Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना 'बाहेरचा रस्ता' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
सलीम जहाँ यांनी याबाबत एक अहवाला प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालामुसार, देशातील राजकारणात महिलांची दयनीय अवस्था आहे. उमदेवारांच्या नामांकनामध्ये महिलांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. खालिदा जिया आणि शेख हसीना यांसाख्या महिला नेतृत्व होऊन गेल्या असतानाही बांगलादेशातील ही परिस्थिती पितृसत्ताक वर्चस्वाचे धक्कादायक वास्तव दर्शवत आहे.
अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, महिलांना बांगलादेशच्या निवडणुकांमध्ये नेतृत्त्व देण्यापासून दूर ठेवले जात आहे. अहवालानुसार, निवडणुकीच्या मैदानात महिलांचे प्रतिनिधीत्व केवळ ४.२ टक्के इतकीच आहे. अहवालानुसार १२ फेब्रुवारीच्या निवडणुकीसाठी एकूण २,५६८ उमेदवारांचे नामंकन करण्यात आले आहे, परंतु यामध्ये केवळ १०९ महिलांचा उमेदवार निवडणुक लढवण्यासाठी उभ्या राहिले आहे. ही संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्माहून अधिक महिलांचा वाटा जास्त असतानाही कमी आहे.
या अहवालामुळे बांगलादेशच्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे माजी अधिकारी सलीम जहाँ यांनी हा अहवाला प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी बांगलादेशातील परिस्थितीकडे लध वेधत राजकीय व्यवस्थेत पितृसत्ताक खोलवर रुजली असल्याची टीका केली आहे. अहवालानुसार, अनेक महिला उमेदवारांना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून पाठिंबा मिळालेला नाही. केवळ १०९ पैकी ७२ महिलांना राजकीय पक्षाचे तिकीट मिळाले आहे. उर्वरित महिला अपक्ष म्हणून निवडणुका लढवणार आहे. यावरुन बांगलादेशात राजकीय नेतृत्वात महिलांना फार कमी महत्व दिले जाते हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
सध्या बांगलादेशात एकूण ५० राजकीय पक्ष निवडणुकी सहभागी होत आहेत. यातील ३० पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकीट दिलेले नाही. असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, काही पक्षांनी महिला प्रतिनिधीत्व वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु यावर अमंलबाजवणी झालेली नाही. बांगलादेश नॅशनल पार्टी पक्षाने देखील केवळ १० महिलांना संधी दिली आहे. यापूर्वी बांगलादेशचे नेतृत्व माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्याकडे होते. तरीही या पक्षाचे हे वास्तव आहे. तर कट्टरपथीं विचारसणीच्या जमात-ए-इस्लामी पक्षानेही एकाही महिलेला उमेदवारी दिलेली नाही.
या परिस्थितीमागे सामाजिक अडथळे, पितृसत्ताक मानसिकता, निवडणुकीत वाढता कट्टरपंथींयांचासहभाग, राजकीय हिंसा, असुरक्षित वातावरण आणि महिला नेतृत्वाबाबत समाजातील नकारात्मक दृष्टीकोन यांसारखी कारणे असल्याचे सलीम जहाँ यांनी अहवालात सांगितले आहे. सध्या या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
