शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
India Rich-Poor Gap (photo - social media)
नोबेल विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात असे म्हंटले आहे कि, श्रीमंत-गरीब दरी वाढली तर लोकशाही डळमळू शकते. आताची परिस्थिती जागतिक पातळीवर पोहोचली असून यावर उपाययोजना करायला हव्या. तसेच, आर्थिक स्थिरतेसाठीच केवळ हे महत्वाचं नसून लोकशाही आणि हवामान बदलाच्या प्रगतीवरही याचा परिणाम होईल. असेही मत व्यक्त करण्यात आले. नवीन जागतिक संपत्तीपैकी 2000 ते 2024 दरम्यान 41 टक्के संपत्ती श्रीमंत लोकांकडे 1 टक्के गेली. तर 50 टक्के खालच्या लोकांना 1 टक्के मिळाल्याची माहिती आहे.
अहवालात सुचवले आहे, आंतरसरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) प्रमाणेच जे हवामान बदलाचे निरीक्षण करतात. आंतरराष्ट्रीय समानता पॅनेल (IPE) ची स्थापना केली पाहिजे ज्याने जागतिक असमानतेचा अधिकृत डेटा गोळा करता येईल. आणि त्याचे योग्य पद्धतीने अभ्यास करून त्याच्यावर सरकारला उपाययोजना करायला सांगता येईल. अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष यांनी इम्रान वलोदियासह विनी ब्यान्यिमा स्वतंत्र तज्ञ या अहवालात सहभागी होते. तेव्हा त्यांनी लोकशाही व अर्थव्यवस्थेसाठी इशारा देत श्रीमंत-गरीब यांमध्ये फुट पडत राहिली तर अनेक संकटाना सामोरे जावे लागेल. यांचा परिणाम प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे आर्थिक विकासावर सुद्धा होऊ शकतो.
