मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील अशी कल्पना वर्षभरापूर्वीपर्यंत कोणीही केलेली नसेल. मुळात गेल्या ७५ वर्षांत काँग्रेसचे अध्यक्षपद हे बहुतांशी काळ गांधी कुटुंबीयांकडे राहिलेले आहे. पी. व्ही. नरसिंह राव किंवा सीताराम केसरी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषविले ते अपवादात्मक परिस्थितीत. राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय होण्यादरम्यानचा जो काळ होता, त्या कालावधीत गांधी कुटूंबियांच्या व्यतिरिक्त कोणा व्यक्तीने पक्षाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. तथापि नरसिंह राव आणि केसरी या दोघांचे सोनिया गांधी यांच्याशी संबंध सुरळीत नव्हते; किंबहुना ते कटुतेतेच होते. सीताराम केसरी यांना तर पक्षाने मानहानीकारक पद्धतीने अध्यक्षपदावरून दूर केले आणि सोनिया अध्यक्ष झाल्या. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी काँग्रेसमध्ये बिगर-गांधी अध्यक्षाच्या शक्यतेचे वारे वाहू लागले तेव्हा त्यात केवळ वावड्या असल्याची शंका अनेकांना आली.
२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या झालेल्या दारुण पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी सोनिया गांधी यांनी काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून काही काळ भरून काढली. त्याच दरम्यान काही बुजुर्ग पक्षात संघटनात्मक निवडणुकांची मागणी करू लागले होते. या जी-२३ गटाने सोनिया गांधी यांच्या कार्यशैलीवर विश्वास व्यक्त केला तरी राहुल गांधी यांच्या कार्यपद्धतीवर ते फारसे समाधानी नव्हते असेच चित्र होते. त्यातच भाजप काँग्रेसवर सातत्याने घराणेशाहीचा आरोप करीत होता. काँग्रेसला गांधी कुटुंबाच्या वलयाचा निवडणुकीत लाभ होण्याचे दिवस सरले होते असेही चित्र होते; आणि कदाचित या सततच्या अपयशाचे खापर आपल्यावर फुटू नये या धारणेनेही असेल पण गांधी कुटुंबाने बिगरगांधी अध्यक्षासाठी पुढाकार घेतला.
तथापि काँग्रेसवरील नियंत्रण मात्र गांधी कुटुंबीय सोडण्यास तयार होते असे नाही. त्यामुळेच प्रथम राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे आले. परंतु राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद सोडायला लागणार ही पूर्वअट आणि मग ते आपलेच पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी सचिन पायलट यांना मिळणार ही साशंकता यामुळे गेहलोत यांनी आपल्या नव्वदेक समर्थक आमदारांच्या मदतीने बंडाचे नाट्य घडवून आणले. त्यानंतर गेहलोत पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेणे क्रमप्राप्त होते. तसेच झाले आणि आयत्या वेळी मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पुढे आले.
ही पार्श्वभूमी नमूद करणे यासाठी गरजेचे की, खर्गे हे पक्षात ज्येष्ठ, अनुभवी आणि गांधी कुटुंबाचे निष्ठावान असले तरी अध्यक्षपदासाठी त्यांचे नाव प्रथम-पसंतीचे नव्हते हे लक्षात यावे. शशी थरूर यांनी खर्गे यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली असली तरी गांधी कुटुंबाने खर्गे यांच्या पारड्यात वजन टाकले असल्याने खर्गे यांचा विजय केवळ औपचारिकता होती. खर्गे यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारून वर्षपूर्ती होत आहे. कोणत्याही अध्यक्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी वर्षाचा कालावधी पुरेसा नाही हे खरे. मात्र खर्गे यांच्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या वर्षपूर्तीचा मागोवा घेणे यासाठी गरजेचे की काँग्रेसची सूत्रे गांधी कुटुंबाकडेच आहेत हे लपलेले नसताना खर्गे यांनी केलेली कामगिरी नोंद घेण्याजोगी.
