रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Jalgaon Guardian Minister Gulabrao Patil (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
Jalgaon News: जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही आदिवासी कुटुंबाला शासकीय योजनांपासून वंचित राहू देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत आदिवासी समाजाच्या मूलभूत सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ, जमीन, घरकुल, दफनभूमी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीदरम्यान पाटील यांनी सर्व उपस्थितांसमोर आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांच्याशी दूरध्वनीवरून चचर्चा केली. एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाच्या उपकार्यालयास मान्यता मिळाली असली, तरी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप जारी झालेला नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली, याचर वुईके यांनी संबंधित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
Jalgaon News: गैरवर्तन पडलं महागात! पोलिस अधीक्षकांनी उचललं कठोर …
बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, उपवनसंरक्षक राम धोत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीन सोमवंशी, एरंडोल प्रांताधिकारी मनीषकुमान गायकवाड, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकार अधिकारी भाऊसाहेब आकलाडे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, डीआरडीए प्रकल् संचालक राजू लोखंडे, विविध विभागांचे अधिकारी आदिवासी टायगर सेना, विविध आदिवास संघटनांचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते. पालकमंत्री यांनी लक्ष पुरविल्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित प्रश्नांना चालना मिळून दिलासा मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी घुगे यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील ज्या ठिकाणी अंगणवाड्याची दुरुस्ती किवा नवीन बांधकाम आवश्यक आ.हे, त्या सर्व प्रस्तावांना प्राधान्याने गती दिली जाईल. तसेच आधार कार्ड नसलेल्या गरोदर मातांनाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालयात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय उपचार व दाखल करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित अधिका-यांना निर्देश दिले जातील आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी सांगितले की, न्यूक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत लाभाथ्यांचा लक्ष्यांक वाढविणे तसेच आर्थिक मर्यादा १ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
Jalgaon News: स्वच्छतेचा वसा, हरिततेचा ध्यास! जिल्हाधिकारी रोहन घुगे ..
स्वाभिमान सबलीकरण योजनेंतर्गत भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिरायत जमिनीसाठी ५ लाख आणि बागायत जमिनीसाठी ८ लाखांपर्यंत शासनाकडून जमीन खरेदी केली जाऊ शकते.
