सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
विदर्भातील शाळांबाबत नागपूर खंडपीठाचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)
शिक्षण विभागाने २८ मार्च रोजी एक आदेश जारी करून विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील शाळा १५ जून रोजी सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विदर्भातील कडक उन्हाळा आणि वाढते तापमान लक्षात घेता १५ जून रोजी मान्सून दाखल झालेला नसतो आणि उष्णतेची लाट कायम असते. विदर्भातील शाळांसाठी आधीपासूनच २६ जून ही तारीख निश्चित असताना शिक्षण विभागाने सर्वांना सरसकट १५ जूनची तारीख लादल्यामुळे विदर्भातील शिक्षक संघटना, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला होता.
सर्व बाजूने टीका झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने काल, म्हणजेच ९ जून रोजी घाईघाईने एक सुधारित आदेश काढला होता. यामध्ये विदर्भातील शाळा १५ ऐवजी २२ जूनपासून सुरू होतील आणि २२ ते ३० जून दरम्यान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी केवळ सकाळच्या सत्रात शाळा भरवल्या जातील, असे म्हटले होते.
शिक्षण विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर; पुणे विभागातील अनधिकृत शाळांना लागणार कुलूप
मात्र, या प्रकरणावर नागपूर खंडपीठात अंतिम सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायमूर्तींनी शिक्षण विभागाला धारेवर धरले. “विदर्भासाठी आधीच २६ जूनची तारीख ठरलेली असताना, दररोज नवनवीन आदेश काढून विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या डोक्यातील गोंधळ का वाढवला जातोय?” असा संतप्त सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आणि ९ जूनचा आदेशही रद्द ठरवला.
विदर्भातील मान्सूनचे आगमन आणि तापमानाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. विदर्भात मान्सून पोहोचण्यासाठी अद्याप काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्यामुळे कडक उन्हात मुलांना शाळेत पाठवणे आरोग्यासाठी घातक ठरले असते. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता विदर्भातील लाखो विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर; एकूण 10 शाळांची नावे समोर
