(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
गेल्या महिन्यात, जागतिक टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर रिफायनरीचा अनपेक्षित नफा रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या निर्यातीवर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) लावले होते. सूत्रांनी सांगितले की, त्यामुळे रिफायनरी मार्जिनवर आता प्रति बैरल १५ डॉलरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या मर्यादपेक्षा अधिक मिळणारी कोणताही कमाई सरकारी विपणन कंपन्यांना विकलेल्या इंधनावरील सूट मानली जाईल.
हा अतिरिक्त नफा किरकोळ विक्रीतील नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. २६ मार्च रोजी पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांनी (ओएमसीएस) पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आयात खचपिक्षा प्रति लिटर ६० पर्यंत कमी ठेवल्या आहेत. ओएमसींनी रिफायनरी हस्तांतरण किंमतीवर (आरटीपी) सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून रिफायनरींना पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनाच्या आयात समता खचपिक्षा कमी पैसे द्यावे लागतील. आरटीपी ही ती अंतर्गत किंमत आहे, ज्यावर रिफायनरी विपणन संस्थांना इंधन विकतात. मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी, डिझेलवर प्रति किलोलिटर २२,३४२ (प्रति लिटर २२.३४) ची सूट निश्चित करण्यात आली. यामुळे आरटीपी प्रति किलोलिटर ८५,३४९ वरून प्रति किलोलिटर ६३,००७ पर्यंत कमी झाला. एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी, डिझेलवरील सूट प्रति किलोलिटर ६०,२३९ निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामुळे आरटीपी प्रति किलोलिटर १४६, २४३ वरून प्रति
किलोलिटर ८६,००४ पर्यंत कमी झाला आहे. एटीएफवर प्रति किलोलिटर ५०,५६४ च्या सवलतीमुळे आरटीपी प्रति किलोलिटर १२७,४८६ वरून ७६,९२३ पर्यंत कमी झाला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रति किलोलिटर ४६,३११ च्या सवलतीनंतर केरोसीनचा आरटीपी प्रति किलोलिटर १२३,८४५ वरून ७७,५३४ पर्यंत कमी झाला आहे. पारंपरिकरित्या, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत आयात समता तत्त्वावर ठरवली जाते. याचा अर्थ असा की, जरी कच्चे तेल प्रामुख्याने आयात केले जाते आणि स्थानिक पातळीवर शुद्ध केले जाते, तरीही इंधनाची किंमत आयात केलेल्या इंधनाप्रमाणेच ठरवली जाते.
जून २००६ पर्यंत, या उत्पादनांचे पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांना होणारे रिफायनरी हस्तांतरण आयात समता किमतींवर आधारित होते, त्यानंतर सरकारने व्यापार समता किंमत (टीपीपी) पद्धत स्वीकारली. टीपीपी हे एक असे मानक आहे, जे आयात समता किमतींना ८० टक्के आणि निर्यात समता किमतींना २० टक्के महत्त्व देते. या दरांमुळे रिफायनरींचे मार्जिन टिकून राहिले, विशेषतः अशा स्वतंत्र रिफायनरींसाठी ज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर मार्केटिंग मार्जिन मिळत नव्हते, ज्यांचे सरकारने अनुक्रमे २०१० आणि २०१४ मध्ये नियमनमुक्त केले होते.
जर तुम्ही तुमच्या गाडीत पेट्रोल किवा डिझेल भरणार असाल, तर किमतीसोबतच इंधनाच्या मर्यादेचीही जाणीव ठेवा. एका भारतीय तेल कंपनीने इंधन खरेदीवर मर्यादा घातली आहे. परिणामी, कोणीही एका वेळी १ हजारपेक्षा अधिक किमतीचे इंधन खरेदी करू शकणार नाही. इराण युद्धामुळे झालेल्या पुरवठ्यातील व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर आणि तात्पुरती शस्त्रबंदी असूनही, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आपल्या सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधन खरेदीवर मर्यादा घातली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, देशातील सर्वांत मोठ्या खासगी क्षेत्रातील तेल रिफायनरीने आपली भागीदार कंपनी बीपी पीएलसीसोबत चालवल्या जाणा-या इंधन केंद्रांवर प्रति व्यक्ती १,००० पर्यंत इधन खरेदी मर्यादित केली. कंपनीचे देशभरात २ हजारांपेक्षा अधिक पेट्रोल पंप आहेत. मागणीत अचानक वाढ झाल्यामुळे होणारी घबराट आणि त्यामुळे पंप रिकामे होऊ नयेत, यासाठी जिओ-बीपी पेट्रोल पंपांच्या चालकांनी निबंध लागू केले आहेत, ही माहिती सार्वजनिक नसल्यामुळे सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली. तथापि, कंपनीने या संदर्भात कोणतेही औपचारिक निर्देश जारी केलेले नाहीत.
