मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले. ‘Anthropic Claude Mythos’ नावाच्या अत्यंत शक्तिशाली AI मॉडेलमुळे निर्माण होणारे सायबर धोके समजून घेणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. या बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हे देखील उपस्थित होते.
अर्थ मंत्रालयाने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्पष्ट केले की, निर्मला सीतारामन यांनी सर्व बँका आणि संबंधित संस्थांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, ‘Mythos’ मुळे निर्माण झालेले आव्हान हे पूर्णपणे नवीन आणि अत्यंत व्यापक स्वरूपाचे आहे. परिणामी, सर्व वित्तीय संस्था आणि बँकांनी पूर्वीपेक्षा अधिक सावध राहणे, आपली सज्जता बळकट करणे आणि परस्परांशी सहकार्य करत काम करणे गरजेचे आहे. ही बाब इतकी गंभीर आहे की, सरकारला ती हलक्यात घ्यायची नाही.
‘Anthropic’ नावाच्या एका AI स्टार्टअप कंपनीने ‘Claude Mythos’ विकसित केले आहे. हे या कंपनीचे आजवरचे सर्वात प्रगत मॉडेल आहे. हे AI इतके शक्तिशाली आहे की, ते अशा त्रुटी आणि असुरक्षित बाबी शोधू शकते, ज्या सहसा मानवी नजरेतून सुटून जातात. या AI ने ऑपरेटिंग सिस्टिम्स आणि इंटरनेट ब्राउझर्समधील अशा काही उणिवा शोधून काढल्या आहेत, ज्या गेल्या २७ वर्षांपासून कोणाच्याही लक्षात आल्या नव्हत्या. हे AI कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरमधील अशा लपलेल्या ‘बॅकडोअर्स’ना (गुप्त मार्गांना) उघड करू शकते, ज्यांचा हॅकर्सकडून गैरवापर होण्याची शक्यता असते.
नेमक्या याच कारणामुळे कंपनीने हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य जनतेसाठी खुले केलेले नाही. ‘अँथ्रोपिक’ (Anthropic) या कंपनीचे असे मानणे आहे की, जर हे AI सर्वांसाठी सहज उपलब्ध झाले, तर धोकादायक हॅकिंग हल्ले करण्याची क्षमता कोणत्याही सामान्य व्यक्तीच्या हाती येईल. सध्या, केवळ ४० निवडक कंपन्यांना जसे की ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल याचा ॲक्सेस देण्यात आला आहे. पण काही अहवालांनुसार, काही अनधिकृत व्यक्तींनी गुपचूपपणे या प्रणालीचा ॲक्सेस मिळवला आहे; ज्यामुळे जगभरातील बँकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केवळ भारत सरकारच नव्हे, तर अमेरिकेचे सरकारही सध्या वॉल स्ट्रीटवरील बँकांसोबत या धोक्यासंदर्भात चर्चा करत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी बँकांना त्यांच्या IT प्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ग्राहकांच्या माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल. AI-आधारित हल्ले शोधून काढण्यास आणि ते रोखण्यास सक्षम असलेली एक framework विकसित करण्याची योजना सरकार आखत आहे. वित्त मंत्रालयाने असा सल्ला दिला आहे की, बँकांनी ‘इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ आणि इतर संबंधित संस्थांच्या सहकार्याने एक ‘रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम’ उभारली पाहिजे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही एका बँकेमध्ये संभाव्य धोका आढळून आल्यास, ती माहिती तत्काळ संपूर्ण राष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीमध्ये प्रसारित केली जाईल.
निर्मला सीतारामन यांनी ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ला अशी एक संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याचा सल्ला दिला आहे, जी कोणत्याही सायबर हल्ल्याला त्वरित प्रतिसाद देण्यास सक्षम असेल. एका अहवालानुसार, अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्या एका सखोल मूल्यमापनात व्यस्त आहेत; यामागील उद्देश, हे नवीन ‘AI मॉडेल’ भारताच्या आर्थिक क्षेत्रासाठी किती मोठ्या धोक्याची शक्यता निर्माण करू शकते, हे निश्चित करणे हा आहे. सध्या, सर्वसामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या कमाईची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि अद्ययावत पूर्वतयारी यांवरच सरकारचे मुख्य लक्ष केंद्रित आहे.
आर्थिक सुरक्षा: जर बँकिंग प्रणालींमध्ये काही त्रुटी निर्माण झाल्या किंवा त्या असुरक्षित ठरल्या, तर खात्यांमधून पैसे चोरीला जाण्याचा किंवा डिजिटल फसवणुकीचा धोका वाढू शकतो. तथापि, सरकारच्या या इशाऱ्यामागील मुख्य उद्देश हाच आहे की, सुरक्षा उपाययोजनांची वेळेवर अंमलबजावणी करून त्या अधिक बळकट कराव्यात; जेणेकरून तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.
बँकिंग सेवांमधील बदल: आगामी काळात, बँका त्यांच्या मोबाईल ॲप्स आणि ऑनलाइन बँकिंग प्लॅटफॉर्मवर अधिक कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करू शकतात जसे की अतिरिक्त OTPs किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण. यामुळे व्यवहारांची पूर्तता होण्यास कदाचित थोडा अधिक वेळ लागू शकतो; परंतु या उपाययोजना केवळ तुमच्याच संरक्षणासाठी राबवल्या जात आहेत.
व्यवहारांबाबतची सावधगिरी: आता तुम्ही तुमच्या बँकेचे पासवर्ड्स, PINs आणि वैयक्तिक माहितीबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक सावधगिरी बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही अनोळखी किंवा संशयास्पद लिंकवर क्लिक करणे ही एक अत्यंत महागात पडणारी चूक ठरू शकते.
Technical Updates: बँकांकडून त्यांच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर प्रणालींमध्ये updates केली जाण्याची अपेक्षा आहे. या प्रक्रियेदरम्यान, ऑनलाइन बँकिंग किंवा ATM सेवा काही तासांसाठी अनुपलब्ध राहू शकतात.
विश्वास विरुद्ध भीती: जरी अशा बातम्यांमुळे जनतेच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकत असली, तरी सरकारची ‘सक्रिय भूमिका’ हेच दर्शवते की, तुमचा डेटा आणि आर्थिक मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सहयोगाने काम करत आहे.
