(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
कोटक अॅसेट मॅनेजमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश शाह यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या या सत्रात मिश्रा म्हणाले, “हा अमेरिका आणि चीनमधील एका मोठ्या युद्धाचा भाग आहे. जोपर्यंत ही समीकरणे सुटत नाहीत, तोपर्यंत आपण दर एक-दोन वर्षांनी अशा व्यत्ययांची अपेक्षा ठेवली पाहिजे.” ते पुढे म्हणाले की, भारतासाठी यामधून मिळालेला धडा म्हणजे, स्थिरतेची वाट न पाहता विकासाची परिस्थिती अनुकूल असताना कडक निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेत स्थिरता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
मिश्रा यांनी संघर्षाच्या दुय्यम परिणामांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या मते, युद्धाचा फटका हेडलाईन्सपेक्षा पुरवठा यंत्रणांवर जास्त बसतो. “हे भारतासाठी वाईट आहे, पण जगासाठी अत्यंत भयानक आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी इशारा दिला की ऊर्जा, रसायने, खते, लॉजिस्टिक आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील व्यत्यय, रणांगणापासून दूर असलेल्या ठिकाणचे उत्पादनही शांतपणे ठप्प करू शकतात. मिश्रा म्हणाले की, जागतिक ऊर्जा प्रवाहाच्या चार टक्के भागात व्यत्यय आला, तर “याचा अर्थ असा होतो की जागतिक जीडीपीचा चार टक्के हिस्सा प्रत्यक्ष काढून घेतला जातो,” आणि याचे परिणाम पर्यटन, उत्पादन आणि ट्रेड फायनान्सवर जाणवण्यापूर्वी घडते.
असे असूनही, भारताच्या सज्जतेबाबत मिश्रा यांनी आश्वासक मत व्यक्त केले. जागतिक तणावाच्या मागील प्रसंगांशी तुलना करता भारत या टप्प्यात अधिक मजबूत बफर्ससह प्रवेश करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्या वातावरणाची तुलना १९८९-९३ च्या अशांत काळाशी केलेल्या एका ज्येष्ठ धोरणकर्त्यासोबत झालेल्या संभाषणाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, “आपल्या इतिहासातील इतर कोणत्याही वेळेच्या तुलनेत, आपण याचा सामना करण्यासाठी आता खूप चांगले सज्ज आहोत.” मिश्रा म्हणाले की, आताचा फरक भारताची सखोल भांडवली बाजारपेठ, अधिक मजबूत बाह्य संतुलन आणि धोरणांमधील वाढलेली विश्वासार्हता यांवर अवलंबून आहे.
मिश्रा यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, सध्या बाजारपेठ आणि पुरवठा यंत्रणेमध्ये दिसण्यात येणारी समस्या सुधारणांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करत आहे. ते म्हणाले, “हे जगासाठी अतिशय वेदनादायी आहे, पण हे कधीतरी संपेल.” हे संकट संपेल, तेव्हा आर्थिक गती पुन्हा परतेल आणि ज्या देशांनी या मंदीच्या काळात ठोस पावले उचलली असतील, ते अधिक सामर्थ्यवान म्हणून उभी राहतील. शांततेची वाट पाहत निर्णय लांबणीवर टाकणे ही मोठी चूक ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यांनी विद्युतीकरणाला धोरणात्मक प्राधान्य देण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, भारताचा ऊर्जेचा अंतिम वापर अजूनही विजेवर कमी अवलंबून आहे, त्यामुळे तेल आणि गॅसच्या किमतींमधील जागतिक चढ-उतारांचा फटका भारताला इतर देशांच्या तुलनेत जास्त बसतो. विद्युतीकरणाला गती दिल्यास आणि ऊर्जेच्या किमतींचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास जागतिक राजकारणाचा प्रभाव कमी होईल आणि कार्यक्षमता सुधारेल, असे ते म्हणाले. याशिवाय गृहनिर्माण आणि शहरी पायाभूत सुविधा ही अशी क्षेत्रे आहेत, जिथे खंबीर धोरणात्मक पावले उचलल्यास देशांतर्गत मागणी वाढवता येईल, जी जागतिक अस्थिरतेपासून मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षित असेल.
नीलकंठ मिश्रा यांच्या शिफारसींमध्ये पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रातील सुधारणांना प्रमुख स्थान देण्यात आले. ते म्हणाले की, प्रतिबंधित झोनिंग आणि फ्लोअर-स्पेस नियमांमुळे भारत “जगातील सर्वात महागडे पर्यटन क्षेत्र” आहे. हॉटेलसाठीचा एफएसआय शिथिल केल्यास आणि शहरी क्षमता सुधारल्यास खर्च कमी होईल, स्पर्धात्मकता वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. “आपण अडचणीत असतो, तेव्हाच आपण कडक निर्णय घेतो,” असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, सुधारणांसाठी यापेक्षा स्पष्ट संधी पुन्हा मिळणे कठीण आहे.
मिश्रा यांनी आर्थिक स्थिरतेवर मत व्यक्त केले, तर त्यांचे सहकारी पॅनेल सदस्य मेजर गौरव आर्य यांनी सुरक्षा जोखमींवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी वाढत्या दहशतवादी घटनांचा इशारा दिला आणि संरक्षण खर्च वाढवण्याचे आवाहन केले. निलेश शाह यांनी या दोन्ही मुद्द्यांची सांगड घालताना सांगितले की, विकास, सुरक्षा आणि सुधारणा हे आता एकमेकांपासून वेगळे करता येणारे विषय राहिलेले नाहीत.
मिश्रा यांनी सल्ला दिला की, युद्धविरामामुळे तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, पण गाफील राहून चालणार नाही. “हा टप्पा निघून जाईल,” ते म्हणाले. “प्रश्न आहे की, आपण या वेळेचा सुधारणांसाठी उपयोग करतो का?”
