"भारताकडे खूप पैसा आहे, मग अमेरिकेच्या मदतीची गरज का?" ट्रम्प यांचे मोठे विधान (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी एकामागून एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यांनी आपल्या निर्णयांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. याच दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांचे भारताच्या फंडिंगवर मोठे विधान समोर आले आहे. ट्रम्प यांनी भारतात निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यासाठी अमेरिकडून दिल्या जाणाऱ्या 182 कोटी रुपयांच्या फंडिंगवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, “आम्ही भारताला 21 दशलक्ष डॉलर्स का देतो आहोत? भारताकडे खूप पैसे आहेत.
तसेच, भारत हे आमच्यासाठी सर्वाधिक टॅरिफ लावणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. मी भारत व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदर करतो, पण 182 कोटी रुपये का दिले जात आहेत?” त्यांच्या या व्यक्तव्यावरुन स्पष्ट होते की, भारताला मिळणारा निधी थांबवण्याच्या मस्क यांच्या निर्णयाला त्यांचे समर्थन आहे. ट्रम्प यांनी भारताला अमेरिकेकडून अशा अनावश्यक मदतीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. सध्या त्यांच्या या व्यक्तव्याने भाजप आणि क्रॉंग्रेसच्या नेत्यांमध्ये रादकीय गोंधळ सुरु आहे. तसेच अनेक तज्ज्ञांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
एलॉन मस्क भारताची 21 मिलियन डॉलर्,ची फडिंग रद्द केली
ट्रम्प यांचे सहकारी एलॉन मस्क यांनी शनिवारी भारताला देण्यात येणारी 182 कोटी रुपयांची फंडिंग रद्द केली. मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) ने हा निर्णय घेतला. DOGE ने 15 प्रोग्राम्सची फंडिंग रद्द करण्याची यादी जाहीर केली.
यामध्ये जागतिक निवडणूक प्रक्रियेसाठी देण्यात येणारा 4200 कोटी रुपयांचा निधी देखील समाविष्ट आहे. या निधीत भारताचा वाटा 182 कोटी रुपयांचा होता. DOGE ने स्पष्ट केले होते की, अमेरिकन टॅक्सपेअर्सच्या पैशांवर होणारे सर्व खर्च रद्द केले जात आहेत.
बांगलादेशाचाही निधी रद्द
DOGE च्या यादीत बांगलादेशलाही दिला जाणारा 251 कोटींचा निधी रद्द करण्यात आला. बांगलादेशात राजकीय स्थिरता निर्माण करण्यासाठी हा निधी दिला जात होता. बांगलादेश सरकारबाबत शंका उपस्थित होत असताना ट्रम्प यांनी स्पष्टीकरण दिले की, या मुद्द्यावर PM मोदी अधिक माहिती देतील, असे त्यांनी सांगितले.
भाजप नेते मालवीय यांचा अमेरिकेवर आरोप
यामुळे भाजपाचे नेते अमित मालवीय यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाह्य हस्तक्षेपाचा आरोप केला होता. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, 21 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी कोणासाठी वापरण्यात येणार आहे, याचा सत्ताधारी पक्षाला फायदा होणार नाही.