(फोटो सौजन्य: chatgpt)
Concumer Court : दिल्ली जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ऑनलाइन बेकरी कंपनी इंडिया केक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (India Cakes Pvt. Ltd.) ला सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापारी पद्धतींसाठी दोषी ठरवले आहे.या ऑनलाइन बेकरी कंपनीला सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतींसाठी दोषी ठरवले आहे. हे प्रकरण आजीच्या वाढदिवसासारख्या विशेष प्रसंगासाठी दिलेल्या ऑर्डरशी संबंधित होते, परंतु केक कधीच पोहोचवण्यात आला नाही. पण हे कारण पुरेसं आहे? नेमके काय आहेत नियम?
आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अशा ऑर्डर्स केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, त्यात भावना आणि विशेष प्रसंगांचा समावेश असतो. त्यामुळे, अशा सेवांमधील अपयशाचा परिणाम सामान्य प्रकरणांपेक्षा खूप मोठा असतो. आयोगाने बेकरीला ग्राहकाला केकची संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आणि न्यायालयीन खटल्याचा खर्च स्वतंत्रपणे भरण्याचे आदेश दिले आहेत .
दिल्लीत राहणाऱ्या प्रियांका भारद्वाज आणि स्मिता कुमारी यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर येथे राहणाऱ्या त्यांच्या आजीसाठी केक आणि फुलांची ऑर्डर दिली होती. ही ऑर्डर कंपनीच्या वेबसाइटवरून देण्यात आली होती, ज्यावर देशभरात त्याच दिवशी मोफत डिलिव्हरी देण्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, पैसे भरल्यानंतर लगेचच कंपनीने डिलिव्हरीसाठी अतिरिक्त ₹275 ची मागणी केली. तक्रारदारांनी ही रक्कम भरली, पण तरीही ऑर्डर त्यांनी ठरवलेल्या पत्त्यावर पोहोचली नाही.
जेव्हा ग्राहकांनी पैसे रिटर्न देण्याची मागणी केली तेव्हा कंपनीने दावा केला की तुम्ही ऑर्डर केलेली गोष्टी डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु माल स्वीकारणाऱ्याने तो स्वीकारण्यास नकार दिला. इतकंच नाहीतर, कंपनीने आपल्या अटींचा हवाला देत पैसे परत करण्यास नकार दिला. सुनावणीदरम्यान, तक्रारदारांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या त्यांच्या संभाषणांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग आयोगासमोर सादर केले. या रेकॉर्डिंगच्या आधारे, आयोगाने कंपनीचे दावे फेटाळून लावले.
आयोगाने कंपनीला ₹१,०३१ ची संपूर्ण रक्कम ७ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. याव्यतिरिक्त, तक्रारदारांना मानसिक त्रास आणि खटल्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी ₹२,००० दिले जावेत. ही रक्कम ६० दिवसांच्या आत अदा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाण्याचंही स्पष्ट केलं आहे.
ग्राहक आयोगाचा हा निर्णय केवळ केक डिलिव्हरीचे प्रकरण नसून, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत एक महत्त्वाचे भाष्य आहे . आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आकर्षक जाहिराती, मोफत डिलिव्हरीसारखे दावे आणि त्यानंतर आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क दिशाभूल करणारे असू शकत नाहीत. विशेष प्रसंगांच्या ऑर्डरमधील सेवा-अभावाचा परिणाम केवळ आर्थिकच नाही, तर भावनिकही असतो. ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या आधारे कंपनीचे दावे फेटाळल्याने हे सिद्ध होते की, जर ग्राहकांनी नीट पुरावे गोळा करुन ठेवले तर त्यांचा वापर हे सिद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आणि डिजिटल व्यवसायांनाही जबाबदार धरलं जाऊ शकतं.
आधी Donald Trump यांनी दिले संकेत… आणि आता केलं ‘हे’ विधान, लवकरच क्रॅश होणार तेलाचे दर?
