मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
US-Iran Hormuz Toll: इराण-अमेरिकेचा करार म्हणजे '60 दिवसांचा जुगाड'? जहाजांना टोल भरण्यासंदर्भात समोर आली मोठी अपडेट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
US Iran Strait of Hormuz agreement 2026 : जागतिक अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराला मोठा दिलासा देणारी एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून जगभरात चिंतेचे कारण बनलेला अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष (US-Israel Iran War) अखेर संपुष्टात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी एका विशेष सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली असून, हा करार आता अधिकृतपणे अंमलात आला आहे. या करारामुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाची वाहतूक करणारा आणि जवळपास चार महिन्यांपासून पूर्णपणे ठप्प असलेला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) हा सागरी मार्ग पुन्हा एकदा जहाजांसाठी खुला करण्यात आला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची टंचाई आणि महागाईच्या भीतीने ग्रासलेल्या जगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तथापि, हा आनंद फार काळ टिकणारा नाही की काय, अशी शंका घेण्यास आता वाव निर्माण झाला आहे. दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या करारातील ‘पाचवा मुद्दा’ सध्या जागतिक पातळीवर मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या पाचव्या मुद्यानुसार, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ हा जलमार्ग आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी पुढील ६० दिवसांच्या कालावधीकरिता पूर्णपणे टोल-मुक्त (Toll-Free) ठेवण्यात येणार आहे. परंतु, ६० दिवसांची ही सवलत संपल्यानंतर या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या व्यावसायिक आणि मालवाहू जहाजांवर भविष्यात टोल किंवा विशेष शुल्क आकारण्याची शक्यता इराणकडून पूर्णपणे कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे हा करार म्हणजे केवळ ६० दिवसांचा ‘जुगाड’ तर नाही ना, अशी चर्चा आता जागतिक व्यापारी वर्तुळात सुरू झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Switzerland Talks : बैठकीपूर्वीच फिरली सूत्रे! वॉशिंग्टन विमानतळावरून जेडी व्हान्स यांचे विमान का रोखले? जाणून घ्या इनसाईड स्टोरी
Reporter: Is there a mechanism that would prevent Iran from collecting tolls from the Strait of Hormoz, after 60 days? Trump: What will stop them from doing such a thing is common sense. They don’t want to be bombed. We have sanctions that will never allow them to rebuild [their… pic.twitter.com/TZNuYMZcRk — Open Source Intel (@Osint613) June 17, 2026
credit – social media and Twitter
इराणच्या संसदेचे (मजलीस) अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घलिबाफ यांनी सरकारी दूरदर्शन वाहिनीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत इराणची पुढील रणनीती स्पष्टपणे जगासमोर मांडली आहे. घलिबाफ यांनी सांगितले की, ६० दिवसांचा हा संक्रमण काळ (Transition Period) संपल्यानंतर इराण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून जाणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय जहाजांकडून अधिकृत सेवा शुल्क किंवा टोल आकारण्यास सुरुवात करेल. त्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत इशारा देताना म्हटले, “होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती आता युद्धापूर्वीच्या काळासारखी सामान्य राहणार नाही. या क्षेत्रातील बदललेल्या समीकरणांचा स्वीकार सर्वांना करावाच लागेल.”
इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी आपल्या देशाच्या भौगोलिक आणि सामरिक अधिकारांचा पुनरुच्चार करताना पुढे नमूद केले की, “स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ या संपूर्ण सागरी क्षेत्रावर इराणचे सार्वभौम अधिकार (Sovereign Rights) आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा जहाजे आमच्या सागरी हद्दीतून किंवा आमच्या प्रभावाखालील भागातून प्रवास करतात, तेव्हा आम्ही त्यांना सुरक्षा आणि इतर सेवा पुरवतो. साहजिकच, आम्ही पुरवत असलेल्या या सेवांसाठी आंतरराष्ट्रीय जहाजांना ठराविक शुल्क किंवा टोल भरावाच लागेल.” इराणच्या या भूमिकेमुळे ६० दिवसांनंतर जागतिक मालवाहतूक आणि तेलाची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Anupama Singh: ‘काश्मीर आमचेच, दहशतवाद पसरवून सिंधू करार टिकणार नाही’, UN मध्ये भारताच्या वाघिणीसमोर पाकिस्तानची बोलती बंद
या आधीच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी तेलाची वाहतूक पूर्णपणे रोखली गेली होती, ज्याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांमधील एलपीजी (LPG) आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर झाला होता. परंतु, या नव्या करारानंतर लगेचच होर्मुझमधून ४० हून अधिक महाकाय ऑइल टँकर्स आणि एलपीजी वाहून नेणारी जहाजे आपापल्या देशांकडे रवाना झाली आहेत. या तत्परतेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती तात्पुरत्या स्थिर होण्यास मदत मिळणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या इंधन दरवाढीपासून आणि एलपीजी टंचाईपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परंतु, भविष्यात जर इराणने या मार्गावर मोठा टोल आकारण्यास सुरुवात केली, तर आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांना आपला वाहतूक खर्च वाढवावा लागेल. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. त्यामुळे ट्रम्प आणि पेझेश्कियान यांच्यातील हा करार वरकरणी शांतता प्रस्थापित करणारा वाटत असला, तरी ६० दिवसांनंतर जागति
