शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Nepal Protest : 'लाठ्या-काठ्या घेऊन पळत होता जमाव...'; नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय पर्यटकाने सांगितला हिंसाचाराचा थरार (फोटो सौजन्य-X)
Nepal social media ban News in Marathi: नेपाळमधील हजारो तरुणांनी आज (8 सप्टेंबर) काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये निदर्शने केली. हे निदर्शन सोशल मीडियावरील बंदी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मंदीविरोधात आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारविरुद्ध ही जनरल-झेड क्रांती सुरू झाली आहे. या दरम्यान निदर्शक संसद भवनात घुसले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर काठमांडूच्या काही भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. निदर्शनादरम्यान अनेक लोक जखमी झाले आहेत. नेपाळच्या संसद परिसरात जाऊन तरूणांनी आंदोलन केलं. धक्कादायक म्हणजे 5 आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
पंतप्रधान केपी ओली यांच्या सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, रेडिट आणि एक्स सारख्या २६ सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातली. नेपाळ सरकारने अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानंतर, सोमवारी राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये संतप्त तरुणांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले आणि गेटवरून उडी मारून संसद परिसरात प्रवेश केला. निदर्शकांनी यापूर्वी शांतता राखण्याची शपथ घेतली होती परंतु पोलिसांनी त्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. जनरल-झेड शाळेच्या गणवेशात निषेधात सामील झाले. त्यांनी सोशल मीडियावरील बंदी उठवावी, भ्रष्टाचार थांबवावा, नोकऱ्या आणि इंटरनेट वापर थांबवावा अशी मागणी केली.
रविवारी, काठमांडूतील मैतीघर मंडला येथे २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध डझनभर पत्रकारांनी निदर्शने केली. त्यांनी ही बंदी तात्काळ उठवण्याची मागणी केली, कारण हे पाऊल प्रेस स्वातंत्र्याचे आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.
ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यांनी निर्धारित वेळेत दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी केली नाही. मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणीसाठी २८ ऑगस्टपासून सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, बुधवारी रात्रीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स (पूर्वी ट्विटर), रेडिट आणि लिंक्डइनसह कोणत्याही प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नोंदणी अर्ज सादर केले नव्हते.
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी रविवारी देशात नोंदणीकृत नसलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि म्हटले की राष्ट्राला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न कधीही सहन केले जाणार नाहीत. त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाला विविध गट विरोध करत असताना ओली यांचे हे विधान आले. सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट) परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी पक्षाच्या नेत्यांना संबोधित करताना ओली म्हणाले की पक्ष नेहमीच विसंगती आणि अहंकाराला विरोध करेल आणि राष्ट्राला कमकुवत करणारे कोणतेही कृत्य सहन करणार नाही. त्यांनी निदर्शक आणि आंदोलकांच्या आवाजाचे वर्णन “केवळ विरोधासाठी विरोध करणारे कठपुतळी” असे केले.
