दिल्ली सरकारने तयार केलेल्या नवीन धोरणानुसार, 1 April 2028 पासून शहरात केवळ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या नोंदणीला परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, या तारखेनंतर दिल्लीत नवीन पेट्रोल बाईक किंवा स्कूटर खरेदी करून त्यांची अधिकृत नोंदणी करता येणार नाही. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर पेट्रोल गाड्यांवर इतकी मोठी बंदी घालणारे दिल्ली हे देशातील पहिले शहर ठरेल.
दुचाकींसोबतच सार्वजनिक वाहतुकीवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. 2027 पासून पेट्रोल, डिझेल आणि CNG वर चालणाऱ्या नवीन थ्री-व्हीलरची नोंदणी बंद करण्याचा प्रस्ताव या मसुद्यात आहे. यानंतर केवळ इलेक्ट्रिक ऑटो आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरनाच रस्त्यावर उतरण्याची परवानगी असेल. तसेच, जुन्या CNG रिक्षांना इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजनाही आखली जात आहे.
Auto Care: घराबाहेर उभी असलेली कार होऊ शकते भंगार; इंजिन आणि बॅटरी वाचवण्यासाठी आजच करा ‘हे’ काम
गेल्या अनेक वर्षांपासून दिल्लीची हवा आणि खराब गुणवत्ता हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय ठरला आहे. वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन हे हवेच्या प्रदूषणाचे मुख्य कारण आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यास हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत होईल. EV Policy 2.0 हे याच दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
केवळ बंदी घालून न थांबता, सरकार नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवण्यासाठी आर्थिक मदतीचा हातही देणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ व्हावा यासाठी दिल्ली सरकार संपूर्ण शहरात चार्जिंग पॉईंट्स आणि ‘Battery Swapping’ स्टेशन्सचे जाळे विणणार आहे. हजारो नवीन चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात असून, यामुळे चालकांना रेंजची चिंता राहणार नाही, याची खात्री सरकार देणार आहे.
सुरक्षेचा अभावच ! ‘या’ प्रसिद्ध कार क्रॅश टेस्टमध्ये झाल्या फेल; कौटुंबिक सुरक्षा येऊ शकते धोक्यात
