मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
ढाका: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना सध्या भारतातच आश्रय घेत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने त्यांच्या व्हिसाची मुदत वाढवली असून त्या ऑगस्ट 2023 पासून भारतात राहात आहेत. शेख हसीना यांनी बांगलादेशातील देशव्यापी आंदोलनांवेळी त्यांनी बांगलादेश सोडले होते. त्यानंतर त्यांनी भारतात दिल्लीतील सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेशने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची भारकातकडे मागणी केली होती.
मात्र, भारताने नुकतेच त्यांचा व्हिसा वाढवला आहे, यामुळे त्यांचा भारतातील निवास सोयीस्कर राहील. परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या परवानगीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी हसीनांना अधिकृत आश्रय दिलेला नाही, कारण भारतात शरणार्थींसाठी कोणताही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही.
बांगलादेशची मागणी आणि शेख हसीनांचा पासपोर्ट रद्द
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने 23 डिसेंबर 2023 रोजी भारत सरकारला पत्र पाठवून शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. या पत्रामध्ये त्यांच्या विरोधात काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. बांगलादेशने त्यांचा पासपोर्ट रद्द केला असून, त्यांच्यासह 97 लोकांचे पासपोर्ट देखील रद्द करण्यात आले आहेत. या व्यक्तींवर जुलै 2023 मधील आंदोलनांदरम्यान हत्यांमध्ये सहभागाचा आरोप आहे. 6 जानेवारी रोजी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने हसीनांच्या अटकेचा वॉरंट जारी केला आहे. त्यांना फेब्रुवारी 2024 पर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शेख हसीनांच्या चौकशीसाठी भारतात येणार आयोग
बांगलादेशच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र चौकशी आयोगाने 2009 मधील बांगलादेश रायफल्सच्या बंडामध्ये झालेल्या 74 जणांच्या हत्येप्रकरणी चौकशीसाठी भारतात येण्याची योजना आखली आहे. मात्र, भारत सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तसेच, शेख हसीनांच्या मुलाने, साजीब वाजेद जॉय यांनी, त्यांच्या आईने भारतात आश्रय मागितल्याच्या अफवा फेटाळल्या आहेत. तसेच, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, हसीनांचे भविष्य त्यांच्या इच्छेनुसार ठरेल.
सध्या भारताने या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. बांगलादेश आणि भारतातील हा तणाव दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. शेख हसीनांच्या परताव्याबाबत पुढील निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
