सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
उन्हाळ्यातील कडाक्याची उष्णता आणि उष्णतेच्या लाटांमुळे उद्भवणार आहे. उन्हाळ्याने देशभरात आपली दाहकता दाखवण्यास सुरुवात केली असून, एप्रिल महिन्यातच भारतातील अनेक राज्यांचे रूपांतर अक्षरशः ‘भट्ट्यांमध्ये’ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, उष्णतेच्या लाटा आणि सरासरीपेक्षा कमी पाऊस यामुळे या वर्षी भारताला वाढत्या महागाईच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींच्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या संकटात, या दुहेरी आघातामुळे अर्थव्यवस्थेवर नव्यानेच आर्थिक दबाव निर्माण होत आहे. या आठवड्यात, उत्तर भारताच्या काही भागांमध्ये तापमान ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत (११७ अंश फॅरेनहाइट) पोहोचले आहे; परिणामी, देशाची ऊर्जेची मागणी विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे, कारण उष्णतेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी घरांमध्ये वातानुकूलित यंत्रे (AC) आणि पंख्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत येणाऱ्या आणि कृषी कार्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मान्सून हंगामात, सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल असा अंदाजही सरकारने वर्तवला आहे. ‘ऑस्ट्रेलिया अँड न्यूझीलंड बँकिंग ग्रुप’चे अर्थतज्ज्ञ धीरज निम यांनी नमूद केले आहे की, सततची तीव्र उष्णता आणि मान्सूनचा लहरीपणा यामुळे अन्नपदार्थांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याचा धोका बळावला आहे—अन्नपदार्थांच्या किमतींचा हा विभाग आतापर्यंत तरी स्थिर असल्याचे दिसून आले होते. पावसाचा हा अंदाज—त्यातच ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचा वाढता खर्च यांची भर पडल्यास—नजीकच्या भविष्यात एक गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि यामुळे अन्नपदार्थांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
उष्णतेच्या लाटा, कमकुवत मान्सून आणि तेलाच्या किमतींमधील वाढ यांमुळे भारतात महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. धीरज निम यांच्या मते, १ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या चालू आर्थिक वर्षात सरासरी महागाई दर ५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे; हा आकडा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ४.६ टक्क्यांच्या स्वतःच्याच अंदाजापेक्षा अधिक आहे.
गेल्या वर्षाच्या बहुतांश कालावधीत, भारतातील महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्ट मर्यादेच्या खालीच राहिली होती—या प्रवृत्तीचे मुख्य श्रेय प्रामुख्याने भाजीपाल्याच्या किमतींमधील घसरणीला दिले जाते. तथापि, अर्थतज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, यावेळी प्रतिकूल हवामानामुळे महागाई वाढू शकते.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ग्राहक किंमत निर्देशांकामध्ये (CPI) अन्नपदार्थांचा वाटा ३७ टक्के इतका असून, महागाईच्या श्रेणीमध्ये ते अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अहवालानुसार, भारतातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करते आणि आपल्या उपजीविकेसाठी ती थेट शेती व संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून असते. पिकांचे उत्पादन कमी झाल्यास लोकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, ग्रामीण भागातील मागणी मंदावू शकते आणि आर्थिक वाढीवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.
वाढत्या अन्न आणि ऊर्जा किमतींमुळे बसणारे धक्के रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) मौद्रिक धोरण अधिक गुंतागुंतीचे करतील, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या महिन्याच्या सुरुवातीलाच मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी असे संकेत दिले होते की, महागाई आणि आर्थिक वाढीशी संबंधित जोखमींचे मूल्यमापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक काही काळासाठी ‘जैसे थे’ (status quo) स्थिती कायम राखेल. विविध अंदाजांनुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के दराने वाढेल असे सूचित करण्यात आले होते.
