सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Nandan Nilekani Exam Reforms : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या परीक्षा प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांना उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. ही टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञान आधारित बनवण्यासाठी शिफारसी देईल. अलीकडच्या वर्षांत पेपर लीक आणि परीक्षा व्यवस्थापनाशी संबंधित वादांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नंदन मोहनराव नीलेकणी यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी बेंगळुरू येथे झाला. त्यांचे कुटुंब मूळचे कर्नाटकातील सिरसीचे आहे. त्यांनी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) बॉम्बे येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली. यानंतर त्यांनी भारतीय आयटी उद्योगाला नवी ओळख मिळवून देणाऱ्या इन्फोसिस कंपनीची सह-स्थापना केली आणि दीर्घकाळ कंपनीच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
देशाचा सर्वात मोठा डिजिटल ओळख प्रकल्प यशस्वीपणे लागू केल्याचे श्रेयही नीलेकणी यांना जाते. ते भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली [Aadhaar Redacted] प्रणालीचा विस्तार झाला आणि कोटी भारतीयांना बायोमेट्रिक ओळखीशी जोडले गेले. याशिवाय, ते ‘एकस्टेप फाऊंडेशन’चे सह-अध्यक्ष देखील आहेत, जे शिक्षण आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात काम करते.
MPSC Paper Leak: टीईटी पेपरनंतर आता एमपीएससी औषध निरीक्षक भरतीची प्रश्नपत्रिका फुटली?
तुम्हाला सांगू इच्छितो की, फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम ट्रॅकिंगनुसार, नंदन नीलेकणी यांची एकूण संपत्ती सुमारे २४० कोटी डॉलर म्हणजेच जवळपास २३,१७६ कोटी रुपये आहे. ते भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि तंत्रज्ञान दिग्गजांच्या यादीत समाविष्ट आहेत.
नंदन नीलेकणी यांचे सध्याचे वेतन शून्य रुपये आहे. २०१७ मध्ये जेव्हा त्यांनी इन्फोसिसचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून पुनरागमन केले, तेव्हा त्यांनी स्वतःच निर्णय घेतला होता की ते या सेवेसाठी कंपनीकडून कोणतेही वेतन, भत्ता किंवा मानधन घेणार नाहीत. ते सध्या पूर्णपणे स्वेच्छिक आणि मानद तत्त्वावर आपली भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन कंपनीकडून मिळणारे वेतन नसून, इन्फोसिसमधील त्यांचे शेअर्स आणि त्यावर मिळणारा वार्षिक लाभांश आहे. यासोबतच, परीक्षा सुधारणांसाठी भारत सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या वेतनाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
