फोटो सौजन्य: iStock
पूर्वी भारतात फक्त पेट्रोल व डिझेलवर चालणारी वाहनंच प्रामुख्याने उत्पादित केली जात होती. मात्र, काळानुसार वाहन बाजारात मोठे बदल होत गेले आणि ग्राहकांच्या पसंतीनुसार नव्या तंत्रज्ञानाची वाहने येऊ लागली. यामध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी. इंधनाच्या किमती, पर्यावरणीय चिंता आणि सरकारच्या धोरणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे. यामुळे टाटा, महिंद्रा, ह्युंदाई, ओला यांसारख्या अनेक कंपन्यांनी ईव्ही रेंजमध्ये गुंतवणूक करीत आहे.
ही मागणी पाहता भविष्यातील वाहन बाजार हा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे झुकलेला दिसणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रांती सुरू झाली आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. वाढत्या प्रदूषणावर तोडगा म्हणून सरकार देखील EVs च्या विक्रीला विविध योजनांमार्फत प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे वाहन खरेदीदार इलेक्ट्रिक कार, बाईक आणि स्कूटर खरेदी करण्यास जास्त प्राधान्य देत आहेत.
18 कॅरेट सोन्याने मढवलेल्या ‘या’ कारचा विषयच हार्ड! James Bond च्या चित्रपटाशी आहे खास कनेक्शन
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये प्रदूषणामुळे सातत्याने नवीन पावले उचलली जात आहेत. यासोबतच, वाहन चालविण्याबाबत अनेक नियम देखील लागू करण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, सरकार बऱ्याच काळापासून देशवासीयांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबत जागरूक करत आहे. अनेक राज्यातील सरकार लोकांना ईव्ही खरेदी करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या सवलती देखील देतात, जेणेकरून नवीन इलेक्ट्रिक वाहन स्वस्त दरात खरेदी करता येईल. अशातच आज आपण जाणून घेऊयात की कोणत्या राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर जास्तीत जास्त कर सूट दिली जाते?
FAME सबसिडी योजनेअंतर्गत देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये EV धोरणे सुरू करण्यात आली आहेत. या योजनांअंतर्गत, लोकांना इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यावर अनेक फायदे दिले जातात. गेल्या काही महिन्यांत, गुजरात सरकारने राज्यात पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5 टक्के टॅक्समध्ये सूट जाहीर केली, ज्यामुळे एकूण टॅक्स फक्त 1 टक्के झाला आहे. ही सुविधा गुजरातमध्ये 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहील.
महाराष्ट्र EV पॉलिसीत, EV वाहनांना मोटार व्हेईकल टॅक्स, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीजमधून पूर्ण म्हणजे 100 टक्के सूट मिळेल. याशिवाय, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवेवरील टोल करातून 100 टक्के सूट देण्याची तरतूद आहे.
भारतात Audi A4 Signature Edition लाँच, ग्राहकांना मिळणार लक्झरी आणि स्टाईलचे दमदार कॉम्बिनेशन
उत्तर प्रदेश EV पॉलिसी 2022 मध्ये EV स्कूटर खरेदीवर 5000 रुपये, कारवर 1 लाख रुपये, बसवर 20 लाख रुपये आणि ई-फ्रेट कॅरियरवर 1 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्याबद्दल चर्चा केली आहे.
दिल्लीच्या प्रस्तावित ईव्ही धोरणाबद्दल बोलायचे झाले तर, इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवर चांगली सबसिडी मिळू शकते. यामध्ये, प्रति किलोवॅट-तास 10,000 रुपये दराने एकूण 30,000 रुपयांपर्यंतची सूट दिली जाऊ शकते. महिला रायडर्ससाठी ही रक्कम 36,000 रुपयांपर्यंत असू शकते.
