भारत-कोरिया जहाजबांधणी भागीदारी: ऊर्जा शिपिंग मागणी पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम भागीदारींचा शोध घेणे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात ऊर्जा शिपिंगसाठी प्रगत जहाजबांधणी भागीदारीच्या चर्चा.
भारत दरवर्षी $150 अब्ज पेक्षा जास्त कच्चे तेल आणि वायू समुद्रमार्गे आयात करतो.
सरकारची ₹69,725 कोटींची जहाजबांधणी व सागरी सुधारणा योजना उद्योगाला बूस्ट देणार.
India-Korea shipbuilding partnership : भारत (India) आता जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. या प्रगतीमुळे तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांच्या समुद्री वाहतुकीची मागणी प्रचंड वाढली आहे. मात्र, भारताची ही मोठी गरज अद्याप परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे, कारण ऊर्जा वाहतुकीपैकी केवळ 20% माल भारतीय जहाजांमधून नेला जातो. या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी भारताने दक्षिण कोरियासोबत एक महत्त्वाकांक्षी जहाजबांधणी भागीदारीचा मार्ग स्वीकारला आहे. दक्षिण कोरिया (South Korea) हे जगातील सर्वात प्रगत आणि मोठ्या जहाजबांधणी क्षमतेचे केंद्र मानले जाते. कोरियन तंत्रज्ञान आणि भारताचा विशाल उत्पादन बेस या दोन सामर्थ्यांचा संगम भारतीय सागरी क्षेत्रात क्रांती घडवू शकतो.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी अलीकडेच कोरियाच्या टॉप शिपिंग कंपन्यांच्या प्रमुखांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. कोरिया ओशन बिझनेस कॉर्पोरेशन, एसके शिपिंग, एच-लाइन शिपिंग आणि पॅन ओशनचे सीईओ या बैठकीत उपस्थित होते.
या चर्चेत मुख्य भर होता
1.कोरियाचे अति-आधुनिक जहाजबांधणी तंत्रज्ञान
2.भारताची कमी खर्चात आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादकता क्षमता
या भागीदारीमुळे भारत केवळ स्वतःच्या ऊर्जा शिपिंग गरजा पूर्ण करणार नाही, तर जागतिक शिपिंग बाजारपेठेतही आपले महत्त्वाचे स्थान निर्माण करेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Crisis : इराण स्फोटक स्थितीत! 92% नागरिक नाराज; सरकारवर राजकीय अविश्वासाची टांगती तलवार
भारत दरवर्षी $150 अब्ज पेक्षा जास्त किमतीचे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू समुद्रमार्गे आयात करतो. देशाच्या एकूण व्यापारात तेल आणि वायू क्षेत्राचा हिस्सा सुमारे 28% आहे. ही गरज पुढील दशकांत आणखी वाढणार आहे. तथापि, इतक्या मोठ्या मालवाहतुकीपैकी केवळ 20% माल भारतीय जहाजांवरून वाहून नेला जातो ही स्थिती चिंताजनक आहे. शिल्लक सर्व वाहतूक परदेशी जहाजांवर अवलंबून असते, ज्यामुळे खर्च वाढतो आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचेही प्रश्न निर्माण होतात. या तफावतीची पूर्तता करण्यासाठी भारताला तातडीने मोठ्या, आधुनिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत जहाजांची आवश्यकता आहे.
कच्चे तेल, LPG, LNG आणि इथेन यांची मागणी वाढत असल्याने पुढील काळात जहाजांची गरज वेगाने वाढणार आहे.
सरकारी कंपनी ONGC ला 2034 पर्यंत जवळपास 100 ऑफशोअर सपोर्ट जहाजांची आवश्यकता भासणार आहे. यामुळे जहाजे भारतातच बांधण्याचे महत्त्व आणखी अधोरेखित होते.
भारत सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये जहाजबांधणीचा पाया मजबूत करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे निधी जाहीर केले —
देशांतर्गत जहाज निर्मिती आणि जहाज तुटवड्यास समर्थन.
गुंतवणूक, प्रोत्साहन, आणि सागरी क्षेत्रातील नव्या प्रकल्पांना आर्थिक मदत.
भांडवली सहाय्य, जोखीम कव्हरेज आणि तंत्रज्ञान क्षमता वाढ.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PeptideTrend : दीर्घायुष्याचे गुपित की फसवणूक? व्हायरल होणाऱ्या पेप्टाइड इंजेक्शनचे सत्य उघड; रिपोर्ट धक्कादायक
जहाजबांधणीला “जड अभियांत्रिकीची जननी” असे म्हटले जाते. या उद्योगाचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम प्रचंड असतो.
एका गुंतवणुकीमुळे रोजगार 6.4 पट वाढतो
गुंतवलेल्या भांडवलावर 1.8 पट परतावा
हे क्षेत्र दुर्गम, किनारी आणि ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करते.
भारताचा समुद्री इतिहास सिंधू संस्कृतीपासून लोथलसारख्या प्राचीन बंदरांपर्यंत पसरलेला आहे. आज कोरियासोबतचा हा प्रगत भागीदारी करार भारताला पुन्हा एकदा जागतिक समुद्री शक्ती बनवण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो.
