अमेरिकेने चीनला व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे, कारण मादुरो युग संपले आहे आणि त्यांनी 'या' अटी मान्य केल्या पाहिजेत ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Trump Venezuela oil control China deal 2026 : दक्षिण अमेरिकेतील ‘सोन्याची खाण’ मानल्या जाणाऱ्या व्हेनेझुएलामध्ये (Venezuela) ३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर आता जागतिक तेल बाजारात भूकंप आला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या ‘ऑपरेशन अॅब्सोल्युट रिझॉल्व्ह’ (Operation Absolute Resolve) अंतर्गत निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर, अमेरिकेने या देशाच्या ३०३ अब्ज बॅरल तेल साठ्यावर आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. याचा सर्वात मोठा फटका चीनला (China) बसला असून, ड्रॅगनच्या स्वस्त तेल खरेदीच्या स्वप्नांना अमेरिकेने चूड लावली आहे.
निकोलस मादुरो यांच्या राजवटीत व्हेनेझुएलाने चीनकडून घेतलेले अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यासाठी आपले तेल अत्यंत कमी किमतीत विकले होते. याला “तेलासाठी कर्ज” (Debt-for-oil) असे म्हटले जात असे. अमेरिकेच्या ऊर्जा मंत्रालयानुसार, मादुरोच्या काळात चीनला हे तेल केवळ $३१ प्रति बॅरल या दराने मिळत होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने हे सर्व जुने करार मोडीत काढले आहेत. आता चीनला तेल हवे असेल, तर त्यांना जगातील इतर देशांप्रमाणेच $४५ ते $६० प्रति बॅरल या ‘वाजवी बाजारभावाने’ खरेदी करावी लागेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh Rift: ‘आधी स्वतःच्या अल्पसंख्याकांकडे पाहा!’ बांगलादेशचा भारताला जहरी सल्ला; हिंदूंच्या हत्येवर झटकले हात
ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांनी स्पष्ट केले आहे की, व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा ताबा आता अमेरिकन लष्कर आणि सरकारी यंत्रणेकडे आहे. “आम्ही व्हेनेझुएलाच्या तेलाचे मार्केटिंग करू आणि त्यातून मिळणारा नफा तिथल्या जनतेच्या हितासाठी वापरू,” असे राईट यांनी म्हटले आहे. चीन सध्या व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे (सुमारे ८०% निर्यात), पण फेब्रुवारी २०२६ पासून ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलणार आहे. अमेरिकेने कडक टँकर तपासणी आणि लोडिंग मर्यादा लागू केल्यामुळे चीनला होणारा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे.
JUST IN: President Trump allows China to buy Venezuelan oil at a higher price than before — Reuters pic.twitter.com/1En65o3Wj3 — Rapid Report (@RapidReport2025) January 22, 2026
credit – social media and Twitter
व्हेनेझुएलातील या घडामोडींचा भारतावरही परिणाम होणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रिज (Reliance) आणि ओएनजीसी (ONGC) सारख्या भारतीय कंपन्यांनी आधीच या बदलांवर लक्ष ठेवले आहे. जर अमेरिकेने ‘मित्र देशांना’ सवलत दिली, तर भारताला रशियावरील अवलंबित्व कमी करून व्हेनेझुएलाकडून स्वस्त दरात ‘हेवी क्रूड’ (Heavy Crude) मिळण्याची आशा आहे. मात्र, सध्या तरी ट्रम्प प्रशासन हे तेल प्रामुख्याने अमेरिकेच्या स्वतःच्या गरजांसाठी (Gulf Coast Refineries) वापरण्याला प्राधान्य देत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : स्पायडर-मॅन बॅकपॅक अन् पोलीस कोठडी! 5 वर्षांच्या ‘Liam Ramos’च्या अटकेने अमेरिका उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर; पाहा नेमकं काय घडलं?
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मुख्य उद्दिष्ट अमेरिकेला जगातील सर्वात मोठी ऊर्जा शक्ती बनवणे हे आहे. व्हेनेझुएलावर ताबा मिळवून त्यांनी केवळ रशिया आणि चीनच्या वर्चस्वाला लगाम घातला नाही, तर ओपेक (OPEC) देशांच्या दादागिरीलाही आव्हान दिले आहे. “आम्ही आता ऑईल बिझनेसमध्ये आहोत,” या ट्रम्प यांच्या विधानाने हे स्पष्ट होते की, आगामी काळात जागतिक तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळी व्हाईट हाऊसच्या इशाऱ्यावर चालणार आहे.
Ans: नाही, अमेरिकेने परवानगी दिली आहे, पण आता चीनला 'डिस्काउंट' मिळणार नाही; त्यांना पूर्ण बाजारभावाने (Market Price) खरेदी करावी लागेल.
Ans: अमेरिकन लष्कराने आणि ऊर्जा विभागाने सर्व तेल क्षेत्रांचा ताबा घेतला असून, आता सर्व विक्री अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली होत आहे.
Ans: सुरुवातीला पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे किमती वाढण्याची शक्यता आहे, मात्र दीर्घकाळात व्हेनेझुएलाचे उत्पादन वाढल्यास किमती स्थिर होऊ शकतात.
