गाझाच्या पुनर्विकासास सुरुवात; 'या' मुस्लिम देशाने आखली योजना (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
कैरो: सध्या मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये गाझाचा पुनर्विकासावरुन मोठे युद्ध सुरु आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा पट्टी ताब्यात घेऊन तेथे वसाहती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्यांच्या या धोरणाला अनेक युरोपीय देशांकडून विरोध होत आहे. याच दरम्यान इजिप्तने गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांचा हा निर्णय अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझात वसाहत निर्माण करण्याच्या योजनेला प्रतिसाद असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
गाझात पुनर्वसनाचे काम सुरु
गाजामधील युद्धामुळे झालेल्या विध्वंसानंतर तेथील परिस्थिती सुधारण्यावर इजिप्त काम करत आहे. इजिप्तच्या सरकारी वृत्तपत्र अल-अहरामने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत गाझातून विस्थापित झालेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना गाजा पट्टी सोडण्यासाठी जबरदस्ती केली जाणार नाही असे म्हटले आहे.
या योजनेअंतर्गत, गाजाच्या परिसरात काही सुरक्षित ठिकाणे उभारली जात असून सुरुवातीच्या टप्प्यात पॅलेस्टिनी नागरिक राहू शकतील. याशिवाय, इजिप्त आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बांधकाम कंपन्या गाजा पट्टीत पायाभूत सुविधांच्या पुनर्निर्माणासाठी काम करतील असे इजिप्तने म्हटले होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची योजना
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाजा पट्टीवर कब्जा करण्याची आणि तिथे कॉलोन्या बसवण्याची योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार गाजा पट्टीवर कब्जा करून तिला “मध्य पूर्व रिवेरा” म्हणून विकसित करण्याचा ट्रम्प यांचा विचार होता. मात्र, पॅलेस्टिनी नागरिकांना परत येण्यास मनाई करण्यात आली होती.
ट्रम्प यांच्या योजनेला जागतिक पातळीवर विरोध
ट्रम्प यांच्या या योजनेला जागतिक पातळीवर तीव्र विरोध करण्यात आला होता. पॅलेस्टिनी नागरिकांनी आपली भूमी सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला. योजनेच्या विरोधात इजिप्त आणि जॉर्डनने गाजामधून विस्थापित झालेल्या नागरिकांना शरण देण्यास नकार दिला होता. तसेच काही युरोपियन देशांनीही या योजनेचा विरोध केला. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांची योजना कौतुकास्पद असल्याचे म्हटले आणि त्याला पाठिंबा दर्शवला.
पुनर्निमाणाची चर्चा सुरु
इजिप्तच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या युरोपियन राजनयिक तसेच सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्या सोबत या योजनेसंदर्भात चर्चा केली आहे. या चर्चेत गाझाच्या पुनर्निर्माणासाठी आर्थिक मदत उभी करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक विशेष परिषद घेण्याचाही विचार आहे. मात्र, या योजनेवर अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांची आणि राजनयिकांची नावे उघड करण्यात आलेली नाहीत.
