बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
पाकिस्तान सत्य दडपत आहे का? पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्याचारांविषयी वृत्तांकन केल्यामुळे अल-जझीरा वेबसाइटवर बंदी घालण्यात आली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या काही दिवसांपासून पेटलेला हिंसाचार आणि नागरिकांचा रोष आता अनियंत्रित झाला आहे. महागाई, मुलभूत हक्कांची पायमल्ली आणि निवडणुकांमधील हेराफेरीविरोधात स्थानिक जनता रस्त्यावर उतरली आहे. मात्र, हा अभूतपूर्व जनाक्रोश दडपण्यासाठी पाकिस्तानच्या शहबाज शरीफ सरकारने आणि लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील लष्कराने संपूर्ण प्रदेशात क्रूर दडपशाही सुरू केली आहे. या परिस्थितीचे जागतिक स्तरावर निष्पक्ष वृत्तांकन करणाऱ्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ‘अल-जझीरा इंग्लिश’च्या (Al Jazeera English) संकेतस्थळावर (Website) पाकिस्तान सरकारने अनधिकृतपणे बंदी घातली आहे.
स्थानिक नागरिक आणि डिजिटल हक्क संघटनांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानमधील इंटरनेट युजर्सना ‘अल-जझीरा’च्या मुख्य वेबसाइटवर प्रवेश मिळणे बंद झाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सैन्याने केलेल्या कथित नरसंहाराच्या आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बातम्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरू नयेत, यासाठीच शहबाज शरीफ सरकारने हा कठोर आणि हुकूमशाही निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. स्थानिक डिजिटल मीडिया आणि प्रादेशिक वृत्तसंस्थेपाठोपाठ आता थेट आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालून पाकिस्तान सरकार जगापासून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे.
पाकिस्तान केवळ डिजिटल वेबसाइट्स ब्लॉक करून थांबलेला नाही, तर सोशल मीडियावरील स्वतंत्र पत्रकारांचे आवाज दाबण्यासाठीही सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. अल-जझीराने प्रसिद्ध केलेल्या एका सविस्तर अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या ‘राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अन्वेषण संस्थेने’ (NCCIA) इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी संबंधित नेते, विरोधी पक्षांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या अनेक पत्रकारांचे यूट्यूब चॅनल्स तात्काळ ब्लॉक करण्याची मागणी या एजन्सीने न्यायालयात केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bikini Atoll: जिथे अमेरिकेने टाकले 23 अणुबॉम्ब, तिथे 70 वर्षांनंतर उगवले निसर्गाचे वरदान; कॅन्सर करणार समूळ नष्ट?
या कारवाईअंतर्गत यूट्यूबने तब्बल २७ स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्सना (Content Creators) नोटीस पाठवून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास चॅनल्स कायमचे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. वृत्तपत्रांवर आणि टीव्ही वाहिन्यांवर आधीच कडक लष्करी नियंत्रण असल्याने नागरिक सोशल मीडियाचा वापर करत होते, परंतु आता तो मार्गही बंद करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसाचाराचे गालबोट लागले आहे. ‘जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी’ने (JAAC) सोशल मीडियावर काही खळबळजनक व्हिडिओ प्रसिद्ध केले आहेत, ज्यामध्ये मुझफ्फराबादमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान एका निशस्त्र नागरिकाला अत्यंत निर्घृणपणे मारहाण करताना स्पष्ट दिसत आहेत. आंदोलकांचा आरोप आहे की, साध्या वेशातील लष्करी अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणांचे कर्मचारी शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्यांवर थेट गोळीबार करत आहेत.
‘मानवाधिकार परिषद – पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर’ (HRC-PoJK) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, या भीषण संघर्षात आतापर्यंत कमीत कमी ८० लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या मृतांमध्ये ७६ निरपराध सामान्य नागरिक आणि ४ पोलिसांचा समावेश आहे. शेकडो नागरिक गंभीर जखमी झाले असून रुग्णालयांमध्ये औषधांचा आणि उपचारांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vishvesh Negi IFS : इराणसाठी भारताचा नवा चेहरा; ज्येष्ठ मुत्सद्दी विश्वेश नेगी यांच्यावर सोपवली तेहरानची मोठी जबाबदारी
पाकव्याप्त काश्मीरमधील या अभूतपूर्व परिस्थितीवर ‘जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटी’ने जागतिक समुदायाचे लक्ष वेधले आहे. कमिटीने संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International), ह्युमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch), रेड क्रॉस (ICRC) आणि आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांच्या संघटनांना पाकिस्तानच्या या मानवतावादी गुन्ह्यांची (War Crimes) स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे जोरदार आवाहन केले आहे.
दरम्यान, PoK मध्ये सुरू असलेल्या तथाकथित स्थानिक असेंब्ली निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातही सर्वत्र प्रचंड गोंधळ, रस्ते अडवणे आणि प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडल्याची दृश्ये पाहायला मिळाली. लोकांनी या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकून रस्त्यावर उतरणे पसंत केले आहे. या हिंसक घटनांमुळे पाकिस्तानच्या लोकशाही प्रक्रियेवर आणि नागरिकांच्या मूलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जगातील प्रमुख देशांनी पाकिस्तानच्या या हुकूमशाही आणि हिंसक धोरणाविरोधात तात्काळ कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
