कॅनडा आणि भारतात निर्माण होणार मैत्रिचे नाते? काय असेल कार्नी यांची भूमिका?(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ओटावा: पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मार्क कार्नी प्रथम फ्रान्स आणि नंतर ब्रिटनच्या दौऱ्यावर गेले. कार्नी यांच्या पक्षाचा निवडणुकीत जरी पराभव झाला तरी कॅनडाचे इतर नेते भारताशी संबंध सुधारण्यास उत्सुक आहेत. मार्क कार्नी कॅनडाचे नवे पंतप्रधान झाल्यानंतर ते माजी पंतप्रधान जस्टिन टूडो यांच्यासारखे भारताशी संघर्षाचा मार्ग अवलंबणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. कारण असे करणे राजकीय, धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्टीने कॅनडासाठी फायदेशीर ठरणार नाही. दोन्ही देशातील जनतेलाही उभयतांमधील संबंध बिघडू नये असेच वाटते.
गतवर्षी ट्रुडो यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारत-कॅनडामधील राजकीय संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला होता. तथापि, दोन्ही देशातील व्यापार मात्र वाढतच राहिला. भारतातून कॅनडाला जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नाही. कार्नी हे अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यामुळे परराष्ट्र धोरणात अडकण्याऐवजी ते प्रथम कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता करतील.
कॅनडा सध्या अमेरिकेच्या दबावाखाली आहे. कर वाढविण्याची धमकी देण्याबरोबरच, ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनविण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला आहे. हे लक्षात घेता मार्क कार्नी यांना भारतासोबत आर्थिक संबंध सुधारावे लागतील आणि व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावरील (सीईपीए) चर्चा पुढे न्यावी लागेल.दोन्ही देशांमध्ये कृषी तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि औषधी निर्माण क्षेत्रात व्यापार वाढीची मोठी क्षमता आहे. २०२२ च्या इंडो-पॅसिफिक धोरण दस्तऐवजात कॅनडाने भारताचे वर्णन आपला प्रमुख व्यापारी भागीदार म्हणून केले आहे.
दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ट्रुडोची भारतविरोधी खलिस्तान लॉबीशी असलेली जवळीक. ट्रुडो यांचे सरकार खलिस्तान नेते जगमीतसिंग यांच्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते. कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण अचानक बदलत नसते, म्हणूनच कॅनडातील सत्ताधारी लिबरल पक्षाचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोनही अचानक बदलणार नाही. तथापि, संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची एक नवी सुरुवात होऊ शकते.
दोन्ही देश जरी एकमेकांशी भांडत असतील तरी दोघांनीही उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीचा पुनर्विचार करावा. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये कॅनडात निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान कार्नी कदाचित यापूर्वी निवडणुका घेऊ शकतात. अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी त्यांनी २८ एप्रिल रोजी निवडणुका घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, जेणेकरून त्यांना व्यापक जनादेश मिळू शकेल. त्यांनी असे सांगितले की, आम्हाला भारतासह समान विचारसरणीच्या देशांसोबत संबंध सुधारायचे आहेत.