अमेरिका-इराणमधील तणाव अखेर निवळेल का? संपूर्ण जग ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या शिखर परिषदेकडे लक्ष ठेवून आहे आणि मध्य-पूर्वेतील चिंता वाढत आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Trump Cabinet Meeting White House : गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिका आणि इराण दरम्यान सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षामुळे संपूर्ण जग चिंतेत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेला हा अभूतपूर्व तणाव आता एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधील व्हाईट हाऊसमध्ये आपल्या मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) अत्यंत महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीचा मुख्य अजेंडा इराणसोबतचा युद्धविराम वाढवणे आणि दीर्घकालीन शांतता कराराच्या (US-Iran Peace Deal) मसुद्याला अंतिम रूप देणे हाच आहे. मूळ नियोजनानुसार ही बैठक प्रसिद्ध ‘कॅम्प डेव्हिड’ येथे होणार होती, मात्र खराब हवामानाचा अंदाज आल्याने ट्रम्प यांनी ती तातडीने व्हाईट हाऊसमध्ये हलवली. जागतिक बाजारावर आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर या घडामोडींचा थेट परिणाम होणार असल्याने, संपूर्ण जगाचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
या प्रस्तावित शांतता कराराच्या केंद्रस्थानी जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग म्हणजेच ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) आहे. युद्धादरम्यान इराणने या सामुद्रधुनीवर लावलेले निर्बंध आणि पेरलेले समुद्री सुरुंग जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी डोकेदुखी ठरले होते. आता समोर आलेल्या नव्या मसुद्यानुसार, इराण पुढील ३० दिवसांच्या आत या मार्गावरील व्यावसायिक जहाजांची वाहतूक पूर्ववत करण्यास तयार झाला आहे. त्या बदल्यात, अमेरिका इराणच्या बंदरांभोवती घातलेली कडक सागरी नाकेबंदी मागे घेईल. पाकिस्तान आणि ओमान यांच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या या पडद्यामागील हालचालींमुळे मध्य-पूर्वेत काही काळ शांतता प्रस्थापित होण्याची चिन्हे आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
या आंतरराष्ट्रीय करारात इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा (Iran Nuclear Program) मुद्दा देखील अत्यंत कळीचा ठरला आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलचा मुख्य दबाव इराणचा संवर्धित युरेनियमचा (Highly Enriched Uranium) साठा नष्ट करण्यावर आहे. इराणकडे सध्या ६०% पर्यंत संवर्धित केलेला ४४० किलोपेक्षा जास्त युरेनियमचा साठा आहे, जो अणुबॉम्ब बनवण्याच्या अगदी जवळ मानला जातो. या नव्या अंतर्गत वाटाघाटींनुसार, हा धोकादायक साठा पुढील ६० दिवसांच्या आत एका तिसऱ्या देशाकडे (शक्यतो रशियाकडे) सुपूर्द केला जाऊ शकतो किंवा तो सौम्य (Dilute) केला जाऊ शकतो.
President Trump will convene his Cabinet today as his administration faces heightening pressure to end the war with Iran. The fragile ceasefire is under new strain after the IRGC threatened to respond to recent US strikes near the Strait of Hormuz, where shipping remains… pic.twitter.com/Ayzw6aTZgF — AF Post (@AFpost) May 27, 2026
credit – social media and Twitter
अर्थात, इराण हा साठा सहजासहजी सोडण्यास तयार नाही. इराणचे परराष्ट्र प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा मुख्य भर आधी युद्ध संपवण्यावर आणि अमेरिकेने लादलेले आर्थिक व तेल निर्बंध पूर्णपणे उठवण्यावर आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकांमध्ये अडकलेले इराणचे तब्बल २४ अब्ज डॉलर्सचे फंड्स मुक्त करावेत, अशी इराणची आग्रही मागणी आहे. जर पुढील ६० दिवसांत यावर अंतिम सहमती झाली, तर हा करार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UN Security Council) अधिकृत प्रस्तावाच्या रूपात लागू केला जाऊ शकतो.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जरी या संभाव्य कराराला आपला एक मोठा राजनैतिक आणि ऐतिहासिक विजय मानत असले, तरी वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात यावरून मोठी वादळे उठली आहेत. विशेष म्हणजे, विरोधी डेमोक्रॅट्सपेक्षा ट्रम्प यांच्या स्वतःच्याच रिपब्लिकन पक्षातील (Republican Party) कट्टर नेत्यांनी या कराराविरोधात बंडाचे निशाण उपसले आहे. अमेरिकेचे ज्येष्ठ सिनेटर टेड क्रूझ, रॉजर विकर आणि लिंडसे ग्रॅहम यांनी ट्रम्प यांच्यावर जाहीर टीका केली आहे.
या नेत्यांच्या मते, हा करार २०१५ मधील माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या ‘जेसीपीओए’ (JCPOA) अणुकरारासारखाच आहे, ज्याला ट्रम्प यांनी स्वतः त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ‘इतिहासातील सर्वात वाईट करार’ म्हणून मोडीत काढले होते. ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे माजी परराष्ट्र सचिव माईक पाँपिओ यांनी तर या कराराला थेट “नॉट रिमोटली अमेरिका फर्स्ट” (हा कोणत्याही कोनातून अमेरिका फर्स्ट नाही) असे म्हटले आहे. निर्बंधांमध्ये शिथिलता मिळाल्यास इराणला अब्जावधी डॉलर्स मिळतील आणि या पैशांचा वापर ते हिजबुल्ला, हमास आणि हूथी यांसारख्या आपल्या छद्म गटांना (Proxies) अधिक मजबूत करण्यासाठी करतील, अशी भीती या नेत्यांना वाटत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Rafale Deal: ‘राफेल आमचे, अस्त्र-ब्रह्मोसही आमचेच!’ युक्रेनच्या खोट्या प्रचारावर भारताचा जोरदार प्रहार; पाहा काय आहे वाद?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डोक्यात केवळ अमेरिका आणि इराणचा संघर्ष मिटवणे एवढाच मर्यादित हेतू नाही, तर त्यांना या संधीचा फायदा घेऊन संपूर्ण मध्य-पूर्व आशियाचे राजकारण बदलायचे आहे. ट्रम्प यांना सौदी अरेबिया, कतार, तुर्की आणि पाकिस्तान यांसारख्या प्रमुख मुस्लिम देशांना ‘अब्राहम कराराचा’ (Abraham Accords) भाग बनवून त्यांचे इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य करायचे आहेत. मात्र, ट्रम्प यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला आखाती देशांकडून अद्याप म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
सौदी अरेबियाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, जोपर्यंत स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत ते इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध जोडणार नाहीत. तसेच, लेबनॉनमध्ये इस्रायलकडून सुरू असलेल्या लष्करी कारवाया आणि हिजबुल्लाचा वाढता प्रभाव हा या संपूर्ण शांतता प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. दुसरीकडे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून चर्चा करताना स्पष्ट केले आहे की, इराणचा युरेनियमचा साठा पूर्णपणे नष्ट झाल्याशिवाय इस्रायल कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करणार नाही आणि स्वसंरक्षणासाठी इस्रायल लेबनॉन किंवा इतर कुठल्याही आघाडीवर कारवाई करण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र असेल. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत ट्रम्प आपली ‘डील मेकर’ ही प्रतिमा कशी टिकवून ठेवतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
