8th PayCommission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांचा पगार २०२८ मध्ये? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर
8th PayCommission Update: सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून ८ व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांपासून ते कर्मचारी संघटनांपर्यंत, प्रत्येकजण एकच प्रश्न विचारत आहे; वाढीव वेतन त्यांच्या बँक खात्यात कधी जमा होईल? शिवाय, थकबाकीबाबतही गोंधळ असल्याने चिंतेत भर पडली आहे. जुनी थकबाकी एकाच रकमेत भरली जाईल की सरकार हप्त्यांमध्ये भरेल? आठव्या वेतन आयोग भोवतीच्या नवीनतम घडामोडींमुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा आणि चिंता दोन्ही मिळाली आहे. येत्या काळात पगार स्लिपमध्ये कोणते बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे ते जाणून घेऊया..
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत पटेल यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार; लागू केलेल्या नियमांनुसार, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू होणार आहे, म्हणजेच तांत्रिकदृष्ट्या कर्मचाऱ्यांचा हक्क त्या तारखेपासून सुरू होतो.
हेही वाचा: 8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम
तथापि, सरकारी प्रक्रियेला वेळ लागतोच. सरकारने वेतन आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिने दिले आहेत. तसेच, अहवाल सादर झाल्यानंतरही, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला आणखी सहा महिने लागू शकतात. जर सर्व काही वेळापत्रकानुसार झाले तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२८ पर्यंत वाढीव वेतन मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, जर सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर जुलै २०२७ पर्यंत चांगली बातमी येऊ शकते.
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्यामुळे थकबाकीची गणना मोठी होईल. कर्मचाऱ्यांना चिंता आहे की त्यांना हप्त्यांमध्ये थकबाकी मिळणार नाही. आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानला जाणार असल्याने, थकबाकीची गणना देखील या तारखेपासून केली जाईल. निर्णय २०२७ मध्ये आला की २०२८ मध्ये, थकबाकी दिली जाईल. दिलासादायक गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांना हे सर्व पैसे एकाच वेळी मिळण्याची शक्यता आहे, हप्त्यांमध्ये नाही.
हेही वाचा: जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध
सर्व थकबाकी एकाच वेळी मिळणे आकर्षक वाटत असले तरी, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेतील आणि अंमलबजावणीतील विलंब प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान करत आहे. जर आयोग वेळेवर लागू झाला असता, तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) वेळेवर मिळाला असता.
या विलंबामुळे अधिकाऱ्याला अंदाजे ३.५ ते ४ लाखांचे नुकसान होऊ शकते. शिवाय, महागाई भत्ता (DA) आधीच ५०% पेक्षा जास्त झाला आहे, जो नियमांनुसार मूळ पगारात विलीन करायला हवा होता. या अपयशामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक पगारापेक्षा कमी वेतन मिळत आहे.
