शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच’ (PSNM) या संघटनेने संपूर्ण वेतन आणि भत्त्यांच्या रचनेत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या प्रस्तावात, या संघटनेने असे नमूद केले आहे की, Level 1 मधील कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन वाढवून ते ₹५०,००० ते ₹६०,००० च्या दरम्यान निश्चित केले जावे. ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत सध्या दिले जाणारे ₹१८,००० चे मूळ वेतन पाहता, ही प्रस्तावित वाढ अत्यंत लक्षणीय आहे.
या संघटनेने सध्याचा २.५७ असलेला Fitment Factor वाढवून तो २.६२ ते ३.८३ च्या दरम्यान असावा, असा प्रस्ताव मांडला आहे. याव्यतिरिक्त, वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून वाढवून ती अंदाजे ६ ते ७ टक्के करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, हे बदल करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे या संघटनेचे ठाम प्रतिपादन आहे. या सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे शक्य होईल.
1. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) किमान मूळ वेतन वाढवून ते अंदाजे ₹७२,००० पर्यंत नेण्याची मागणी केली आहे. ही वाढ सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत चौपट आहे.
2. यासोबतच, ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ४ वर निश्चित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, उच्च-स्तरीय पदांसाठीचे कमाल वेतन वाढवून ते ₹१० लाख करण्याबाबतचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. जर केंद्र सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्या, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