त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हा राजस्थान काँग्रेसमधील गेहलोत-पायलट कलगीतुरा रंगलेला होता. गेल्या वर्षभरात खर्गे यांनी त्या दोन गटांमध्ये वरकरणी का होईना समेट घडवून आणलेला दिसतो. हे करताना सोनिया आणि राहुल गांधी यांना त्यांनी विश्वासात घेतलेले नसणार असे मानणे भाबडेपणाचे. पण तरीही आपण गांधी कुटुंबाचाच इशाऱ्यावर काम करतो अशी त्यांनी स्वतःची प्रतिमा बनू दिली नाही हे अमान्य करता येणार नाही. त्यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हिमाचल आणि गुजरात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्या त्यांच्या नेतृत्वात पक्षाने लढविल्या असे म्हणता येणार नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. तेथील गटबाजीने आलेली सत्ता जाणार का असा प्रश्न निर्माण झालेला असताना काँग्रेस नेतृत्वाने तो सोडविला. मुख्यमंत्री झालेले सुखविंदर सिंह सुखू यांनी खर्गे यांची भेट घेतली या त्यातील उल्लेखनीय भाग. एरव्ही गांधी कुटुंबीयांची भेट घेतली की आपला कार्यभाग साधला असे चित्र पूर्वी असे. मात्र, या भेटीने खर्गे यांना गांधी कुटूंबाचे पूर्ण समर्थन आहे आणि त्यांच्यात असणारे संबंध सुरळीत राहतील याचे ते द्योतक मानले गेले. खर्गे हे काँग्रेसमध्ये दीर्घ काळ आहेत; कर्नाटक प्रदेशाध्यक्षपद त्यांनी सांभाळले होते; राज्यसभेत ते विरोधी पक्ष नेते आहेत हे सगळे खरे असले तरी त्यांना स्वतःला आपल्या जमेच्या बाजूंची कल्पना आहे तशीच त्यांना आपल्या मर्यादांची जाणीव आहे असे म्हटले पाहिजे.
आपण अध्यक्ष असलो तरी पक्ष गांधी कुटुंबाच्या उपस्थितीशिवाय चालू शकत नाही याचे भान खर्गे यांना असावे. म्हणूनच त्यांनी अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर कधीही स्वतंत्र असल्याचे अवसान आणले नाही; मात्र त्याचवेळी प्रत्येक निर्णय आपण गांधी कुटूंबाला विचारूनच करतो आहोत अशी आपली केविलवाणी प्रतिमाही होऊ दिली नाही. काँग्रेसची नवी कार्यसमिती नेमताना खर्गे यांना तारेवरची कसरत करावी लागली; गांधी कुटुंबाला त्यात स्थान देणे अपरिहार्य होते; निष्ठावंतांना, तरुणांना संधी देणे आवश्यक होते. तरीही खर्गे यांनी हे पक्षांतर्गत कुरबुर बाहेर येणार नाही अशा पद्धतीने हाताळले. निवडणूक प्रचारात खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर कठोर टीका केली असली तरी मूलतः ते आक्रमक वृत्तीचे नाहीत. समन्वय साधून काम करण्याची त्यांची हातोटी दिसते. इंडिया आघाडीच्या पहिल्याच बैठकीत आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल आणि खर्गे यांच्यात दिल्ली सेवा विधेयकावरून वादावादी झाली. तरीही संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनात खर्गे यांनी निलंबित ‘आप’ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे अशी मागणी करून आपण विरोधकांच्या व्यापक आघाडीचे नेतृत्व करीत आहोत असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला.
