The South Asia Times (@thesouthasiatim) January 15, 2026
credit – social media and Twitter
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२५ मध्ये पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर ग्रीनलँडचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला आहे. ग्रीनलँडमध्ये जगातील सर्वात मोठे दुर्मिळ मृदा खनिजे (Rare Earth Minerals), युरेनियम आणि तेलाचे साठे आहेत. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अमेरिकन कंपन्यांचा ताबा मिळवणे, हे ट्रम्प यांचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, आर्क्टिक महासागरात रशियाचे वाढते वर्चस्व रोखण्यासाठी अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये आपला लष्करी तळ अधिक मजबूत करायचा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Arctic War: आर्क्टिकमध्ये NATO सक्रिय; मॅक्रॉन यांनी ट्रम्पला दाखवला लष्करी इंगा, लवकरच रशियाही घेणार उडी
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी स्पष्ट केले आहे की, तिथले ५७,००० नागरिक स्वतःला डेन्मार्कचा भाग मानतात. “आम्ही कोणाची मालमत्ता नाही की कोणीही उठून आम्हाला विकत घेईल,” अशा भावना स्थानिकांमध्ये आहेत. युरोपियन युनियननेही ग्रीनलँडला आर्थिक आणि राजकीय पाठिंबा जाहीर केला असून, ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: ग्रीनलँडमधील विपुल खनिज संपत्ती, मौल्यवान युरेनियम आणि आर्क्टिक प्रदेशातील रशिया-चीनच्या वाढत्या हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेला हे बेट हवे आहे.
Ans: डेन्मार्कने स्पष्ट केले आहे की ग्रीनलँड हा त्यांचा स्वायत्त प्रांत असून तो विक्रीसाठी नाही. यावर चर्चा करण्यासही त्यांनी नकार दिला आहे.
Ans: अमेरिकेने ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याचे संकेत दिल्याने, डेन्मार्कच्या मदतीसाठी आणि नाटोच्या अखंडतेसाठी फ्रान्स आणि जर्मनीसह अनेक देशांनी सैन्य पाठवले आहे.
