कीव : गेल्या तीन वर्षांहून अधिककाल सुरु असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध आता नवे वळण घेत आहे. तीन वर्षानंतर युक्रेनमध्ये अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्या विरोधात निदर्शने होत आहे. युक्रेनची राजधानी कीवसह अनेक शहरांमध्ये शेकडो नागरिक आणि सैन्य झेलेन्स्कींविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. यामुळे संपूर्ण देशात गोंधळ उडाला आहे. युक्रेन सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे देशांतर्गत तीव्र रोष वाढत आहे.
नुकतेच युक्रेनच्या संसदने एक काय मंजूर केला आहे. यामध्ये प्रमुख भ्रष्टाचारांविरोधी संस्था, युक्रेनचा राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (NADU) आणि विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोक्ता कार्यालयावर (SAPO) देखरेख ठेवली जाणार आहे. मात्र या निर्णयाववर देशभरातून टीका केली जात आहे.
या नव्या कायद्यामुळे या संस्थांच्या स्वातंत्र्यवर आळा घातला जात असल्याचा आरोप लोकांना केला आहे. यामुळे दोन्ही संस्थांच्या पारदर्शकता, लोकशाही आणि युद्धाच्या मूलभूत उद्देशांना धक्का बसेल.
पंतप्रधान मोदी पोहोचले लंडनमध्ये; भारत आणि ब्रिटनमध्ये FTA करारावर आज होणार स्वाक्षरी
दरम्यान या निर्यावर युरोपियन युनियन (EU) आणि G-7 च्या देशांनी देखील टीका केली आहे. या निर्णयामुळे आघाडीवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या विश्वासाला तडा जाईल असे मानले जात आहे. तसेच युक्रेनच्या युरोपिय युनियनमधील सदस्यात्वाच्या शक्यतांवर देखील याचा परिमाण होईल असे EU ने म्हटले आहे. सध्या युक्रेनला EU मध्ये सामील व्हायचे असल्यास पाश्चात्य देशांरकडून अब्जावधीची मत राखणे आणि भष्ट्राचाराविरोधात लढा देण्याची अत्यंत गरज आहे. यामुळे या कायद्यामुळे युक्रेनच्या लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान युरोपियन युनिनच्या विस्तार आयुक्तचे अधिकारी मार्टा कोस यांनी यांनी यावर चिंका व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे युक्रेन एक पाऊ मागे जाईल. NABU आणि SAPO या स्वंतत्र संस्था युक्रेनच्या युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. मात्र, नवीन कायदा अंमलात आल्याने या दोन्ही संस्था नावापूरत्या मर्यादित राहतील. तसेच यामुळे या दोन्ही संस्थांचे स्वातंत्र्यावर आळा बसण्याची शक्यता आहे.
झेलेन्स्की यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय आवश्य असल्याचे म्हटले आहे. सध्या लाखो डॉलर्सच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी अपूर्ण राहिल्या आहे. यामुळे एजन्सींची चौकशी पूर्ण करुन त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे महत्वाच असल्याचे झेलेन्स्कींनी म्हटले आहे. देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे पाऊल महत्वाचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