खर्गे यांची पहिली कसोटी होती ती कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत. ते त्यांचे गृहराज्य. तेथील निवडणूक काँग्रेससाठी दोन अर्थांनी प्रतिष्ठेची होती. एक तर राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो यात्रा’ अनेक दिवस कर्नाटकात होती. तेव्हा तिचा लाभ पक्षाला झाला का याची परीक्षा होती. दुसरे म्हणजे पक्षाध्यक्षाच्या गृहराज्यात विजय मिळणे पक्षाच्या मनोधैर्यासाठी आवश्यक होते. हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांचे ते गृहराज्य. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात काँग्रेसची इभ्रत पणाला लागली होती. काँग्रेसने दणदणीत बहुमत मिळविले याचे समाधान खर्गे यांच्यासाठी थोडे जास्तच असणार. त्यांनतर सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रिपदावरून सुरु झालेल्या रस्सीखेचीत खर्गे यांनी महत्वाची भूमिका बजावली. असेही म्हटले जाते की ही रस्सीखेच अशीच सुरु राहिली तर पक्ष तिसऱ्या पर्यायाकडे पाहण्यास मोकळा राहील असा इशाराही त्यांनी या दोन नेत्यांना दिला होता. त्यात तथ्य असो अथवा नसो; पण कर्नाटक मुख्यमंत्रिपदाच्या नाट्यावर खर्गे यांनी पडदा पाडण्यात यश मिळविले हे नाकारता येणार नाही.
छत्तीसगडमध्ये पक्षात बंडखोरी होऊ शकते याची कुणकुण लागल्यानंतर भूपेश बघेल यांना मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवत टी एस सिंह देव यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन समतोल साधण्यात खर्गे यांना यश आले आहे. येथे याची पुनरुक्ती करावयास हवी की हे सगळे खर्गे यांनी एकट्याच्या हिमतीवर केले असेल असे नाही. गांधी कुटुंबाशी सल्लामसलत करून, प्रसंगी त्यांचेच वजन वापरून त्यांनी हे तोडगे काढले असतील. तरीही या संतुलन साधण्याच्या यशस्वी प्रयत्नांचे काही अंशी श्रेय खर्गे यांना द्यावे लागेल. खर्गे हे कोणत्या गटाशी सलगी करणारे नाहीत हे त्याचे एक कारण तर त्यांना गांधी कुटुंबाचे पूर्ण समर्थन असल्याने काँग्रेसमधील एरव्हीच्या दरबारी संस्कृतीला वाव दिसत नाही हे दुसरे कारण. अन्यथा खर्गे यांच्याविरोधात गांधी कुटुंबाचे कान फुंकण्यास वेळ लागला नसता.
खर्गे यांची कसोटी आता पुढे आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यापैकी राजस्थान, छत्तीसगड येथे काँग्रेसला सत्त्तेत पुनरागमन करण्याचे आव्हान आहे तर मध्य प्रदेशात भाजपकडून सत्ता खेचून घेण्याचे. तेथे उमेदवार निश्चितीपासून जाहीरनाम्यापर्यंत सर्वच बाबतीत खर्गे यांचा कस लागेल. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेचा राजकीय लाभ काँग्रेसला होतो का की कर्नाटक हा केवळ अपवाद होता हेही समजेल. विधानसभा निवडणुकांनंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका या खर्गे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कसोटीचा कळसाध्याय ठरेल. प्रश्न या निवडकुकांतील यशापयशाचे श्रेय-अपश्रेय खर्गे यांना मिळेल की त्यांची सोयीस्कर विभागणी होईल हा आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या यशाचे श्रेय राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला देण्यासाठी तत्परता होती. पण त्या राज्यातील व्यूहरचना ठरविण्यात खरे म्हणजे खर्गे यांचाही मोठा वाटा होता. काँग्रेसची पुढची वाटचाल कशी राहते यावर खर्गे यांच्या वाट्याला श्रेय किती आणि अपश्रेय किती येणार हे अवलंबून आहे. वर्षपूर्तीच्या उंबरठयावर खर्गे यांची पाटी पूर्ण कोरी नसली तरी त्यावर अद्याप यशापयशाच्या नोंदी होणे बाकी आहे!
– राहुल गोखले
