सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: IANS )
Dharavi Project: अदानी समूहाचा धारावीतील आशियातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प, १,२५,००० घरांच्या बांधकामाद्वारे दहा लाखांहून अधिक झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करणार आहे.एचएसबीसीच्या अहवालानुसार, सुमारे ६०० एकर परिसरात पसरलेली धारावी ही आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानली जाते. येथे दहा लाखांहून अधिक लोक राहतात आणि मातीची भांडी, अन्न प्रक्रिया, चामड्याचे उद्योग आणि प्लास्टिक भंगार यांसारखे चार प्रमुख उद्योग आहेत.
२०२२ मध्ये मंजूर झालेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत राबवला जात आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा २० टक्के आणि अदानी समूहाचा ८० टक्के हिस्सा आहे. झोपडपट्टीवासीयांचे उंच इमारतींमध्ये पुनर्वसन करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी मोकळ्या जागेचा वापर करणे, यांद्वारे या झोपडपट्टीचे शहरी वाहतूक केंद्रात रूपांतर करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
अहवालानुसार, पुनर्विकास प्रकल्प २२.५ कोटी चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेला आहे, ज्यापैकी ९.५ कोटी चौरस फूट पुनर्वसन क्षेत्र आणि १३ कोटी चौरस फूट मुक्त विक्री क्षेत्र आहे. पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये १० लाखांहून अधिक झोपडपट्टीवासीयांचा समावेश आहे, ज्यांच्यासाठी १,२५,००० हून अधिक घरांची बांधणी केली जाणार आहे. यापैकी निम्मी घरे धारावीच्या सध्याच्या परिसरात बांधली जाणार आहेत, तर उर्वरित घरे एमएमआर (MMR) प्रदेशातील सहा भागांमध्ये पसरलेली आहेत.हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अदानी समूहाला मुंबईचे मध्यवर्ती व्यावसायिक केंद्र असलेल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) पासून सुमारे ५ किलोमीटर अंतरावर १३ कोटी चौरस फूट मुक्त विक्री क्षेत्र देखील उपलब्ध करून देतो. हे क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०२६ मधील शहराच्या निवासी मागणीच्या सुमारे अडीच पट आहे.
अहवालानुसार, अदानी ग्रुप या परिसरात निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प विकसित करण्याची, तसेच तीन मेट्रो स्थानकांसह एक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब, एक बस डेपो, एक क्रीडा केंद्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, हरित क्षेत्रे आणि पदपथ यांसारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आखत आहे.
पुढील सात ते आठ वर्षांत प्रकल्पाचा पुनर्वसन भाग पूर्ण करण्याचे अदानी ग्रुपचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय रेल्वेच्या जमिनीवरील पहिली इमारत डिसेंबर २०२६ मध्ये सुपूर्द केली जाईल आणि ३०,००० युनिट्सचे बांधकाम २०२७ या आर्थिक वर्षात सुरू होईल.
