कोळसा गॅसिफिकेशन नेमके काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)
कोळसा वायूकरण म्हणजे काय?
कोळसा वायूकरण ही एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये कोळशाचे रूपांतर सिन्गॅसमध्ये केले जाते. या वायूचा उपयोग इंधन, वीज, खते आणि रसायने तयार करण्यासाठी केला जातो. पारंपरिक कोळशाच्या वापरापेक्षा ही एक अधिक स्वच्छ आणि कार्यक्षम पद्धत मानली जाते. भारताकडे अंदाजे ४०१ अब्ज टन कोळशाचा प्रचंड साठा आहे. त्यामुळे, या तंत्रज्ञानाद्वारे देशाच्या संसाधनांचा अधिक चांगला उपयोग करता येऊ शकतो.
कोळसा वायूकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या नवीन योजनेचे एकूण बजेट ३७,५०० कोटी रुपये आहे. एका प्रकल्पासाठी कमाल मदत ३,००० कोटी रुपये आहे. ही एक एकीकृत योजना असेल, म्हणजेच यामध्ये कोणतेही वेगवेगळे गट नसतील. देशभरात कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांचा वेगाने विस्तार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
गॅसिफिकेशन प्रकल्प
हे लक्षात घ्यावे की, पूर्वी सरकारने विविध श्रेणींमध्ये गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन दिले होते. खाजगी क्षेत्रासाठी ही रक्कम ₹१,००० कोटींपर्यंत, तर सरकारी कंपन्यांसाठी ₹१,३५० कोटींपर्यंत होती. तथापि, नवीन योजनेअंतर्गत प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमाल ₹३,००० कोटी दिले जातील, ज्यामुळे गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
२०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी ५५% पेक्षा जास्त वाटा कोळशाचा आहे. शिवाय, भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. येत्या काही वर्षांत ऊर्जेची मागणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. या संदर्भात, कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञान देशाला स्वच्छ ऊर्जा, देशांतर्गत उत्पादन आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेकडे नेऊ शकते.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल
LNG, युरिया, अमोनिया आणि मिथेनॉल यांसारख्या अत्यावश्यक उत्पादनांची आयात कमी करणे, हे या योजनेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सध्या, भारत या पुरवठ्यासाठी परदेशी स्रोतांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दरम्यान, पश्चिम आशियातील अलीकडील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका वाढला आहे. ही योजना देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यास मदत करू शकते.
