शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात लक्षणीय चढ-उतार दिसून आला. या कालावधीत, BSE चा ३०-शेअर्सचा निर्देशांक Sensex ०.८५% ने घसरून ७४,७७५.७४ च्या पातळीवर स्थिरावला, तर Nifty ०.७२% ने घसरून २३,५४७.७५ वर बंद झाला. आता, बाजाराचे लक्ष आगामी आठवड्यात जाहीर होणाऱ्या काही महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारी आणि धोरणात्मक निर्णयांकडे वळणार आहे. १ जून ते ५ जून या कालावधीत घडणाऱ्या प्रमुख घडामोडी जसे की RBI ची MPC बैठक, भारताचा GDP अहवाल, PMI आकडेवारी आणि अमेरिकेतील रोजगारविषयक आकडेवारी बाजाराची पुढील दिशा निश्चित करू शकतात. आणि त्यानुसार शेअरबाजारात तेजी येणार की मंदी हे यावरुन ठरु शकतं.
आठवड्याच्या सुरुवातीला, मे महिन्याची ‘मॅन्युफॅक्चरिंग PMI’ आकडेवारी जाहीर केली जाईल; यातून उत्पादन क्षेत्राच्या कामकाजाची सद्यस्थिती आणि आरोग्य याविषयी माहिती मिळेल. याव्यतिरिक्त, वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीची आकडेवारी प्रकाशित केली जाईल, ज्यामुळे बाजाराला ग्राहकांच्या खरेदीविषयक हालचालींचा अंदाज येईल.
अमेरिकेतील रोजगार आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाची आर्थिक आकडेवारी जाहीर होणार आहे. या आकडेवारीवरून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचा अंदाज येईल आणि देशाची मध्यवर्ती बँक ‘फेडरल रिझर्व्ह’ व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता कधी आहे, याचे संकेत मिळतील. या घडामोडींचा भारतीय बाजारांवरही थेट परिणाम होतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्याच्या तयारीत आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ५ जूनच्या सकाळी या बैठकीतील निर्णयांची घोषणा करतील. कर्ज घेण्याचा खर्च वाढणार की त्यामध्ये काही दिलासा मिळणार, याकडे संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागून राहिलेले असेल. बँकिंग क्षेत्रातील स्टोक्ससाठी ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
५ जून रोजी भारताच्या आर्थिक वाढीची आकडेवारी विशेषतः सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (GDP) आकडेवारी जाहीर केली जाईल. या आकडेवारीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र समोर येईल आणि आपली अर्थव्यवस्था कोणत्या गतीने विस्तारत आहे, याचाही अंदाज येईल.
तसेच ५ जून रोजीच, अमेरिकेतील बेरोजगारीच्या दराची आकडेवारीही प्रसिद्ध केली जाईल. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावावर, तसेच कच्च्या तेलाच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवतील; कारण तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतात महागाई भडकण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
