दिल्लीत ट्रॅफिक नियम तोडणाऱ्यांची आता खैर नाही! (Source. Freepik)
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार, वाहतूक चलान भरण्यास विलंब करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय, नियमांमध्ये एक नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे, ज्यानुसार थकीत चलानबाबतची डिजिटल स्मरणपत्रे आता संबंधित व्यक्तींना दररोज पाठवली जातील, जेणेकरून पेमेंटमध्ये कोणताही विलंब होणार नाही याची खात्री करता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी असा इशारा दिला आहे की, वाहतूक दंड भरण्यास होणारा कोणताही विलंब आता नागरिकांना महागात पडेल; परिणामी, दंड विहित मुदतीमध्ये भरणे अनिवार्य असेल.
जर कोणत्याही कारणास्तव, तुम्ही दिलेल्या मुदतीमध्ये चलान भरण्यात अपयशी ठरलात, तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना रस्ते कर भरणे, वाहन चालवण्याच्या परवान्याचे (ड्रायव्हिंग लायसन्सचे) नूतनीकरण आणि वाहनाची नोंदणी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा या सेवा तात्पुरत्या निलंबितही केल्या जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, थकीत चलानशी संबंधित वाहन सरकारी पोर्टलवर “प्रतिबंधित” म्हणून चिन्हांकित केले जाईल, ज्यामुळे भविष्यात त्या वाहनाची विक्री, खरेदी किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई केली जाईल. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, न्यायालय त्या वाहनाची जप्ती करण्याचे आदेशही देऊ शकते.
सरकार आता ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९’ मध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच कॅलेंडर वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्या व्यक्तीचे वर्गीकरण “गंभीर गुन्हेगार” म्हणून केले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित व्यक्तीचा वाहन चालवण्याचा परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो किंवा तो कायमस्वरूपी रद्दही केला जाऊ शकतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, रस्त्यांवरील कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा सरकार यापुढे खपवून घेणार नाही.
nissan motor india : निसानकडून देशभरात एसी चेक-अप कॅम्प; ग्राहकांना उन्हाळ्यासाठी विशेष ऑफर्स
नवीन नियमांनुसार, एकदा वाहतूक चलन जारी झाले की, तुम्ही ४५ दिवसांच्या आत एकतर दंड भरणे किंवा त्यास ऑनलाइन आव्हान देणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने यापैकी कोणतीही कृती केली नाही, तर ते चलन आपोआप स्वीकारले गेले असे मानले जाईल. याउलट, जर तुम्ही अशा लोकांपैकी असाल ज्यांना न्यायालयात दाद (अपील) मांडावयाची आहे, तर तुम्हाला दंडाच्या रकमेपैकी ५०% रक्कम आगाऊ जमा करणे आवश्यक असेल. शिवाय, या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, विहित मुदतीचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अतिरिक्त दंड आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
शासनाने आपली ‘ई-चलन’ (e-challan) प्रणाली अधिक बळकट केली आहे. तात्काळ प्रभावाने, आता वाहतूक चलने पाळत ठेवणाऱ्या कॅमेऱ्यांद्वारे आणि स्वयंचलित प्रणालींद्वारे जारी केली जातील; याव्यतिरिक्त, वाहतूक पोलिसांना घटनास्थळीच (on-the-spot) चलन जारी करण्याचा अधिकार कायम असेल. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व सुलभ करण्यासाठी, चलनांशी संबंधित सर्व नोंदींचे डिजिटलीकरण केले जाईल आणि त्या ऑनलाइन नोंदवल्या जातील. त्याच वेळी, सर्व वाहन मालकांना असा सल्ला दिला जातो की, त्यांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक आणि संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, जेणेकरून त्यांना सूचना वेळेवर प्राप्त होतील आणि ते त्यांना त्वरित प्रतिसाद देऊ शकतील.
शासनाने हे नवीन नियम लागू करण्यामागील एकमेव उद्देश म्हणजे रस्ते सुरक्षा अबाधित राखणे आणि वाहतूक कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. या नवीन आणि प्रगत प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे वादांचे निराकरण होण्यास गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे; तसेच, वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि वारंवार नियमभंग करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी ही प्रणाली एक योग्य वचक म्हणून काम करेल.
