सोमवार, 27 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
IIT Madras Director V Kamakoti on Exam Reforms: आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी यांचे वक्तव्य: देशात सातत्याने समोर येत असलेल्या पेपर लीक आणि परीक्षा अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत आहे. याच उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा सुधारणांसाठी एका उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये आयआयटी मद्रासचे संचालक डॉ. व्ही. कामकोटी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ‘इंडिया टुडे’शी झालेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले की, आता राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा पूर्णपणे तंत्रज्ञान आधारित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मजबूत होऊ शकेल.
डॉ. कामकोटी यांनी सांगितले की, त्यांनी १९८५ मध्ये जेव्हा जेईई परीक्षा दिली होती, तेव्हा केवळ ५,००० च्या आसपास विद्यार्थी त्यात सहभागी झाले होते. आज ही संख्या वाढून सुमारे १५ लाखांवर पोहोचली आहे. तसेच, देशातील उच्च शिक्षणाचे सकल नावनोंदणी प्रमाण देखील सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा आयोजित करण्यासाठी पारंपारिक व्यवस्था आता पुरेशी नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाशिवाय एवढी मोठी परीक्षा प्रणाली सुरक्षित आणि प्रभावी पद्धतीने चालवणे शक्य होणार नाही, असे ते म्हणाले.
डॉ. कामकोटी यांच्या मते, समिती प्रामुख्याने दोन क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करेल. पहिला, तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि पेपर लीकपासून सुरक्षित बनवणे. दुसरा, बँकिंग क्षेत्रामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘मेकर-चेकर’ मॉडेलप्रमाणे मजबूत पडताळणी प्रणाली लागू करणे, ज्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी निश्चित करता येईल. यामुळे गैरप्रकारांची शक्यता कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
परीक्षा सुधारणा समितीत अनेक अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्राचे दिग्गज नंदन नीलेकणी, इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, गुप्तचर ब्युरोचे माजी संचालक तपन डेका, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल, लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ अमृतलाल मीना आणि आयआयटी मद्रासचे संचालक डॉ. व्ही. कामकोटी यांचा समावेश आहे.
डॉ. कामकोटी यांनी सांगितले की, नंदन नीलेकणी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक उपाय विकसित करण्यास मदत करतील, तर डॉ. सोमनाथ ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवण्यावर काम करतील. तपन डेका परीक्षा सुरक्षेमध्ये, अनिता करवाल धोरणात्मक बाबींमध्ये आणि अमृतलाल मीना लॉजिस्टिक्सशी संबंधित सुधारणांमध्ये योगदान देतील.
डॉ. कामकोटी यांनी सांगितले की, समिती अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून तिची पहिली बैठकही झालेली नाही. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की तंत्रज्ञान हा या संपूर्ण सुधारणा प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा पाया असेल. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, आयआयटी मद्रासने यापूर्वी सीबीएसईच्या (CBSE) ऑनलाइन री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलला यशस्वी तांत्रिक सहाय्य दिले होते, ज्याने सुमारे १.७ लाख अर्जांचे पारदर्शक पद्धतीने व्यवस्थापन केले होते. अशाच प्रकारचे तांत्रिक उपाय राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीमध्ये देखील स्वीकारले जाऊ शकतात.
परीक्षा प्रणालीतील सर्वात कमजोर दुवा म्हणजे प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ असतात, असे डॉ. कामकोटी यांचे मानणे आहे. ते म्हणाले की, जर प्रश्नपत्रिका तयार करणारी व्यक्तीच पेपर लीक करत असेल, तर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था निरुपयोगी ठरते. त्यामुळे विश्वासार्ह प्रश्नपत्रिका निर्मात्यांची ओळख पटवणे आणि प्रश्न तयार करण्याची सुरक्षित प्रणाली विकसित करणे हे समितीपुढील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक असेल.
डॉ. कामकोटी यांनी सांगितले की, आगामी काही आठवड्यांत समितीच्या प्राथमिक बैठका आयोजित केल्या जातील. त्यानंतर सरकारला सविस्तर शिफारसी सादर केल्या जातील. या शिफारसींचा उद्देश भारताची राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि पूर्णपणे तंत्रज्ञान आधारित बनवणे हा आहे, जेणेकरून भविष्यात विद्यार्थ्यांना निष्पक्ष आणि विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था मिळू शकेल.
