(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
इराणच्या अनु प्रकल्पाबाबत आता फ्रांस कडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत . तसेच इतर देश ही आता इराणने बंद केलेला ,अनु प्रकल्प पुन्हा सुरु केलेल्या बातमीमुळे चर्चा करताना दिसत आहेत . फ्रान्सच्या विदेश मंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की , इराणने अनु प्रकल्प बंद नाही केला तर त्याच्यावर लादलेले आर्थिक निर्बंध हे कधीच शिथिल करता येणार नाही . फ्रान्सचे विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो यांनी हे विधान अश्या वेळी केले आहे , जेव्हा उभय देशात शांतिमार्गाच्या वाटाघाटी सुरु आहेत .
फ्रान्सने ईरानसमोर काही शर्थी ठेवल्या आहेत . जसे की ईराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध हे तेव्हाच मागे घेतले जातील जेव्हा ईराण पूर्णपणे आपला महत्वकांक्षी अनु प्रकल्प बंद करेल. तसेच फ्रान्सकडून हे देखील सांगण्यात आले कि पॅरिस इथे होणाऱ्या अनु परिषदेसाठी फ्रांस खूप उत्साही आणि सकारात्मक आहे. तसेच फ्रांस संयुक्त राष्ट्र परिषदेचा एक स्थायी सदस्य आहे . आणि त्याच्याकडे विटोचा अधिकार आहे . त्यामुळे फ्रांस शिवाय संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे निर्बंध हटवणे हे शक्य नाही . विदेश मंत्री बारो यांनी सांगितले आहे की जो पर्यंत ईराण इज्राइल आणि अमेरिकेत सामंज्यस करार होत नाही किंवा त्याची अंमल बजावणी होत नाही , तोपर्यंत लादलेले कोणतेही निर्बंध हटवणे हे शक्य होणार नाही .
तेहरान मधून फ्रान्सच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ईराणच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते ईस्माईल बाघेईं यांनी सांगितले आहे कि ईराण ने नेहमीच गंभीर आणि जबाबदारी पूर्ण चर्चेत भाग घेतला आहे . त्यांनी पुढे अजून असे सांगितले कि ईराण ने कधीच ठरलेल्या गोष्टींचे तसेच ठरलेल्या बाबींचे कधीच उल्लंघन केले नाही तसेच ईराणने नेहमीच आपली वचन बद्धता मोडली नाही . ईराणने स्पष्ट सांगितले आहे की जर अमेरिका आपला वचनबद्द करार पाळत नसेल तर ईराण ही तो पाळण्यासाठी कटिबद्ध नाही .
तसेच ईराण ने पुन्हा एकदा हे सांगितले की, जर समोरचे देश हे ठरवलेल्या कराराचे पालन करणार नसेल तर ईराण सुद्धा कराराचे पालन करणार नाही . यांच्या व्यतिरिक्त ईराणचे दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूच्या बाबतीत त्यांना न्याय देणं ही मूलभूत आणि महत्वाची जबाबदारी आहे . ज्याच्यात विदेश मंत्रालय पूर्णपणे सक्रिय आहे . सध्याच्या राजकीय घडामोडी या सांगतात कि , जोपर्यंत दोन्ही देश आपल्या अटी आणि शर्थीवर एकसारखी शिथिलता आणत नाहीत तोपर्यंत अनु प्रकल्पावर सहमती होणं अवघड आहे .






